सर्व बेकायदेशीर घुसखोरांना देशाबाहेर काढणार
गृहमंत्री अमित शहा यांचे प्रतिपादन
गोवाहटी- नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक विस्मृतीत गेलेले नाही. हे विधेयक नव्याने आणले जाईल. मात्र ईशान्येकडील राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या विशेष कायद्यांना हात लावला जाणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. सर्व बेकायदेशीर घुसखोरांना केवळ आसाममधूनच नव्हे तर देशाबाहेर घालवून देण्याचा सरकारचा इरादा आहे, असेही शहा यांनी सांगितले.
ईशान्येकडील काही राज्यांमधील धार्मिक आणि सामाजिक प्रथांचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने विशेष अधिकार, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कलम 371 लागू आहे. हे 371 कलम रद्द केले जाणार नसल्याची ग्वाही अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा दिली.
“नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ची अंतिम यादी 31 ऑगस्टला प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रथमच ते आसामच्या राजधानीमध्ये आले होते. “नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स’चे सदस्य असलेल्या भाजपच्या मित्र पक्षांच्या चौथ्या बैठकीमध्ये शहा बोलत होते. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएबी) लागू होण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2014 ही कायम राहिल, असेही शहा म्हणाले.
बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानतून आलेल्या हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध आणि पारशी निर्वसितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे “सीएबी’ हे विधेयक आहे. यासाठी 12 वर्षांची मुदत दुरुस्ती करून 7 वर्षे करण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. पण ईशान्येकडील राज्यांच्या विरोधामुळे राज्यसभेत मंजूर होऊ शकलेले नाही.
मेघालयचे कोनराड संगमा, नागालॅन्डचे निफू रिओ आणि मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनी उपस्थित केलेल्या शंकेचे समाधान शहा यांनी केले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक नव्याने लागू करण्याच्या परिणामांबाबत या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. हे विधेयक नव्याने लागू केल्यावर राज्यांमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात घट होऊ शकते. त्यामुळे आपल्या राज्यांना या विधेयकाच्या कक्षेबाहेरच ठेवण्यात यावे, अशी अपेक्षा या मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती.