पुन्हा “एचसीएमटीआर’च्या अहवालासाठी कोट्यवधींचा खर्च

मेट्रो आकारणार प्रति किलोमीटर 15 लाख रुपये शुल्क
आज स्थायी समितीच्या बैठकीत येणार प्रस्ताव

पिंपरी – शहराच्या मध्यभागातून 30 किलोमीटर लांबी-रूंदीचा उच्चक्षमता द्रुतगती मार्ग (एचसीएमटीआर) तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला बाधितांचा मोठा विरोध असतानाही हा प्रकल्प साकारण्यात पालिका रस दाखवत आहे. या प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्यात येणार असून केवळ अहवालासाठी पालिकेला सुमारे पाच कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.

या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महामेट्रो कंपनीची नेमणूक केली जाणार आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सुमारे 30 किलोमीटर लांबीचा आणि 30 मीटर रूंदीचा उच्चक्षमता द्रुतगती मार्ग (एचसीएमटीआर) आहे.

अल्टरनेट ऍनालिसिस रिपोर्टसाठी 50 लाख अधिक जीएसटी, डिटेल्ड प्रोजेक्‍ट रिपोर्टसाठी 15 लाख प्रति किलोमीटर अधिक जीएसटी असे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तीस किमीच्या या मार्गाचा केवळ विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे पाच कोटीहून अधिक रक्‍कम पालिकेला खर्चावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे या कामासाठी नेमलेली महामेट्रो ही तिसरी संस्था आहे.

या मार्गाचा काही भाग महापालिकेच्या अखत्यारीत येत असून त्यापैकी सुमारे 65 टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. या मार्गाचा रहाटणी, काळेवाडी, थेरगाव येथील काही भाग पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येत असून त्यापैकी सुमारे 50 टक्के जागा ताब्यात आहे आणि उर्वरीत 50 टक्के भागावर अतिक्रमण आहे. या उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गाचे नियोजन आणि विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांनी पूर्व व्यवहार्यता अहवाल तयार केला आहे. महामेट्रोच्या वतीने महापालिका पदाधिकाऱ्यांना 28 जून 2019 रोजी सादरीकरण करण्यात आले आहे.

तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येईल, असे पत्राद्वारे कळविले आहे. महापालिका स्थापत्य – बीआरटीएस विभागामार्फत दर कमी करण्यासाठी विचारणा करण्यात आली. मात्र, महामेट्रोने ठाणे आणि नाशिक शहरांसाठीच्या अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी या दरांप्रमाणेच दर आहेत, असे सांगत दर कमी करण्यास नकार
दिला आहे.

त्यानुसार, या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महामेट्रो यांची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नेमणूक करणे आणि महामेट्रो यांनी दिलेल्या दरास मान्यतेसाठी येत्या बुधवारी (दि.24) होणाऱ्या स्थायी समिती सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.

35 वर्षांत केले करोडो खर्च
घर बचाव संघर्ष समितीने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 35 वर्षांमध्ये हा प्रकल्प केवळ कागदावरच असून अहवाल बनविण्यातच बराच खर्च झाला आहेत. पुन्हा एकदा पालिका करदात्यांची मोठी रक्‍कम खर्च करत आहे. तत्कालीन आयुक्‍त जयराज फाटक यांच्या काळात शहराच्या नागरी क्षेत्रात परिघातून जाणारा रिंग रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविण्यात आले. सर्वेक्षणाचे काम रेल इंडिया टेक्‍नोलॉजी अँड इकॉनॉमिक सर्व्हिसेस या संस्थेकडे देण्यात आले होते.

त्यानंतर पुन्हा 2005-06 मध्ये सुमारे 92 लाखांच्या रक्कमेची तरतूद केली. त्यानंतर सल्लागार, सर्व्हिस रस्ता आणि राईट कंपनी संस्था फी करीता दीड कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली गेली. त्या संस्थेचा अहवाल महापालिकेत 15 वर्षापासून धूळ खात पडला आहे. पुन्हा 2007 साली तत्कालीन आयुक्‍त दिलीप बंड यांनी “ट्राम’साठी प्रयत्न केले. “ट्राम’साठी परदेश वाऱ्याही झाल्या आणि तो प्रकल्पही बाटलीबंद झाला. आता 12 वर्षानंतर पुन्हा एकदा एचसीएमटीआर प्रकल्पाने डोके वर काढले असून केवळ अहवालासाठी पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

पालिकेच्या ताब्यात नक्‍की जागा किती?
स्थायी समितीसमोर उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गाचा अहवाल बनविण्याचा विषय येत आहे. याबाबत विषयपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, सुमारे 65 टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. दुसरीकडे महापालिकेनेच घर बचाव संघर्ष समितीला माहिती अधिकारांतर्गत दीड वर्षांपूर्वी माहिती दिली होती त्यानुसार पालिकेच्या ताब्यात सुमारे 25 टक्‍के जागा होती.

पालिकेने उत्तरादाखल दिलेल्या माहितीनुसार “एचसीएमटीआर’ची लांबी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत 9458 मीटर इतकी असून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीत 12610 मीटर, संरक्षण विभागाच्या हद्दीत 330 मीटर व एमआयडीसीच्या हद्दीत 2800 मीटर जागा आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील 9458 मीटरपैकी 2254.84 मीटर क्षेत्राचा ताबा घेण्यात आला आहे. अर्थात सुमारे साडे नऊ किलोमीटर पैकी अडीच किलोमीटर जागा पालिकेच्या ताब्यात आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)