हेमंत देसाई
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणि भारतात पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल हातात आल्यावर आता महागाई आणखी भडकणार आहे. यात सर्वसामान्यांचेच हाल होणार आहे.
युरोपातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्चे तेल बॅरलमागे 130 डॉलरच्या वर गेले आहे. जगभरातील भांडवली बाजारांमध्ये प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली असून, मागच्या तीन सत्रांमध्येच परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी आपल्याकडच्या शेअर बाजारांतून 17 हजार कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. यापैकी समभागांतून 14 हजार कोटी, रोखे बाजारातून 2800 कोटी आणि “हायब्रीड’ साधनांमधून नऊ कोटी रुपये परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले आहेत. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हकडून आगामी काळात व्याजदरात वाढ होण्याची शक्‍यता असून, त्यामुळे काढून घेतलेले हे पैसे तिकडे गुंतवले जाणार आहेत.
घसरता विकासदर आणि महागाईचा भडका उडण्याच्या शक्‍यतेने शेअर बाजार झपाट्याने खाली येत आहे. एकट्या रशियाचा जागतिक खनिजतेल पुरवठ्यात दहा टक्‍के वाटा आहे. उद्या रशियाहून केल्या जाणाऱ्या तेलनिर्यातीवर युरोप-अमेरिकेने बंदी घातली तर काय, या चिंतेमुळेच तेलाचे भाव भडकले आहेत. पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल हाती आले असून, आता केंद्र सरकार पेट्रोल-डीझेलचे भाव वाढवेल, या भीतीपोटी पेट्रोल पंपांसमोर रांगा लागल्या. एकदा इंधनाचे दर वाढले, की सर्वसामान्य जनतेला सर्वंकष महागाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.
आधीच दुधाच्या दरात लिटरमागे पुन्हा एकदा दोन रुपयांनी वाढ झाली असून, डीझेलचे दर वधारल्यामुळे भाज्या, फळे व अन्नधान्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. हॉटेलांमधील पदार्थांचे आकार कमी झाले असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दरही 25-25 टक्‍क्‍यांनी वाढलेले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात बाजारात झालेल्या समभागविक्रीमुळे भावघसरण होऊन गुंतवणूकदारांनी 29 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती गमावली आहे. या सगळ्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्या योजना जाहीर झाल्या, त्या सर्वांवरील खर्च फुगणार आहे. रस्ते, पूल, बंदरे, विमानतळ असा सर्व पायाभूत सुविधांसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार असून, या क्षेत्रात खासगी भांडवल आकर्षित व्हावे, यासाठी मोदी सरकारने योजना तयार केली आहे. परंतु आता त्या प्रमाणात खासगी भांडवल आकर्षित होईल, असे वाटत नाही. केंद्र सरकारची वित्तीय तूट मात्र नक्‍कीच वाढणार आहे.
अगदी साधा महाराष्ट्राचा विचार केला, तरी अपेक्षित महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत फेब्रुवारी 2022 अखेर 90 हजार कोटी रुपयांचे कमी उत्पन्न जमा झाल्यामुळे तूट वाढणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात, म्हणजे 2021-22 मध्ये 3 लाख 69 हजार कोटी रुपयांची महसुली जमा अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात 2 लाख 78 हजार कोटी रुपये इतकी, म्हणजे उद्दिष्टाच्या 75 टक्‍के एवढी रक्‍कम जमा झाली आहे. ही 90 हजार कोटींची तूट मार्चमध्ये भरून निघणे कठीण आहे. त्यात जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारीत राज्यातील जीएसटी संकलनात 1300 कोटी रुपयांची घट झाली होती. ओमायक्रॉनच्या संसर्गामुळे लादण्यात आलेल्या निर्बंधांचा काही प्रमाणात तिजोरीवर परिणाम दिसत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, अन्य मागास राज्यांची तूट कमालीची वाढणार आहे. त्यात ज्या राज्यांत निवडणुका झाल्या आहेत वा होणार आहेत, तेथे सवंग लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या घोषणा केल्या जात आहेत.
महाराष्ट्रात शेती पंपांच्या वीजबिल थकबाकीसाठी वीजजोडणी तोडण्याच्या प्रश्‍नावरून महाविकास आघाडीच्या कारभाराविरोधात भाजपने गोंधळ घातला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आश्‍वासनाला ऊर्जा विभागच हरताळ फासत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर वीजबिल थकबाकी हे भाजपच्या सरकारचेच पाप असून, त्यांच्याच काळात थकबाकी चौपट झाल्याची टीका ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली. भाजपच्या काळात थकबाकी वाढली. परंतु आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही ती फुगतच चालली आहे. तेव्हा याबाबत दोन्ही बाजूंनी राजकारण बाजूला ठेवून कठोर निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे. परंतु हे होणार नाही.
दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रुपयाने इतिहासात प्रथमच डॉलरमागे 77 रुपयांची सीमा ओलांडून सार्वकालिक नीचांक नोंदवला. भूराजकीय तणाव आणि अस्थिरतेच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरक्षित आश्रय म्हणून आपली गुंतवणूक डॉलरमध्ये रूपांतरित करण्याचा जगभरात कल आहे. रुपया घसरू लागल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीची “कॉस्ट’ही वाढते. भारताच्या एकूण आयातखर्चात कच्च्या तेलावरील खर्चाचे प्रमाण वीस टक्‍के इतके आहे. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीच्या परिणामी इंधन आयातीचे दर वाढत जाणार आणि त्याचा परिणाम, महागाई आकाशाला पोहोचणार, हे नक्‍की. एकदा चलनफुगवटा होऊ लागला, की व्याजाच्या दरात वाढ करणे अपरिहार्य होते. व्याजदर वाढले की व्यावसायिक व उद्योजकांचा उधार, उसनवारीवरील खर्च वाढतो.
रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे तुमच्या मुलामुलींचे परदेशातील शिक्षणही महागणार आहे. परदेशप्रवास, परदेशांतील गुंतवणूक, तेथे घ्यावे लागणारे वैद्यकीय उपचार या सगळ्यावरील खर्च वाढणार आहे. मात्र त्याचवेळी तुम्ही जर निर्यातदार असाल, तर डॉलरच्या बदल्यात तुम्हाला जास्त रुपये मिळतील. परंतु देशातील निर्यातदार वर्ग हा अत्यल्प असून, रुपयांच्या घसरणीमुळे सामान्य जनतेचे हाल वाढणार आहेत, हे नक्‍की. यासाठी सरकारने अनावश्‍यक खर्चात कपात केली पाहिजे. अधिकारी व मंत्री यांचे भत्ते आणि उधळमाधळ थांबवली पाहिजे.
