देशातील करोना संकटावर नियंत्रण ठेवण्यात अद्याप यश आलेले नसताना उलट हे संकट दिवसेंदिवस जास्तच गहिरे होत असतानाच देशातील एका महत्त्वाच्या राज्यातील म्हणजेच बिहारमधील विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. ही निवडणूक कशाप्रकारे संपूर्णपणे सुरक्षित वातावरणात घेतली जाणार आहे, याची माहिती निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिली असली, तरी प्रत्यक्ष मतदान करताना लाखो बिहारी मतदारांची अवस्था कशी असेल, याची कल्पनाच करायला नको.
देशात गेल्या सात ते आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये बहुतेक सर्व व्यवहार बंदच आहेत. सरकारने अनलॉकची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी देशाचा गाडा संपूर्णपणे मार्गावर आला आहे, असे म्हणता येत नाही. देशाच्या सामाजिक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असणारी शैक्षणिक यंत्रणा आणि धार्मिक यंत्रणा संपूर्णपणे बंद आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने बिहारसारख्या मोठ्या राज्यातील विधानसभेची निवडणूक जाहीर केली आहे. एकीकडे देशातील लाखो ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतरही तेथे निवडणूक न घेता प्रशासक नेमण्याचा निर्णय होत असतानाच बिहारमधील विधानसभेची निवडणूक कशी काय घेतली जाऊ शकते, असा प्रश्न विचारला जायला हवा.
लोकांच्या आरोग्याशी खेळ व्हायला नको म्हणून जर शैक्षणिक यंत्रणा आणि मंदिरे बंद ठेवण्यात येत असतील, तर ज्या ठिकाणी लाखो लोक मतदानासाठी एकत्र येण्याची शक्यता आहे अशी विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया राबवण्याचा अट्टाहास कशासाठी, या प्रश्नाचे उत्तरही निवडणूक आयोगाने द्यायला हवे. ज्याप्रमाणे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमून निवडणूक न घेण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्या त्याचप्रमाणे विधानसभेबाबतीत सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवटीचा पर्यायही उपलब्ध असतो; पण बिहारमध्ये पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्याची खात्री असल्यानेच केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि त्यांचा मित्रपक्ष असणारे जनता दल युनायटेडचे नितीशकुमार यांनी ही निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे उघड आहे.
सध्याच्या वातावरणात कोणताही जाहीर प्रचार करणे शक्य नसल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना व्हर्च्युअल प्रचाराचा मार्ग निवडावा लागणार आहे आणि अशा प्रकारचे मार्ग स्वीकारण्यात भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष हुशार असल्याने प्रचारात ते आघाडी घेतील यात शंका नाही. बिहारमधील सध्याचे चित्र पाहता विस्कळीत अवस्थेतील विरोधीपक्ष एकीकडे आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सशक्त सत्ताधारी पक्ष एकीकडे अशा वातावरणात निवडणूक होणार आहे. खरे तर गेल्या निवडणुकीमध्ये नितीशकुमार कॉंग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल यांनी एकत्रपणे निवडणूक लढवून भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवले होते. नितीश कुमार यांच्या पेक्षा जास्त जागा जिंकूनही लालूप्रसाद यादव यांनी नितीश कुमार यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली होती. तरीही आघाडी टिकली नाही आणि नितीशकुमार यांना पुन्हा एकदा भाजपच्या मैत्रीची गरज भासली. आता होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये भाजप आणि नितीशकुमार यांची मैत्री कायम असली, तरी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल मात्र सध्यातरी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवतील, असे चित्र आहे.
लालूप्रसाद यादव तुरुंगात असल्याने त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलाला ही निवडणूक लढवावी लागणार आहे. बिहारमध्येही कॉंग्रेसला चेहरा नाही त्यामुळे या निवडणुकीतही कॉंग्रेस किती आत्मविश्वासाने काम करेल, याबाबत शंका आहे. काही महिन्यांचा कालावधी वगळता गेली पंधरा वर्षे नितीशकुमार बिहारची सत्ता सांभाळत आहेत. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या कारभारावरही शंका व्यक्त केली जात आहे आणि टीकाही होत आहे. भ्रष्टाचाराच्या काही कहाण्याही समोर येत आहेत; पण या सर्व विषयांचे भांडवल करून नितीशकुमार यांना अडचणीत आणण्याची रणनीती आखणे राष्ट्रीय जनता दल किंवा कॉंग्रेस यांना शक्य होणार आहे काय, हाच खरा प्रश्न आहे. बिहारमध्ये झालेल्या सर्व विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीचे चित्र पाहता केवळ जातीय समीकरणावरच या राज्यामध्ये विजय मिळवला जाऊ शकतो, हे आतापर्यंत अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे, यावेळीही तसेच होणार आहे. बिहारच्या मतदारांचे प्रमुख प्रश्न बाजूलाच राहून अनावश्यक प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली, तर आश्चर्य वाटायला नको.
मूळचा बिहारचा असलेला; पण मुंबईमध्ये आत्महत्या केलेला कलाकार सुशांत सिंग राजपूत याच्या मृत्यूचा विषय बिहारमधील राजकारणात गेले काही महिने मोठ्या प्रमाणात चघळला जात आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार करता ज्या विषयाला नॉन इश्यू मानले गेले आहे, अशा या आत्महत्येचा विषय जर मुख्य विषय म्हणून या निवडणुकीत समोर आला, तर आश्चर्य वाटायला नको अशीच आजची परिस्थिती आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये बिहारमधील सर्वसामान्य मतदारांची अवस्था मात्र बिकट होणार आहे. कारण निवडणूक जाहीर केली आहे म्हणून लाखो मतदार आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी आपले आरोग्य धोक्यात घालून बाहेर पडतील.
आगामी एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षांकडून या मतदारांवर आश्वासनांचा वर्षाव केला जाईल. सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते आपापल्या पक्षाशी बांधिल असणाऱ्या मतदारांना मतदानाच्या बूथपर्यंत पोहोचण्यासाठी जीवाचे रान करतील. करोनाच्या महासंकटाची परिस्थिती नसती तर ही निवडणूक निश्चितच चुरशीची आणि अधिक चर्चेची झाली असती; पण आता कोणत्याही निवडणुकीचे सर्वसाधारण वातावरण आसपास नसतानाच सर्वच राजकीय पक्षांना ही निवडणूक लढवावी लागणार आहे. निवडणूक प्रचारातील भाजपाचा हुकमी एक्का असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही व्हर्च्युअल प्रचाराद्वारेच मतदारांशी संवाद साधावा लागणार आहे.
सध्या तरी सत्ताधारी जनता दल युनायटेड आणि भाजप यांची आघाडी मजबूत असल्याने त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉंग्रेस यांना स्वीकारावी लागणार आहे. भाजपचा एक मित्रपक्ष असणारा रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान सध्या नितीश कुमार आणि भाजप यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन करत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत यांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर बिहारमध्ये लाखो मतदारांनी राजकारणाचे विविध रंग बघितले. क्षणात मित्राचे शत्रू आणि शत्रूचा मित्र होताना बघितले. या सर्व इतिहासाला समोर ठेवूनच बिहारमधील मतदार यावेळी आपला हक्क बजावतील, अशी आशा करावी लागेल.