नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणखी लांबणीवर पडली आहे. याबाबत शुक्रवार, दि. 24 फेब्रुवारी रोजी होणारी सुनावणी 21 मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत कोर्टाचा स्थगिती आदेशही लागू राहणार आहे. त्यामुळे 21 मार्चपर्यंत राज्यपालांना 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत.
जून 2020 पासून महाराष्ट्रामध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न राजकीय दृष्ट्या गाजत आहे. यावरुन राजकीय वातावरणही तापले आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता बदलली, पण हे प्रकरण अद्यापही सुरुच आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याबाबत निर्णय घेत नव्हते. त्यामुळे न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर आता सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचिका दाखल झाली आहे.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली… हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असे म्हणत याबाबत कोर्टात आक्षेप घेण्यात आला आहे. विधान परिषदेमध्ये सध्या शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे या सभापती आहेत. सभापती बदलण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ अद्यापही भाजपकडे नाही. ते देखील या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर अवलंबून असेल.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न आता आणखी प्रलंबित पडणार आहे. 21 मार्चपर्यंत राज्यपालांना 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत.