मुंबई – करोना’ संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधकाळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 5 हजार 476 कोटींच्या मदत पॅकेजचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचले पाहिजेत. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रशासनाला दिले.
सात कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, सामाजिक न्याय विभागाच्या 35 लाख, आदिवासी विभागाच्या 12 लाख लाभार्थ्यांना आगाऊ मदतीचे तात्काळ वितरण, बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार, घरेलू कामगार, राज्यातील फेरीवाले, रिक्शाचालक यांच्यासह विविध समाजघटकांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा निधी तात्काळ वितरीत करावा. यासाठी आवश्यक शासन निर्णय, निधी वितरणाचे आदेश जारी झाले आहेत. उर्वरीत आदेशही तात्काळ जारी व्हावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी आज प्रशासनाला दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजअंतर्गत देण्यात येणारी मदत संबंधित घटकांपर्यंत तात्काळ पोहोचवण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेतील तीस टक्के निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
याअंतर्गत 3 हजार 330 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात 1 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधीचे वितरणही झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी करोना प्रतिबंधक उपाययोजना व उपचारांसाठीच खर्च करण्यात यावा. उर्वरीत निधीही गरजेनुसार तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.