राजकारणातील गुन्हेगारीविषयी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत टिप्पणी केली आहे. मतदारच जर गुन्हेगारीवृत्तीच्या उमेदवारांना निवडून देत असेल, तर राजकीय पक्षही अशाच उमेदवारांना तिकीट देणार. अखेर आपणच आपली जबाबदारी ओळखायला हवी.
राजकारणाच्या क्षेत्रात गुन्हेगारी प्रवृत्तींनी अनेक वर्षांपूर्वीच शिरकाव केला आहे; मात्र या वृत्तींचा नायनाट करण्याचा विडाच जणू न्यायपालिकेने उचलला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियमांची एक चौकट तयार करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आयोगाला सांगितले आहे की, राजकारणातील गुन्हेगारीचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी एक नियमावली तयार करावी. राजकारणातील गुन्हेगारीविषयी न्यायालयाने कडक शब्दांत टिप्पणी केली आहे. हे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी काहीतरी केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आयोगाने न्यायालयाच्या 2018 मधील एका निकालाचा हवाला देऊन सांगितले की, त्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना त्यांच्यावरील गुन्हेगारी खटल्यांविषयी इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, अशा प्रकारे माहिती जाहीर करण्यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी फारसा फायदा होताना दिसत नाही. तसे पाहायला गेल्यास न्यायालयाचे हे पाऊल अचूक आहे. मात्र, यावेळीही संसदेत 43 टक्के कलंकित सदस्य आहेत. 542 खासदारांपैकी 233 म्हणजेच 43 टक्के खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. 159 म्हणजेच 29 टक्के खासदारांविरुद्ध हत्या, बलात्कार आणि अपहरणासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हेगारी प्रकरणांत गुंतलेले सर्वाधिक खासदार केरळ आणि बिहारमधून निवडून आले आहेत. केरळमधून निवडून आलेले 90 टक्के, बिहारमधील 82 टक्के, बंगालमधील 55 टक्के, उत्तर प्रदेशातील 56 टक्के तर महाराष्ट्रातील 58 टक्के खासदारांविरुद्ध खटले प्रलंबित आहेत. सर्वांत कमी 9 टक्के कलंकित खासदार छत्तीसगडचे तर 15 टक्के गुजरातमधील आहेत.
राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी न्यायालयाने प्रथमच निर्देश दिले आहेत, असेही नव्हे. गेल्या वर्षी 25 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीविषयी चिंता व्यक्त करतानाच गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचे निर्देश संसदेला दिले होते. त्याचबरोबर उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीला योग्य ती प्रसिद्धी देण्यात यावी, असेही निर्देश दिले होते, जेणेकरून आपल्या उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीची अचूक माहिती मतदारांना मिळू शकेल. न्यायालयाने असे आदेश दिले होते की, उमेदवाराने कमीत कमी तीन वेळा टीव्ही आणि वृत्तपत्राच्या माध्यमातून प्रचार करून आपल्यावरील गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती जाहीर करावी. न्यायालयाच्या निकालानंतर यासंबंधीची अधिसूचना निवडणूक आयोगाने जारी केली होती. संसदेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा प्रवेश रोखणे अत्यावश्यक आहे, कारण संसदेत अशा सदस्यांची संख्या सातत्याने वाढत चालली आहे.
आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास लक्षात येते की, एकंदर 1,581 खासदार आणि आमदारांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत. यात लोकसभेतील 184 तर राज्यसभेतील 44 खासदारांचा समावेश आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील 160, उत्तर प्रदेशातील 143, बिहारमधील 141, पश्चिम बंगालमधील 107 आमदारांचाही समावेश आहे.
प्रत्येक निवडणुकीनंतर कलंकित लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे, हा गांभीर्याने लक्षात घ्यावा असा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 158 म्हणजे 30 टक्के उमेदवारांनी आपल्याविरुद्ध नोंदविण्यात आलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दिली होती. 2015च्या लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारी पाहिल्यास ती 2009 पेक्षा वाढली होती. त्याचप्रमाणे अशा उमेदवारांची संख्याही वाढली, ज्यांच्याविरुद्ध खून, बलात्कार, अपहरण, हत्येचा प्रयत्न अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती.
आकडेवारीनुसार, 2009 मधील लोकसभा निवडणुकीत अशा सदस्यांची संख्या 77 म्हणजे 15 टक्के होती, तर सोळाव्या लोकसभेत अशा मान्यवरांची संख्या 112 वर म्हणजे 21 टक्क्यांवर पोहोचली होती. गेल्या वर्षी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने कलंकित उमेदवारांचा प्रभाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना समज दिली होती की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना मंत्रिपदे दिली जाऊ नयेत. कारण त्यामुळे लोकशाहीलाच धक्का बसू शकतो. भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना मंत्रिपदे दिली जाऊ नयेत, ही घटनेचा रक्षक या नात्याने पंतप्रधानांकडून अपेक्षा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते. वस्तुतः मंत्रिमंडळ निवडणे हा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांचा घटनात्मक हक्क आहे. याविषयी त्यांना कोणीही आदेश देऊ शकत नाही. अनुच्छेद 75(1)च्या परिभाषेत त्याला कोणतीही अयोग्यता जोडण्यात आलेली नाही.
गुन्हेगारीसंबंधीचा किंवा भ्रष्टाचारासंबंधीचा आरोप निश्चित झाल्यानंतरही एखाद्याला निवडणूक लढविण्यासाठी अयोग्य मानण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय आणि राज्याचे मंत्रिमंडळ बनविण्यासंदर्भात असलेल्या अनुच्छेद 75(1) आणि 164(1)च्या संबंधाने पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाराची व्याख्या करून त्याला अयोग्यतेच्या स्वरूपात सामील करता येणार नाही. गेल्या वर्षी जेव्हा सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात सुधारणा करून दोषी खासदार आणि आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे तसेच तुरुंगातून निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले तेव्हा पक्षांनी केवढा वितंडवाद निर्माण केला होता, हे सर्वांनी पाहिले आहे.
त्यावेळी पक्षांनी केलेल्या विचित्र युक्तिवादांनी संपूर्ण देशाला स्तिमित केले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि त्याद्वारे कलंकित व्यक्तींना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती. आधी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली होती; परंतु याचिकाकर्त्यांनी फेरविचार याचिका दाखल केल्यानंतर 2006 मध्ये ती घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली होती. यापूर्वीही न्यायालयाने राजकारणी आणि व्हीआयपी व्यक्तींच्या विरोधातील खटल्यांचा निपटारा वर्षभरात करण्याचे आदेश दिले होते. दुसऱ्या एका निकालात, दोषी ठरविलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपील प्रलंबित असेपर्यंत लोकप्रतिनिधीगृहाचे सदस्यत्व कायम ठेवण्यास अनुमती देणारी कायद्यातील तरतूद निरस्त करण्यात आली होती. आता लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे राजकारणाच्या क्षेत्राचे शुद्धीकरण होण्याची आशा वाढली आहे.
– प्रा. पोपट नाईकनवरे