मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यात हिरे उत्खननासाठी 382.131 हेक्टर जमिनींवर असलेले घनदाट अरण्य तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार या क्षेत्रात “फक्त 2 लाख 15 हजार’ झाडे आहेत. परंतु वास्तवात लाखो वृक्षांनी आच्छादलेले हे जंगल आहे. औषधी वनस्पती, जीवजंतू, दलदलीचे क्षेत्र, लुप्त होत चाललेल्या प्राणीप्रजाती आणि आदिमानवाच्या काळातील संस्कृतीला सरकारी कागदांवर खूपच कमी महत्त्व दिले गेले आहे. प्रश्न असा आहे की, आपण निवड कशाची करायची? हिऱ्याची की लाखमोलाच्या पर्यावरणाची?
हिरे उत्खननासाठी बुंदेलखंडमधील जंगले स्वस्त दराने दिली जात असल्याने एका बाजूला एकीकडे ऑक्सिजन म्हणजे प्राणवायू तर दुसरीकडे श्रीमंतांच्या साजशृंगारासाठी हिऱ्यांची चमक या दोन बाबी एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. आता पुढे काय करायचे आणि यापैकी कशाला महत्त्व द्यायचे हे आपले सरकार, शेठमंडळी आणि समाज यांनी एकत्रितपणे निश्चित करायचे आहे.
विंध्याचल पर्वतरांगांच्या कॅमर पर्वतात असलेल्या बक्सवाहा जंगलात मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होत आहे, कारण त्या ठिकाणी जमिनीखाली हिरा आहे. पण ऑक्सिजन हिऱ्यापेक्षा कुठे कमी आहे? त्यामुळे आता हिरा विरुद्ध ऑक्सिजन अशा संघर्षाचा हा मुद्दा बनला आहे. गेल्या काही महिन्यांत कोविड संसर्गाच्या काळात ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण होऊन सर्वत्र हाहाकार उडाला आणि सगळ्यांचे डोळे अचानक उघडले. देशातील सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य असणाऱ्या मध्य प्रदेशातसुद्धा ऑक्सिजनचा दुष्काळ पडला होता. नैसर्गिक ऑक्सिजन आणि कृत्रिम ऑक्सिजन यात फरक असला तरी दोन्ही “प्राणवायू’च आहेत.
दुसरीकडे मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यात हिरे उत्खननासाठी 382.131 हेक्टर जमिनींवर असलेले घनदाट अरण्य तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार या क्षेत्रात “फक्त 2 लाख 15 हजार’ झाडे आहेत. परंतु वास्तवात लाखो वृक्षांनी आच्छादलेले हे जंगल आहे. स्थानिक लोक सांगतात की, सरकारी गणना केवळ फळझाडांची आहे. यात इमारतीसाठी वापरात येणारे लाकूड देणाऱ्या झाडांचा आणि अन्य घनदाट झाडा-झुडपांचा समावेश नाही. याखेरीज औषधी वनस्पती, जीवजंतू, दलदलीचे क्षेत्र, लुप्त होत चाललेल्या प्राणीप्रजाती आणि आदिमानवाच्या काळातील संस्कृतीला सरकारी कागदांवर खूपच कमी महत्त्व दिले गेले आहे.
प्रश्न असा आहे की, आपण निवड कशाची करायची? हिरे मिळविण्यासाठी जंगलतोड करायचे की ऑक्सिजन आणि जैवविविधता कायम राखण्यासाठी जंगल राखायचे? की जैवविविधता आणि जंगले कायम राहतील; शिवाय मौल्यवान हिराही हाती लागेल, असा एखादा मध्यममार्ग असू शकतो? हिऱ्याच्या मोबदल्यात आपण तेथील पुरातत्त्वीय स्रोतांमध्ये आढळणारी मानवी संस्कृती जिवंत ठेवू शकतो. शिवाय हे आरक्षित वनक्षेत्र घोषित करून हजारो प्रजातींचे संरक्षण करू शकतो. बुंदेलखंडचे फुफ्फुस मानल्या जाणाऱ्या बक्सवाहामधून निघून चाललेला श्वास आपण वाचवू शकतो.
वनाच्छादनाच्या बाबतीत मध्य प्रदेश देशात सर्वांत अव्वल स्थानावर आहे. या ठिकाणी आदिम जमातीही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आरक्षित वने आणि राष्ट्रीय उद्यानही आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नर्मदा जयंतीच्या मुहूर्तावर दररोज एक झाड लावण्याचा संकल्प केला होता. वृक्षांची किंमत जाणणारे मुख्यमंत्री बक्सवाहासारखे विशाल जंगल तोडून काय सिद्ध करू इच्छितात? त्यांनी लावलेले एक-एक झाड या लाखो झाडांएवढे मोठे होईल आणि जंगल पुन्हा नव्याने उभे राहील, असे त्यांना वाटते का?
2017 मध्येही मध्य प्रदेश सरकारने नर्मदा खोऱ्यात आठ कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा दावा केला होता. परंतु गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसमध्ये या बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे प्रवेशपत्र स्वीकारण्याससुद्धा नकार देण्यात आला अशी या दाव्याची स्थिती आहे.
नैसर्गिक पर्यावरणातून समृद्धीची भाषा आपण जेव्हा करतो तेव्हा केवळ पैसा म्हणजेच संपत्ती एवढी सीमित त्याची व्याख्या नसते. त्यात शारीरिक, मानसिक समृद्धीबरोबरच एक सुखी आणि सशक्त समाजही गृहित धरायचा असतो. एक मजबूत परिस्थितीकी तंत्र स्थानिक आणि क्षेत्रीय संस्कृतीला वेगळी ओळख देत असते.
सामान्य झाडाबद्दलच बोलायचे झाल्यास ते दिवसभरात 20 किलो धूळ शोषून घेते आणि 700 किलो ऑक्सिजन देते. 20 टन कार्बन डाय-ऑक्साइड शोषून घेऊन दूषित हवा शुद्ध करते आणि ध्वनिप्रदूषणही नियंत्रणात ठेवते. बक्सवाहाचे जंगल तर एक विराट जंगल असून, ते आपल्याला किती ऑक्सिजन देत असेल आणि किती कार्बन डाय ऑक्साइड शोषून घेत असेल, याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही.
आज जगभरातील देश विकासाच्या शर्यतीत सामील असल्यामुळे पर्यावरणाच्या बाबतीत ते दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहू लागले आहेत. “क्योटो प्रोटोकॉल’ हा पर्यावरणावर आधारित जागतिक करार “कार्बन क्रेडिट’ची व्यवस्था करतो. मात्र ते स्थानिक स्तरावरही शक्य आहे. आपण आपल्या पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने स्वतःची ऑक्सिजन निर्मिती केली आणि जर आपल्याकडे गरजेपेक्षा अधिक ऑक्सिजन शिल्लक राहिला तर आपण शेजारी राज्ये, जिल्हे यांना तो “क्रेडिट’ करू शकतो.
त्याचे निकष म्हणजे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे हेच होत. परंतु हे निकष कमी काळापुरतेच सीमित आहेत, कारण अन्य देशसुद्धा कमी प्रमाणात का होईना, त्याच दिशेने चालले आहेत. हा रस्ता आपल्याला प्राणवायूही देईल आणि त्याच्या मोबदल्यात हिऱ्यासारखी चमकदार किंमतही मिळवून देईल. याचा फायदा केवळ एखाद्या कंपनीला किंवा एखाद्या देशाला न होता अखिल मानवजातीला तो होईल.
जंगलाचे हे महत्त्व आपण वनसंपदा आणि जैवविविधतेच्या दृष्टिकोनातूनही पाहू शकतो. बक्सवाहाचे जंगल हे असे क्षेत्र आहे, जिथे हिऱ्यासाठी उत्खनन होणार आहे. या क्षेत्रात 14 गावांतील सुमारे 1400 कुटुंबे म्हणजे 8 हजार लोक राहतात आणि ते असे सांगतात की, ते उपजीविकेसाठी संपूर्णपणे या जंगलावरच अवलंबून आहेत. ही कुटुंबे वर्षाकाठी सुमारे दोन लाख रुपयांची कमाई करून आपली उपजीविका चालवितात. याखेरीज “पन्ना व्याघ्र प्रकल्पा’पासून “नौरादेही अभयारण्या’पर्यंत हा संपूर्ण जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट आहे.
जंगली जनावरांचा हा असा कॉरिडॉर असून, हा भाग आपण एक नैसर्गिक पर्यटनकेंद्र म्हणून विकसित करू शकतो. महाराजा कॉलेज, छतरपूर येथील प्राध्यापक एस. के. छारी यांनी केलेल्या संशोधनातून असे निष्पन्न झाले आहे की, याच जंगलांलगत असलेल्या डोंगरांवर आजही शैलचित्रे असून, ही चित्रे आपल्याला आदिमानव काळाची आठवण करून देतात.
वस्तुतः बक्सावाहा जंगल ही अशी फुफ्फुसे आहेत, ज्यामुळे बुंदेलखंडला श्वास मिळतो. या जंगलांची तोड केल्यास तो बुंदेलखंडच्या मानवी संस्कृतीवरील शेवटचा आघात ठरू शकतो. एकीकडे “केन-बतवा लिंक योजना’ आहे आणि त्याअंतर्गत सुमारे 10 लाख झाडांची तोड होणार आहे.
दुसरीकडे बक्सवाहाचे हे जंगल तोडल्यास बुंदेलखंडचे पर्यावरण समूळ नष्ट होऊ शकते. आपण आता सरकारांवर अवलंबून राहू शकत नाही, याची जाणीव कोविडच्या महासंसर्गाने आपल्याला दिली आहेच. त्यामुळे जंगल वाचविणे, जमीन वाचविणे आणि जीवन वाचविणे ही आपली सामूहिक जबाबदरी असेल. या दिशेनेच आपण पुढे गेले पाहिजे.
– प्रा. रंगनाथ कोकणे