लखनौ – उत्तर प्रदेश सरकारने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत वाढवली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय राजकीय स्वार्थी भूमिकेतून घेण्यात आला आहे, असा आरोप बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी केला आहे.
योगी सरकारने काल केलेला मंत्रिमंडळ विस्तारही जातीय आधारावर लोकांची मते मिळवण्यासाठीचाच एक प्रयत्न होता, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, गेली साडेचार वर्षे योगी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताकडे साफ दुर्लक्ष केले. या अवधीत कधी त्यांनी कृषी मालाच्या आधारभूत किमती वाढवल्या नाहीत. आता निवडणुका आल्यावर त्यांना उसाच्या किमान आधारभूत किमतीची आणि शेतकरी हिताची आठवण आली, असे त्या म्हणाल्या.
भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांनी शेतकऱ्यांची सर्वाधिक पिळवणूक करून त्यांना यातना दिल्या. कृषी कायदे आणून त्यांच्या अडचणीत वाढ केली. त्यामुळे शेतकरी वर्ग भाजपवर संतापला असून हा वर्ग आता उसाच्या आधारभूत किमतीत करण्यात आलेल्या वाढीमुळे भाजपवर भाळणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
काल योगी सरकारने उसाच्या आधारभूत किमतीत प्रतिक्विंटल 25 रूपये इतकी वाढ केली होती. मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत बोलताना मायावती यांनी म्हटले आहे की, योगी सरकारमध्ये ज्या जातीच्या मंत्र्यांना नव्याने स्थान मिळाले आहे, त्या जातींच्या कल्याणासाठी भाजपने गेल्या साडेचार वर्षात काहीही कार्य केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या या प्रयत्नांचाही काही उपयोग होण्याची शक्यता नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.