प्रा. रंगनाथ कोकणे
पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास, जागतिक तापमानवाढ आणि जलवायू परिवर्तन या बाबतीत जगभरातील नागरिक आणि नेत्यांची चिंता तसेच जागरूकताही या वर्षात वाढली आहे. पर्यावरण रक्षणाचे प्रयत्नही वाढताना दिसत आहेत; परंतु आपल्यावर होत असलेले अत्याचार सहन न झालेल्या निसर्गाने मात्र जगभरात वेगवेगळ्या स्वरूपात आपला रागही यावर्षी व्यक्त केला आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने 2019 मध्ये घडलेल्या घडामोडींचा संक्षिप्त आढावा…
पर्यावरण हा शब्द ऐकताच सामान्यतः आपल्या डोळ्यांसमोर प्रदूषणाने ग्रासलेल्या शहरांचे चित्र उभे राहते. मात्र, पर्यावरण हा प्रदूषणाचा विरुद्धार्थी शब्द अर्थातच नाही. यात आणखीही अनेक पैलूंचा समावेश आहे. आपल्या परिसरात आणि पर्यावरणात दरवर्षी काही ना काही उल्लेखनीय घटना घडत असतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही पर्यावरणीय संमेलने, बैठका आणि जागतिक मंचांवर यावर्षी पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून प्रखर प्रतिक्रिया उमटताना दिसल्या. निसर्गाकडून मिळत असलेले संकेत यावर्षी उशिरा का होईना, गांभीर्याने घेतले गेले आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठीच्या प्रयत्नांविषयी आग्रही भूमिकाही दिसून आल्या. पर्यावरणीय मुद्द्यांविषयी अनेक देशांमध्ये अतिसक्रियता दिसून आली; मात्र त्याच वेळी निसर्गाचीही अतिसक्रियता संपूर्ण जगाला जाणवून विविध ठिकाणी ज्वालामुखी, भूकंप, महापूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळे, चक्रीवादळे अशा पर्यावरणीय घटना घडल्या.
जग वीस वर्षांपूर्वी होते, त्यापेक्षा अधिक हिरवेगार बनले आहे, ही आनंदवार्ता आपल्याला 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी मिळाली. नासाने याचे श्रेय भारताला दिले. दोन वर्षांपूर्वी 12 तासांत 6.6 कोटी वृक्षलागवड करून भारताने आधीचा विश्वविक्रम मोडीत काढला होता. त्याचप्रमाणे माद्रिद येथे सीओपी-25 संमेलनात जाहीर झालेल्या जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन निर्देशांकात (सीसीपीआय) भारत पहिल्या दहा देशांमध्ये समाविष्ट झाला. यावर्षी जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन निर्देशांकात भारताने यावर्षी नववे स्थान पटकावले आणि कार्बन उत्सर्जनाच्या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांचा हा परिपाक आहे, हे स्पष्ट झाले. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने 10 जानेवारीला राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. वायूप्रदूषणास अटकाव, नियंत्रण तसेच 2024 पर्यंत हवेतील पीएम 2.5 आणि पीएम 10 प्रदूषकांचा स्तर 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी करणे हा या कार्यक्रमाचा हेतू आणि उद्दिष्ट आहे. याच वर्षी पर्यावरण मंत्रालयाने विविध राज्यांमधील वनीकरणासाठी आणि वनांशी संबंधित अन्य उपक्रमांसाठी 47 हजार 436 कोटी रुपयांचे साह्य जाहीर केले. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने 12 फेब्रुवारी 2019 रोजी “भारत जलवायू समाधानों का नेतृत्व कर रहा है’ या नावाचे पुस्तक प्रकाशित केले. या प्रकाशनात जलवायू परिवर्तनाच्या समस्येपासून सुटका करून घेण्यासाठी आणि अनुकूल जलवायूसाठी विविध क्षेत्रांमध्ये देशाचे प्रमुख कार्यक्रम काय आहेत, याचे विवेचन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जलवायू परिवर्तनाच्या विविध पैलूंवर काम करणारा भारत हा जगातील एक सक्रिय देश असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. एनजीटी म्हणजेच राष्ट्रीय हरित लवादही यावर्षी अत्यंत सक्रिय राहिला. अनेक नवे खटले दाखल करण्यात आले, तपास आणि छापेमारी करण्यात आली. ध्वनिप्रदूषणाचे मानचित्र तयार करण्याचे निर्देश एनजीटीने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.
तथापि, वायूप्रदूषणापासून या संपूर्ण वर्षभरात आपल्याला दिलासा मिळू शकला नाही. वायूप्रदूषण आपल्या पर्यावरणाचा जणू अविभाज्य भागच बनून गेला आहे. न्यायालयाने दिल्लीचे वर्णन “गॅस चेंबर’ असे केले आणि जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून दिल्लीची अपकीर्ती झाली असल्याकडे लक्ष वेधले. “सिंगल यूज’ प्लॅस्टिकवर देशभरात जवळजवळ सर्वत्र बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग झाल्याचे दिसून येत नाही. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेचे चौथे अधिवेशन यावर्षी केनियाची राजधानी नैरोबी येथे झाले. यात सर्वच देशांनी 2030 पर्यंत एकदाच उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकचे चहाचे कप, पाण्याच्या बाटल्या, पिशव्या अशा वस्तूंचा आपापल्या देशात कमीत कमी वापर करण्यावर सहमती दर्शविली.
माउंट एव्हरेस्ट या जगातील सर्वोच्च हिमशिखरावरून यावर्षी 3 हजार किलो कचरा हटविण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक पर्यावरण आउटलूक रिपोर्टची सहावी आवृत्ती याच वर्षी जारी करण्यात आली. त्यात म्हटले आहे की, 2018 मध्ये वायूप्रदूषणामुळे भारतात 1.14 दशलक्ष लोकांचा मृत्यू झाला. जगातील एकूण मृत्यूच्या 12.5 टक्के असे हे प्रमाण आहे. यावर्षी लॅन्सेट या मेडिकल जर्नलने असा इशारा दिला आहे की, जलवायू परिवर्तनाचा भारतातील लहान मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होत असून, कुपोषणाचे संकटही त्यामुळे गडद होत आहे.
यावर्षी 153 देशांमधील 11 हजारांपेक्षा अधिक शास्त्रज्ञांनी आपल्या स्वाक्षऱ्यांनिशी जलवायू आणीबाणीची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेने पॅरिस करारातून आपले सदस्यत्व काढून घेतल्याची औपचारिक घोषणा केली आहे. वर्षाच्या अखेरीस स्पेनची राजधानी माद्रिद येथे झालेल्या जलवायू परिवर्तन चर्चासत्रात (सीओपी-25) या समस्येपासून मुक्तता मिळविण्यासाठी चर्चा आणि नव्या अभ्यासावर भर देण्यात आला. नव्या अध्ययनांनुसार, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन न करता ते जमिनीच्या खाली दाबून टाकण्याचा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो, असे सांगण्यात आले. 9 मे रोजी आयर्लंडमध्ये जलवायू आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. अशी आणीबाणी करणारा ब्रिटननंतरचा हा दुसरा देश ठरला आहे. यावर्षी झालेल्या हिंदुकुश हिमालय असेसमेंट नावाच्या अध्ययनात म्हटले आहे की, जर जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी झाले नाही, तर पृथ्वीची तापमानवाढ दीड टक्क्यांवर राखण्याचे पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट साध्य होणे दूरच राहील; शिवाय जगाचा तिसरा ध्रुव मानल्या जाणाऱ्या हिमालयातील हिमनद्यांचा दोनतृतीयांश हिस्सा सन 2100 पर्यंत वितळून जाऊ शकतो. “नेचर क्लायमेट चेंज’ या नियतकालिकाने यावर्षी एका अध्ययनाद्वारे असे मांडले आहे की, माणसामुळे जगातील 1700 पेक्षा अधिक जीवप्रजाती लुप्त होण्याचा धोका आहे. जलवायू परिवर्तनामुळे पृथ्वी अग्नियुगात प्रवेश करू शकते. ब्राझीलपासून कॅलिफोर्नियापर्यंत अनेक देशांत जंगलात आगी लागल्याचे यावर्षी दिसून आले. त्याचप्रमाणे समुद्राचा स्तर वाढतो आहे, याचे सज्जड पुरावेही मिळाले. मुंबईसारख्या अनेक शहरांमध्ये राहणाऱ्या 30 कोटी लोकांना यामुळे धोका असल्याचे सांगितले. बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांत पुरामुळे मोठे नुकसान यावर्षी झाले.