मोफत लस कोठे मिळणार? नोंदणी कोवीनवर की ऑफलाईन? ‘लसीकरण धोरण’बदलानंतरच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं…

नवी दिल्ली – भारतातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केली. यापूर्वी, १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली होती. मात्र या पद्धतीमुळे अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचं लक्षात आल्याने पुन्हा एकदा लसीकरण मोहिमेचे केंद्रीकरण करण्यात आले.

लसीकरण धोरणात बदल करण्यात आल्यानंतर तुमच्या मनात निर्माण झालेल्या सर्व प्रश्नांची  उत्तरं  देणारा हा लेख…

१)  तुमचं वय १८ वर्षांवर असल्यास तुम्हाला लस मोफत मिळणार का? व ती कोठे मिळणार?

जर तुमचं वय १८ वर्षांवर आहे व तुम्ही भारताचे नागरिक आहात तर तुम्हाला येत्या २१ जूनपासून मोफत लस मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारद्वारे उभारण्यात आलेल्या लसीकरण केंद्राला भेट देऊन लस घ्यावी लागेल.

यापूर्वी, १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना राज्य सरकारच्या लसीकरण केंद्रावरच मोफत लस देण्यात होती. तर आरोग्यकर्मी, फ्रंटलाईन वर्कर्स व ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येत होत.

मात्र नव्या धोरणानुसार आता राज्य व केंद्र सरकारच्या लसीकरण केंद्रांवर १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला लस घेता येणार आहे.

२) खासगी लसीकरण केंद्रांवर लस घेतल्यास किती खर्च येणार?   

– जर तुम्हाला खासगी लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घ्यायची असल्यास त्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. मात्र नवीन धोरणानुसार खासगी लसीकरण केंद्र अथवा रुग्णालयांना सर्व्हिस चार्ज म्हणून जास्तीत जास्त १५० रुपये (प्रति डोस) इतकीच रक्कम आकारता येईल.

यामुळे खासगी रुग्णालये व लसीकरण केंद्रांवर कोव्हीशील्डसाठी जास्तीत जास्त ७८० रुपये, कॉव्हॅक्सिनसाठी १४१० रुपये तर स्पुतनिक-व्ही लसीसाठी ११४५ रुपये (प्रतिडोस) इतकीच रक्कम आकारता येणार आहे.

३) लसीचे किती डोस मोफत मिळणार?

नव्या धोरणानुसार केंद्र सरकार ७५ टक्के लसी थेट लस निर्मात्या कंपन्यांकडून विकत घेईल व त्या राज्य सरकारांना देईल. त्यामुळे यापुढे लस खरेदीमध्ये राज्यांचा कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. राज्यांना या लसी केंद्राकडून मोफत देण्यात येणार आहेत. उरलेल्या २५ टक्के लसी खासगी हॉस्पिटल्स विकत घेऊ शकतात.

४) कोणत्या राज्याला किती लसी?

लसीकरणाच्या नव्या धोरणामध्ये कोणत्या राज्याला किती लसी द्यायच्या यासाठी काही मापदंड ठरवण्यात आले आहेत. राज्याची लोकसंख्या, करोना विषाणू संसर्गाची परिस्थिती, लसीकरण मोहिमेची स्थिती व लस वाया घालवण्याचे प्रमाण हे मापदंड वापरून केंद्र सरकार कोणत्या राज्याला किती लसी पुरवायच्या हे ठरवेल.

५) लसीकरणात कोणाला प्राधान्य?

नव्या लसीकरण धोरणामध्ये देखील आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना सरकारी लसीकरण केंद्रांवर प्राधान्य देण्यात यावे असे सांगण्यात आले आहे. करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी ८० टक्के मृत्यू हे ४५ वर्षांवरील वयोगटातील आहेत, त्यामुळे या वयोगटाच्या लसीकरण प्राधान्याने करावे अशा सूचनाही राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच लसीचा दुसरा डोस शिल्लक असलेल्यांनाही लस प्राधान्याने द्यावी असं केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना सांगतात.

१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाबाबतचा निर्णय राज्य सरकारांनी लस पुरवठ्याच्या वेळापत्रकानुसार घ्यायचा आहे.

६) परदेशी लसी कधी येणार?

केंद्र सरकारने अद्याप अमेरिकी लसी मॉडर्ना, फायझर व जॉन्सन अँड जॉन्सन यांच्याबाबत कोणताही करार केलेला नाही. केंद्र सरकार सध्या या लस निर्मात्यांनी लस वापरासाठी घालून दिलेल्या अटींचा अभ्यास करत असून त्यांच्या खरेदीचा अथवा उपलब्धतेचा निर्णय यानंतरच घेण्यात येईल.

७) खासगी रुग्णालयातील लसीकरणात बदल?

खासगी रुग्णालयामध्ये लसीकरण करता यावे यासाठी रिझर्व्ह बँकेतर्फे इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर्स उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे समाजातील आर्थिक दृष्टया कमजोर असलेल्यांचे खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरण करता येईल. ही इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर्स आपण खरेदी करून  एखाद्याला देऊ शकतो. मात्र ज्या व्यक्तीच्या नवे हे इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर बनवले आहे त्यालाच याचा वापर करून लस घेता येईल.

८) छोट्या खासगी रुग्णालयांमध्येही लसी मिळणार?

२१ जूनपासून राज्य सरकार खासगी रुग्णालयांच्या लसींच्या मागणीची नोंद घेऊन ती केंद्र सरकारकडे पाठवेल. ही मागणी करताना राज्य सरकारांना लस वाटपामध्ये समानता व प्रादेशिक समतोल राखला जातोय ना ही बाब लक्षात घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारांनी केलेल्या मागणीनंतर केंद्र सरकार खासगी रुग्णालयांना लस पुरवठा करेल. या खासगी रुग्णलयांना लसींची किंमत नॅशनल हेल्थ अथॉरिटीच्या इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलद्वारे भरावी लागेल.

९) कोवीनवर लसीसाठी नोंदणी होत नाही?

कोवीन ऍपवर लसीसाठी बुकिंग करताना अनेकांना अडचणी येत होत्या. यामुळे नव्या लसीकरण धोरणामध्ये, येत्या २१ जूनपासून नागरिक थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन नोंदणी करू शकतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबातची सविस्तर नियमावली राज्य सरकारांनी प्रसिद्ध करायची आहे.                   

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.