नेवासा – सर्व हिशोब करता उसाला एकरकमी 5000 रुपये प्रतिटन भाव देता येणे शक्य आहे. जर तुमच्या कारखान्यांनी हा भाव दिला नाही तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलनासाठी सज्ज व्हावे. लढा उभा करावा, संघर्षाची तयारी ठेवावी, असे आवाहन राज्य शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांनी केले.
नेवासा येथे अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद रघुनाथ पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते. राज्य उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, कालिदास आपेट, शिवाजी नांदखेले, अमृत शिंदे, शिवाजी लाडके, लक्ष्मण पाटील, नरेंद्र काळे, हरिभाऊ तुवर, डॉ.रोहित कुलकर्णी, गणेश चौगुले, बद्रीशेठ शिंदे आदी व्यासपीठवर उपस्थित होते.
रघुनाथ दादा म्हणाले की, आजचे साखरेचे व इथेनॉलचे दर बघता 5000 रुपये प्रति टन दर कसा देता येत नाही, याबाबत कारखानदारांनी व सरकारने समोरासमोर बसून चर्चा करावी.
राज्यकर्त्यांनी शेतकरी लुटाण्यासाठी स्व.शरद जोशींची शेतकरी संघटना फोडून खोत, पाशा पटेल, शेट्टी सारख्या नेत्यांना पद, प्रतिष्ठा व पैशाचे प्रलोभन देऊन शेतकऱ्याच्या अन्नात माती कालविण्याचे पाप केल्याचा आरोप केला. ऍड. अजित काळे म्हणाले, 2013 ला ऊस दर समितीवर खासदार राजू शेट्टी अध्यक्ष असताना रघुनाथ दादा पाटील हे ऊसदर समितीचे सदस्य होते. त्यावेळी राज्य शासनाच्या ऊस दर समितीच्या प्रोसिडिंगचे रेकॉर्ड माझ्याकडे उपलब्ध आहे. रेकॉर्डच्या आधारे राजू शेट्टी यांनी कारखानदारांना पोषक निर्णय घेतले आहे, हे पुराव्यानिशी बोलतो. आजच्या बाजार भावाप्रमाणे एक टन उसाचे साखरेचे व उपपदार्थांचे 7200 रुपये प्रति टन होतात तर शेतकऱ्यांना 5000 रुपये देण्यास काय अडचण आहे. हवाई अंतराच्या अटीमुळे साखर कारखानदारीमध्ये ठराविक कुटुंबांची मक्तेदारी झाली आहे. बारा वर्षांपूर्वी सोयाबीनचे असलेले दर आजही तेच असल्याकडे लक्ष वेधले.
शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, कालिदास आपेट, शिवाजी नांदखेले, त्रिंबक भदगले, नरेंद्र काळे, हरिभाऊ तुवर, डॉ.रोहित कुलकर्णी, गणेश चौगुले, बद्रीशेठ शिंदे आदीची भाषणे झाली. या वेळी ऊसउत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
परिषदेतील ठराव – दोन साखर कारखाने व इथेनॉल प्रकल्प यामधील हवाई अंतराची अट रद्द करावी, साखरेवरील निर्यातबंदी केंद्राने उठवावी, बेकायदेशीर वसुली थांबवावी, स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी कामगार विकास महामंडळाचे प्रतिटन 10 रुपये कपात रद्द करावी, खासगी काट्यावर उसास वजन परवानगी द्यावी, असे ठराव मांडले.