सुरत: भाजपा नेते आणि गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल यांच्या एका वक्तव्यावरुन नवीन वाद निर्माण झाला आहे. संविधान, धर्मनिरपेक्षता आणि कायदा या गोष्टी हिंदू बहुसंख्यांक असतील तोपर्यंतच टीकतील असे वादग्रस्त वक्तव्य पटेल यांनी केले आहे. हिंदू समाज अल्पसंख्यांक झाल्यानंतर हे काहीच शिल्लक राहणार नाही असेदेखील पटेल म्हणाले आहेत.
विश्व हिंदू परिषदच्या वतीने मूर्ति प्रतिष्ठापना महोत्सव आयोजित करण्यात आलाय. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून नितिन पटेल उपस्थित होते. यावेळी बोलताना त्यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. गुजरातमधील हे भारत मातेचे पहिलेच मंदिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गुजरातचे उपमुख्यमंत्री असलेले नितीन पटेल म्हणाले की, घटना, धर्मनिरपेक्षता आणि कायदा हे तोपर्यंत चालतील जोपर्यंत हिंदू बहुसंख्याक आहेत. माझे शब्द लिहून ठेवा, जर हिंदूंची संख्या कमी झाली तर त्या दिवशी ना कुठलीही कोर्ट कचेरी असेल. ना कुठला कायदा असेल, ना कुठली लोकशाही असेल, ना कुठली घटना असेल, सर्व काही हवेत दफन होऊन जाईल.
नितीन पटेल यांनी हे वक्तव्य गांधीनगरमधील भारतमाता मंदिरामध्ये केले. हे मंदिर भारतमातेचे पहिले मंदिर असल्याचे मानले जाते. ज्यावेळी नितीन पटेल यांनी हे विधान केले, त्यावेळी राज्याचे गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा आणि व्हीएचपी व आरएसएसचे अनेक वरिष्ठ नेते मंचावर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यामधील वादग्रस्त धर्मांतरविरोधी कायदा म्हणजेच गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन अधिनियम २०२१ बद्दलही मत व्यक्त केले . सरकारने हा कायदा विवाहच्या माध्यमातून जबरदस्तीने होणारं धर्मांतर रोखण्यासाठी बनवल्याचे सांगितले होते. हा कायदा संविधानाच्या चौकटीमध्ये बसत नसल्याचं सांगत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यानंतर उच्च न्यायलयाने संविधानातील काही कलमांच्या आधारे हा कायदा लागू करण्यावर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे. गुजरात सरकारने या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायलयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
पटेल यांनी आपल्याला या अधिनियमाविरोधातील याचिका एका संघटनेनं दाखल केल्याचं समजल्याचं सांगितलं. त्यांनी या संघटनेला कार्यक्रमामधील भाषणादरम्यान प्रश्न विचारला. जर हिंदू मुली हिंदू मुलांशी, मुस्लीम मुली मुस्लीम मुलांशी आणि शीख मुली शीख मुलांशी लग्न करत असतील तर यात अडचण काय आहे? मी इथे स्पष्ट करुन इच्छितो की एखाद्या हिंदू मुलाने निर्दोष मुस्लीम मुलीची फसवणूक करुन तिच्याशी लग्न केलं तर त्यालाही हा कायदा लागू होईल. या कायद्यामध्ये कोणत्याही धर्माला विशेषाधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असे पटेल म्हणाले.