जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अर्थात न्यायास उशीर म्हणजे अन्याय या उक्तीनुसार गंभीर, दुर्मिळातील दुर्मीळ क्रूर गुन्ह्यांमधील आरोपींना मृत्यूदंड देण्याबाबत कालमर्यादा ही असायलाच हवी. राष्ट्रपतींकडे असलेला दयेचा अधिकार हे आरोपींचे शस्त्र बनता कामा नये. दयेचा अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत निश्चित करतानाच तो निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रपतींनाही कालमर्यादेचे बंधन असायला हवे.
देशामध्ये कायद्याचे राज्य असले तरी कायदा गाढव आहे, असे उपहासाने म्हणणारीही अनेक मंडळी आपल्या समाजात दिसतात. कायदा केव्हाही, कसाही आणि कुठेही वाकवता येतो, अशा प्रकारे जेव्हा काही जण काम करू लागतात तेव्हा सर्वसामान्यांतून ही भावना उमटते. याची प्रचिती आपल्याला निर्भया बलात्कार आणि खून खटल्यातील आरोपींनी ज्याप्रकारे वेगवेगळ्या सबबींखाली, कायद्याचा आधार घेऊन आपली फाशीची शिक्षा लांबवण्याचा प्रयत्न केला त्यातून येताना दिसते. या प्रकरणातील एकेक आरोपीने रोज वेगवेगळे अर्ज दाखल केल्यामुळे न्यायाची क्रूर चेष्टा होत आहे, अशी लोकभावना निर्माण झाली. हे सर्व थांबायला हवे, असा सूर जनतेतून उमटत आहे.
हैदराबादमध्ये डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींचे पोलिसांकडून एन्काउंटर करण्यात आल्यानंतर लोकांमध्ये पसरलेला आनंद व जल्लोषही सूचक होता. तो पाहून सरकारलाही याची जाणीव झाली की हे लक्षण चांगले नाही. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चालल्याचे ते द्योतक होते. त्यामुळेच सरकारने यासंदर्भात काही पावले उचलल्याचे दिसते. त्यानुसार, बलात्कार, दहशतवादी हल्ले अशा गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना फाशी देण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्यात यावी, अशा गुन्हेगारांना शिक्षेनंतर 7 दिवसांच्या आत फाशी देण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना फाशी देण्याबाबत होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ही मागणी केली आहे. पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवली गेली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने डेथ वॉरंट जारी केल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत याचिका दाखल करण्याचे आरोपीला बंधन घातले गेले पाहिजे, असे सरकारने म्हटले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली पाहिजेत, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
वास्तविक, कायदे करण्याचे काम हे घटनेनुसार संसदेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे नाही. त्यामुळे या विनंती अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला दिलासा देते की कानपिचक्या देते हे पाहावे लागेल; परंतु यानिमित्ताने सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि सरकारला यासंदर्भात काही तरी करण्याची इच्छा आहे हे दर्शवले आहे. अर्थात, ही मानसिकता असताना आणि संसदेत बहुमत असतानाही तिथे यासंदर्भात कायदा किंवा सुधारणा का करून घेतली नाही, हा प्रश्नही उरतोच.
फाशीची शिक्षा ही दुर्मिळातील दुर्मीळ गुन्ह्यामध्ये दिली जाते. आपल्या कायद्याला ती शिक्षा मान्यही आहे. असे असतानाही गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यास प्रचंड विलंब होतो. याची अनेक उदाहरणे इतिहासात डोकावल्यास आपल्याला सापडतात. अशा दीर्घविलंबामुळे या शिक्षेचे गांभीर्यच नष्ट होण्याचा धोका असतो. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, फाशीची शिक्षा ही पीडित व्यक्तीला खूश करण्यासाठी दिली जात नसून गुन्हेगाराने केलेल्या गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेऊन त्याला शासन करण्यासाठी तसेच समाजामध्ये तशा प्रकारचे दुष्कृत्य करण्यास अन्य कुणीही धजावू नये यासाठी दिली जाते. थोडक्यात, पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा या उक्तीप्रमाणे ही शिक्षा दिली जाते. कठोर शिक्षेचा हा दुहेरी उद्देश या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला होणाऱ्या उशिरामुळे नष्ट होतो.
मागील काळात कोल्हापूरमधील पाच वर्षाच्या आतील 12 ते 14 मुलांचे अपहरण करून त्यांचा उपयोग चोरी करताना आपण पकडले तर या स्त्रिया त्या मुलांना जमिनीवर आपटून जमलेल्या लोकांची सहानुभूती मिळवायच्या. हा आरोप 9 जणांची निर्घृण हत्या करणाऱ्या बालहत्याकांडामध्ये अंजनाबाई गावित आणि रेणुका शिंदे व सीमा गावित या तिच्या दोन मुली यांच्या विरोधातील खटल्यात मी सिद्ध केला होता. खटला सुरू असताना अंजनाबाईचा 1997 मध्ये मृत्यू झाल्याने तिच्यावरील खटला रद्द करण्यात आला. रेणुका आणि सीमा यांना कोल्हापूरच्या सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ती कायम ठेवली.
पुढे 31 ऑगस्ट 2006 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळला. अशा वेळी त्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी व्हायला काहीच हरकत नव्हती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले निकालांचे मापदंड घेऊन या दोघी क्रूर बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी राष्ट्रपतींनी दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास उशीर लावला आणि त्या विलंबामुळे अनेक वर्षे आमच्या डोक्यावर फाशीची टांगती तलवार होती असे कारण देत आमची फाशीची शिक्षा रद्दबातल करून तिचे रूपांतर जन्मठेपेत करावे अशी विनंती केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
अशाच प्रकारचे दुसरे उदाहरण म्हणजे पुण्यातील बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या एका तरुणीवर बलात्कार करून खून करणाऱ्या टॅक्सी ड्रायव्हर आणि त्याचा मित्र या दोघांविरोधात पुणे सत्र न्यायालयात मी खटला चालवला होता. सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली. राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळला. पण फेटाळल्यानंतर दोन वर्षे फाशीचे ब्लॅक वॉरंट निघाले नाही. तो आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात
याचिका दाखल करण्यात आली आणि न्यायालयाने त्यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेमध्ये रूपांतरित केली.
भारतीय राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतींना दया करण्याचा अधिकार आहे. परंतु आरोपींनी दयेचा अर्ज केल्यानंतर किती मुदतीत राष्ट्रपतींनी त्यावर निकाल दिला पाहिजे याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. राष्ट्रपती दयेच्या अर्जावर निकाल करताना गृहमंत्रालयाचे मत मागवत असतात. केंद्रीय गृहमंत्रालय संबंधित राज्याकडे त्या आरोपीबाबत विचारणा करते. त्यानंतर त्या राज्य सरकारकडून सदर गुन्हेगारावर यापूर्वी काही गुन्हे दाखल आहेत का, त्याला यापूर्वी काही शिक्षा ठोठावली गेली होती का आदी गोष्टींची माहिती केंद्र सरकारला देते. त्यावर विचार करून केंद्र सरकार आपली शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवते आणि त्यानंतर राष्ट्रपती विचार करून त्यासंदर्भात निर्णय घेतात.
पण दयेचा अर्ज मंजूर करताना अथवा फेटाळताना त्यासाठी काय मापदंड, निकष असावेत किंवा किमान किती कालमर्यादेत राष्ट्रपतींनी त्यावर निर्णय घ्यावा याबाबत कसलीही तरतूद नाही. ही स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. कारण ज्यावेळी फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली जाते तेव्हा सरकारी पक्ष त्याला फाशी का द्यावी याची कारणे न्यायालयासमोर मांडत असताना आरोपींच्या बाजूनेदेखील त्याला कमी शिक्षा का असावी उदाहरणार्थ, गुन्हा करतेवेळी आरोपीचे वय, त्याच्यावर अवलंबून असणारे कुटुंबीय, त्यांची आर्थिक परिस्थिती या सर्व गोष्टींचा तक्ता मांडण्यात येतो. यालाच ऍग्रीव्हेटिंग सर्कमस्टन्सेस आणि मीटीगेटिंग सर्कमस्टन्सेस असे म्हणतात.
यांच्यात तुलना करून जर ऍग्रीव्हेटिंग सर्कमस्टन्सेसचे पारडे जड झाले तर आरोपीला फाशी मिळू शकते, अन्यथा जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते. ही खबरदारी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा तिन्ही पातळ्यांवर घेतली जाते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी सदर गुन्हेगारांना दया कशाच्या आधारावर द्यावी, त्याची कारणे काय आहेत याबाबतदेखील स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. तसेच दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर डेथ वॉरंट काढण्यास का उशीर होतो, याची चौकशी किंवा मीमांसा आपल्याकडे होत नाही. त्यामुळे साखळी न्यायालयीन पद्धतीमध्ये उत्तरदायित्व निश्चित करणे गरजेचे आहे. जबाबदार कोण हे ठरवणे गरजेचे आहे.
न्यायव्यवस्था सक्षम करायची असेल, लोकांचा न्यायदानावरचा विश्वास अधिकाधिक वाढवायचा असेल तर या प्रक्रियेतील चुका कशा टाळता येतील, त्यांची पुनरावृत्ती होणे कसे टाळता येईल यासाठी दक्ष राहणे आणि काही कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे. यासाठी ज्युडिशियल अकाउंटिबलिटी बिलदेखील लवकर आणणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेवर अंकुश आणला जाऊ नये, हे तितकेच खरे आहे; पण न्यायव्यवस्थेतील निष्काळजीपणामुळे जर आरोपींना फायदा मिळत असेल तर त्याचाही विचार गांभीर्याने व्हायलाच हवा.
ऍड. उज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील