लक्षवेधी : श्वेतपत्रिका; एक उघड बंगाल
– चंद्रशेखर टिळक
केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपाने श्वेतपत्रिका सादर करून अनेक गोष्टी उघड केल्या आहेत. ही श्वेतपत्रिका रोकठोक प्रकारे मांडली आहे. त्याबाबत…
एखादी गोष्ट पुरेशी स्पष्ट नसली की पूर्वी आपल्या मराठीत म्हटले जायचे की ‘काय गौडबंगाल आहे काही कळत नाही.’ 2004 ते 2014 या काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नेमके काय घडले याचे दर्शन घडवणारे दस्तऐवज आता सध्याच्या केंद्र सरकारने संसदेत श्वेतपत्रिका म्हणून सादर केले आहे. ते इतके स्पष्ट आहेत की त्यात संदिग्ध फारसे काही नाही. अशा अर्थाने त्यात गौडबंगाल काहीही नाही. म्हणून या लेखाचे शीर्षक ‘एक उघड बंगाल.’ बाकी या शीर्षकात आणि लेखात बंगालबाबत काहीही टीका- टिप्पणी नाही.
श्वेतपत्रिका हे असे संसदीय आयुध आहे की ते फार सूचकतेने वापरावे लागते. निदान आजपर्यंत आपल्या देशात वापरले गेले आहे अशी श्वेतपत्रिका मांडली जावी, अशी मागणी करण्यातही राजकारण असते. अशी मागणी पूर्ण करत किंवा अगदी आपणहून सत्तारूढ सरकार जेव्हा अशी श्वेतपत्रिका सादर करते त्यातही राजकारण असतेच असते. पण ते सहसा उघडपणे मांडले जात नाही. अगदी सरकारची तळी उचलून धरलेली असली तरी! यावेळी फेब्रुवारी 2024 मध्ये मोदी सरकारने सादर केलेल्या श्वेतपत्रिका मांडण्यात उगाचच ताकाला जाऊन भांडे लपविण्याचा प्रकार नाही. एकदम रोख-ठोक प्रकार.
अशा अर्थाने या लेखाचे शीर्षक श्वेतपत्रिका : उघड बंगाल!’ ‘श्वेतपत्रिका हा प्रकार असा आहे की ते कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवून पुरतात. यावेळी मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यासारखी ही श्वेतपत्रिका सादर केली. याबाबत एक गंमत म्हणजे फारशी आगाऊ सूचना अशी श्वेतपत्रिका मांडण्याबाबत दिली जात नाही. यावेळी मात्र तसे झाले नाही. यावेळी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी संसदेत 2024-25 सालासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातच सांगून टाकले होते की, केंद्र सरकार अशी श्वेतपत्रिका आणत आहे. हा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या समारोपात येतो हेही मोठे उल्लेखनीय आहे. त्यावरून संसदेतल्या विरोधी पक्षाने 64 पानी ‘10 साल : अन्याय काल 2014-2024’ अशी पत्रिका जारी केली.
सध्याच्या सरकारला मोदी सरकार म्हटले जाते. तसेच 2004 ते 2014 या काळातील सरकारला मनमोहन सिंग सरकार म्हटले जाते. पण गंमत म्हणजे या 59 पानी श्वेतपत्रिकेत (परिशिष्ट धरल्यास 64 पानी) श्वेतपत्रिकेत डॉ. मनमोहन सिंग यांचा उल्लेख फक्त एकदा (श्वेतपत्रिकेच्या दुसर्या पानावर) आहे. ज्या काळात ही श्वेतपत्रिका संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अक्षरश: गर्जत होती त्याच काळात पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत केलेल्या एका संबोधनात डॉ. मनमोहन सिंग यांचा अत्यंत गौरवाने उल्लेख केला आहे.
ते संबोधन ऐकल्यावर पुढचे भारतरत्न कदाचित डॉ. मनमोहन सिंग यांना मिळणार असे कोणाला वाटले तर आश्चर्य वाटायला नको. आजही मध्यमवर्ग आणि त्यावेळचे तरुण-तरुणी यांना 1990 च्या दशकात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पी. व्ही. नरसिंह राव (यावर्षी ज्यांना भारतरत्न दिले आहे) यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत तत्कालीन अर्थमंत्री म्हणून केलेल्या कामाबद्दल अतिशय सॉफ्ट कॉर्नर आहे याचे भान आणि मान त्यात नसेल असे नाही.
या श्वेतपत्रिकेबाबतचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे दुसर्या पानावर असे सांगितले गेले आहे की 2014 साली निवडून आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारचा नामोल्लेख या श्वेतपत्रिकेत ‘हमारी सरकार’ असा करण्यात आला आहे. ही श्वेतपत्रिका भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांनी मांडली आहे; भारतीय जनता पक्ष किंवा त्यांच्या आघडीतील एखाद्या घटक पक्षाने प्रसृत केलेली नाही. सहसा सरकारी कागदपत्रात ‘हमारी सरकार’ असा उल्लेख असतो की ‘मौजुदा सरकार’ असा उल्लेख असतो?
या श्वेतपत्रिकेचा कर्ता-धर्ता असणारे हमारी सरकार आगामी निवडणुकांच्या बाबतीत कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही किंवा कोणतीही गोष्ट गृहीत धरायला तयार नाही. अटलजींच्या काळात घडलेल्या आर्थिक कामगिरीमुळे शायनिंग इंडिया ही स्थिती होती. पण त्यांच्या तत्कालीन सल्लागारांनी दिलेल्या सल्ल्यामुळे अटलजी यांनी लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या. शायनिंग इंडियाचे यश लोकांपर्यंत आक्रमकपणे पोचण्या किंवा पोचवण्याआधी निवडणुका घेतल्या गेल्याने अटलजींच्या सरकारचा 2004च्या लोकसभा निवडणुकांत पराभव झाला. यातून हमारी सरकारने योग्य तो धडा घेतला आहे याचा पुरावा म्हणजे ही श्वेतपत्रिका!
ही श्वेतपत्रिका वाचत असताना एक योगायोग लक्षात आला. या श्वेतपत्रिकेच्या पृष्ठ क्रमांक 26 ते 28 वर भाग 2 : व्यापक भ्रष्टाचार या शीर्षकाखाली 15 प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाळा प्रकरणाचा त्रोटक का होईना पण उल्लेख आहे. ही श्वेतपत्रिका जाहीर झाल्यानंतर आपल्या महाराष्ट्रात काही पक्षातून माणसे बाहेर पडत आहेत. आगामी लोकसभा आणि राज्यसभाही निवडणुका तोंडावर असताना या घटना घडतात हा निव्वळ योगायोग असायला राष्ट्रीय अर्थकारण आणि राष्ट्रीय राजकारण म्हणजे काही मालिका नव्हेत.
वैयक्तिक पातळीवर बोलायचे झाले तर ही श्वेतपत्रिका वाचल्यापासून सारखे मनात येते आहे की 2015 सालाच्या गुढी पाडव्याला जेव्हा मला डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मला भेटायला बोलावले होते आणि त्यावेळी अगदी वन टू वन स्वरूपात काही तास चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली होती तेव्हा ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध झाली असती तर किती बरे झाले असते! त्यांना याबाबत प्रत्यक्षात काही विचारता तरी आले असते. (पण मला हे मोकळेपणाने सांगू देत की त्या भेटीत डॉ. मनमोहन सिंग अतिशय मोकळेपणाने बोलत होते… माझ्यासकट अनेकांना त्यांची अर्थमंत्रिपदाची कारकीर्द आवडते.)
वैयक्तिक पातळीवर बोलत असताना ही श्वेतपत्रिका वाचल्यापासून मला वाटणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील अधोरेखित झालेले आर्थिक आघाडीवरील देदीप्यमान यश! या गोष्टीचा मला मनापासून आनंद झाला आहे. मी 1988 सालापासून नियमितपणे व अखंडतेने केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करत आहे. 1988 सालापासून आजपर्यंत मी भारतीय गुंतवणूक क्षेत्राशी या ना त्या स्वरूपात निगडीत आहे.
त्यातून मला आजपर्यंत सातत्याने वाटत आले आहे की पंतप्रधान म्हणून अटलजींच्या या आर्थिक कामगिरीचे पुरेसे श्रेय आजपर्यंत त्यांना दिले गेलेले नाही. माझी ही खंत ही श्वेतपत्रिका काही प्रमाणात तरी दूर करते. सरकारी वर्तुळात अटलजी यांच्याबाबत नेहमीच म्हटले जाते की, ही इज मोस्ट अंडर-रेटेड प्राइम मिनिस्टर. तसे पाहिले तर ज्या तीन पंतप्रधानांनी मला वैयक्तिकरित्या भेटण्याची आणि त्यांच्याशी प्रत्येकी काही तास चर्चा करण्याची संधी दिली त्या तिन्ही पंतप्रधानांचा (नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग) या ना त्या स्वरूपात या श्वेतपत्रिकेत उल्लेख आहे. जशास तसे या न्यायाने निखळ राजकारणास निखळ राजकारणाने उत्तर देणारी अशी ही श्वेतपत्रिका. अशाही अर्थाने ही श्वेतपत्रिका एक उघड बंगाल.
