उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री बदलणे भाजपची परंपरा; कोश्‍यारीही झाले होते पायउतार

– वंदना बर्वे

नवी दिल्ली – उत्तराखंड सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे सत्ताच्यूत होण्याच्या भीतीमुळे भारतीय जनता पक्षाने पुन्हा एकदा राज्याचा मुख्यमंत्री बदलला आहे. मात्र, एका वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुकीत नवीन मुख्यमंत्री खरेच काही कमाल दाखवू शकतील काय? हा खरा प्रश्न आहे.

भारतीय जनता पक्षाने उत्तराखंड सरकारची धुरा तिरथसिंग रावत यांच्या हाती दिली आहे. त्रिवेंद्रसिंग रावत यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर गढवालचे खासदार तिरथसिंग रावत यांनी आज मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी राज्याचा मुख्यमंत्री बदलण्याची भाजपची जुनी परंपरा आहे. सरकारचा ढिसाळ कारभार आणि पक्षांतर्गत नाराजीमुळे सत्ताच्यूत होण्याच्या भीतीमुळे भाजपकडून मुख्यमंत्री बदलला गेला आहे.

खरे सांगायचे म्हणजे, पुढच्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्यावर जनता आणि पक्षाचे पदाधिकारी खूप नाराज होते. यामुळे तिरथसिंग रावत यांना मुख्यमंत्री बनविले. परंतु, आगामी निवडणुकीत भाजपला या युक्तीचा खरंच काही फायदा होईल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

2000 मध्ये उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर भाजपने नित्यानंद स्वामी यांना मुख्यमंत्री बनविले होते. मात्र, ते निवडणूक जिंकवू शकणार नाही अशी भीती पक्षाला वाटू लागली. आणि एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच मुख्यमंत्री बदलला गेला. यानंतर महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांना मुख्यमंत्री बनविण्यात आले.

कोश्‍यारी सरकार अवघ्या चार महिन्याचे ठरले. विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव करीत कॉंग्रेसने राज्यात सत्ता स्थापन केली. हा क्रम अजूनही सुरू आहे, हे विशेष. 2007 मध्ये भाजपने पुन्हा राज्याची सत्ता मिळविली आणि मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी यांना मुख्यमंत्री बनविले. आमदारांच्या नाराजीमुळे त्यांना हटवून आताचे केंद्रीय मनुष्य बळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांना मुख्यमंत्री बनविण्यात आले होते. 2012 मधील निवडणुकीत पराभवाच्या भीतीमुळे पोखरियाल यांना हटवून खंडूरी यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनविण्यात आले. दुर्दैवाने, भाजपचा केवळ पराभव नाही झाला, तर खंडूरी हेही पराभूत झाले.

निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री बनविण्याची परंपरा भाजपने यावेळेसही कायम ठेवली आहे. फरक एवढाच की आधीच्या तुलनेत तिरथसिंग रावत यांना कामासाठी एका वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे. कोश्‍यारी यांना फक्त चार आणि खंडूरी यांना फक्त सहा महिन्याचा कालावधी मिळाला होता.
महत्वाचा मुद्या असा की, उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेससमोर नेतृत्वाचे संकट उभे आहे आणि आम आदमी पक्ष आपले पाय पसरण्याच्या तयारीत आहे. आप निवडणुकीत उतरली तर विरोधकांच्या मतांमध्ये फूट पडल्याशिवाय राहणार नाही. याचा फायदा भाजपला होवू शकतो.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.