नवी दिल्ली – कायद्याच्या चौकटीत कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या नेत्यांना आजीवन निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची शिफारस, न्यायाधिशांचे सल्लागार (Supreme Court) अर्थात ऍमिकस क्युरी विजय हंसरिया यांनी केली आहे. सध्या अशा दोषी नेत्यांना निवडणूक लढण्यास सहा वर्षे बंदीची तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्यात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या ऍमिकस क्युरीने याबाबतचा आपला 19 वा अहवाल सादर केला. ऍमिकस क्युरिया यांनी अहवालातील या मुद्द्याचे समर्थन केले आणि म्हटले की जर कोणी नेता दोषी असेल तर त्याला निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घातली पाहिजे. सध्याच्या सहा वर्षांच्या बंदीच्या शिक्षेने नेत्यांमध्ये कोणतीही सुधारणा होत नाही. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या बंदीऐवजी दोषी नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्यात यावी, असे या अहवालात म्हटले आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा-2003 आणि लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा-2013 अंतर्गत दोषी आढळल्यानंतर राजकीय नेत्यांची कायमस्वरूपी अपात्रता काढून टाकण्याची तरतूद असल्याचे ऍमिकस क्युरीने म्हटले आहे. कलम 8 अंतर्गत गुन्ह्यांचे वर्गीकरण गांभीर्याच्या आधारावर केले जाते. परंतु सर्व प्रकरणांमध्ये दोषी ठरल्यानंतर अपात्रता केवळ 6 वर्षांच्या कालावधीसाठी असते.
देशभरात खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढली आहे. देशभरात नोव्हेंबर 2022 पर्यंत खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची संख्या 5175 आहे. 2018 मध्ये देशभरातील खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची संख्या 4122 होती. उत्तर प्रदेशमध्ये खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित प्रकरणांची सर्वाधिक म्हणजे 1377 इतकी संख्या आहे. यूपीनंतर बिहारमध्ये खासदार आणि आमदारांविरोधात सर्वाधिक 546 खटले प्रलंबित आहेत. या प्रकरणी उद्या (शुक्रवारी) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सध्या ऍमिकस क्युरी विजय हंसरिया यांच्या सूचनेनुसार सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे.