नवी दिल्ली : देशाला हादरवून सोडणाऱ्या बिल्किस बानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. ‘या प्रकरणातील 11 आरोपींच्या मुक्ततेबाबत 2 आठवड्यात उत्तर द्या!’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली. त्याची स्वतंत्र सुनावणी आता 2 आठवड्यांनी होणार आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. “या सगळ्या प्रकरणात प्रश्न हा आहे की गुजरात सरकारच्या कायद्यामध्ये गुन्हेगारांची अशा प्रकारे मुदतपूर्व सुटका करण्याची तरतूद आहे किंवा नाही? आम्हाला हे देखील बघावं लागेल की या गुन्हेगारांची सुटका करताना प्रकरणाचा एकूणच सखोल विचार केला गेला आहे की नाही”, असे न्यायालयाने नमूद केले.
Bilkis Bano case | SC says – question is, under Gujarat rules, are the convicts entitled to remission or not? We've to see whether there was application of mind in this case while granting remission, SC says.
SC directs petitioners to make 11 convicts party in the case here. pic.twitter.com/sMTa4ZxruS
— ANI (@ANI) August 25, 2022
याशिवाय, सुटका करण्यात आलेल्या ११ आरोपींना देखील या प्रकरणात याचिकांमध्ये प्रतिवादी करण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. दरम्यान, गुजरात सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, गोध्रा हत्याकांडानंतर २००२ साली गुजरात दंगलींदरम्यान घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या ११ आरोपींची कारागृहातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. त्याचाच भाग म्हणून स्वातंत्र्यदिनी गोध्रा उप-कारागृहातून हे ११ दोषसिद्ध आरोपी बाहेर पडले. गुजरातमधील विरोधी पक्ष आणि विशेषत: मानवाधिकारासाठी लढणाऱ्या संस्थांकडून गुजरात सरकारच्या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.