देशाच्या सीमेवर लढणारे जवान आणि देशांतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी तणावग्रस्त भागात तैनात केले जाणारे जवान यांच्या प्राथमिक गरजांकडेसुद्धा केंद्र सरकारचे लक्ष नसल्याच्या बातम्या वेळोवेळी येत असतात. आता तर सियाचीनसारख्या भागात अत्यंत भीषण हवामानाला तोंड देत तेथे सीमेचे संरक्षण करणाऱ्या जवानांच्या प्राथमिक गरजांकडेही सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचा गंभीर प्रकार खुद्द देशाच्या महालेखापालांनी (कॅग) समोर आणला आहे. सियाचीनमध्ये तैनात असलेल्या सैन्याला गरजेच्या वस्तूंची तर चणचण भासतेच; पण तेथे कार्यरत असलेल्या जवानांना पुरसे अन्न देण्याच्या बाबतीतही संतापजनक हेळसांड होत असल्याची बाब “कॅग’ने आपल्या नव्या अहवालात समोर आणली आहे.
नुकताच “कॅग’चा हा अहवाल संसदेत सादर झाला आहे. त्यात या निष्काळजीपणाचे वाभाडे काढले गेले आहेत. सियाचीनमध्ये कार्यरत असणाऱ्या जवानांना जेवणातून जितके उष्मांक पोटात जाणे आवश्यक असतात, त्यात 82 टक्के इतकी घट झाली असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय जवानांविषयी संसदेत आणि देशात सर्वत्र मोठ्या पोटतिडकीने बोलणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारसाठी ही लाजिरवाणी बाब आहे. सरकारच्या प्रशासन यंत्रणेचे आपल्याच जवानांकडे लक्ष नसणे, हे संतापजनक तर आहेच; पण यात थेट “कॅग’ला टीकाटिप्पणी करून सरकारला जागे करण्याची वेळ येणे, हे याहीपेक्षा भीषण आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सैनिकांकडे अशा प्रकारचे दुर्लक्ष सुरू असल्याचे समोर आले आहे. त्यावर गेल्या वर्षी संरक्षण मंत्रालयाने “कॅग’ला पाठवलेला खुलासाही निर्लज्ज स्वरूपाचा आहे. या खुलाशात संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “संरक्षण खात्याच्या तरतुदीत कपात करण्यात आल्याने सैनिकांना या वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आम्हाला अडचण आल्यामुळे हा पुरवठा कमी पडतो आहे.’ ही इतकी निर्लज्ज कबुली देताना सरकारच्या संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या मनाला काहीच कसे वाटले नसेल, याचे आश्चर्य वाटते आहे.
सियाचीन हिमनदी अर्थात या ग्लेशियरचा भाग अत्यंत दुर्गम आणि बर्फाच्छादित आहे. तेथे राहून सेवा बजावणाऱ्या सैनिकांसाठी राहण्याची सुरक्षित सोय होणे अगत्याचे आहे. त्यासाठी अपेक्षित सुधारणा करण्यातही सरकारला यश आलेले नाही किंवा तेथे सैनिकांना सुरक्षित राहण्याचीही सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, असे हा अहवाल सांगतो. अतिथंड प्रदेशात विशिष्ट प्रकारचे कपडे सैनिकांना पुरवण्याची (थर्मल वेअर्स) अपेक्षा असते. पण अशा कपड्यांच्या कमतरतेचे प्रमाणही तेथे 41 ते 100 टक्के इतके आहे. सैनिकांना तेथे विशिष्ट प्रकारचे गॉगल्स आणि अन्य अत्यावश्यक सामग्री पुरवावी लागते. त्याचीही तेथे मोठी कमतरता आहे.
बुट आणि उत्तम दर्जाच्या स्लिपींग बॅग्ज सैनिकांना तेथे पुरवणे आवश्यक असताना त्याकडेही लक्ष दिले गेलेले नाही. “कॅग’च्या अहवालातील हा सारा तपशील अवाक करणारा आहे. भारत सरकार सैनिकांनाच जर त्यांच्या किमान आवश्यक गोष्टी पुरवू शकत नसेल, तर हे सरकार चीन आणि पाक सीमेवर युद्धसज्जता तरी किती सक्षम ठेवू शकले असेल, याचीही शंकाच आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही संरक्षण खात्यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशी टिप्पणी संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली आहे. या अर्थसंकल्पात जी तरतूद आहे ती जीडीपीच्या जेमतेम दीड टक्के इतकी आहे आणि वर्ष 1962 नंतर प्रथमच संरक्षणखात्यासाठी इतकी कमी तरतूद केली गेली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
प्रखर देशभक्त आणि सैनिकांविषयी कमालीचा आदर असलेले सरकार सत्तेवर असताना सैनिकांची इतकी हेळसांड व्हावी, यासारखे दुर्दैव नाही. “कॅग’च्या अहवालात एके ठिकाणी असे म्हटले आहे की, सियाचीनसारख्या अतिउंचीच्या प्रदेशात जे विशिष्ट दर्जाचे कपडे आणि माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट अशा 18 आवश्यक वस्तू पुरवणे आवश्यक आहे, पण या 18 वस्तूंची तेथील कमतरता 15 ते 98 टक्के इतकी आहे आणि जीवनावश्यक वस्तू म्हणून ज्या वस्तू सियाचीनमधील सैनिकांना पुरवण्यात आल्या आहेत, त्यातील बहुतांशी वस्तू आउटडेटेड किंवा एक्स्पायरी डेटची तारीख उलटून गेलेल्या आहेत. हा तपशील वाचून सामान्य लोकांच्या डोक्यात संतापाची सणक गेल्याशिवाय राहणार नाही. सैनिकांच्या बाबतीत इतका निगरगट्टपणा प्रशासनाकडून होणार असेल, तर बाकी मोठ्या अपेक्षा आता विसरलेल्याच बऱ्या. या अहवालातील एक निरीक्षण असेही आहे की, ज्या वस्तूंची गरज सियाचीनमधील सैनिकांकडून व्यक्त केली गेली आणि ती मान्य केली गेली. त्याच्या प्रत्यक्ष पूर्ततेसाठी चार-चार वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली आहे. वस्तूंच्या संपादनातील ही दिरंगाई अक्षम्य आहे असे “कॅग’नेच म्हटले आहे. इतक्या विलंबानंतरही त्यांना पुरवण्यात आलेल्या बुट किंवा स्लीपिंग बॅग्ज अशा वस्तू नव्या नसून त्या रिसायकलिंग करण्यात आलेल्या दर्जाच्या आहेत, हे आणखी एक विशेष.
लष्करी किंवा निमलष्करी दलांमध्ये काम करणाऱ्या जवानांवर शिस्तीचे मोठे बंधन असते. त्यांना त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत जाहीरपणे बोलता येत नाही किंवा त्याविषयी वरिष्ठांकडे तक्रारी करण्याबाबतही त्यांच्यावर बंधने असतात. त्यामुळे जवान आहे त्या परिस्थितीत दिवस काढत आहेत. केवळ सियाचीनच नव्हे तर देशाच्या अन्य भागातही कार्यरत जवानांच्या जेवणाच्या दर्जापासूनच्या अनेक तक्रारी आहेत. मध्यंतरी सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) एका जवानाने त्यांना मिळणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाविषयीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केल्यामुळे त्याला नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आले होते. या प्रकारामुळे कोणताही जवान या बाबींवर जाहीरपणे बोलू शकत नाही, याचा गैरफायदा सरकार घेत आहे, असेच म्हणावे लागेल.
मध्यंतरी एका राज्यात निवडणुकीच्या बंदोबस्ताला गेलेल्या सीआरएफच्या जवानांना वाहनांची सोय न झाल्याने त्यांना 18 किमी अंतर चालत जावे लागले होते. काही वेळेला एखाद्या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने निमलष्करी जवान तैनात करावे लागतात. तेथे त्यांच्या राहण्याच्या व्यवस्थेपासून सारीच आबाळ असते. साधी आंघोळीची सोय होणेही त्यांच्यासाठी दुरापास्त ठरते. या सगळ्या प्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर जवानांच्या सोयीसुविधांसाठी प्रामाणिक आणि तत्पर प्रयत्न सरकारने हाती घ्यायला हवेत. पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री व गृहमंत्र्यांनी या आधी अनेक कार्यक्रमांमध्ये जवान आणि पोलिसांना सर्व सुखसुविधा पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण या आश्वासनांनाही वाटाण्याच्याच अक्षता लावल्या गेल्या आहेत. प्रखर देशभक्तांच्या सरकारला हे शोभादायक नक्कीच नाही.