नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयांसह देशातील सर्वच न्यायालयांमध्ये अनेक खटले प्रलंबित आहेत. वर्षांनुवर्षे कोर्टात तारीखच मिळत नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायालयासमोर सुनावणीसाठीच येत नाहीत. परिणामी अपुरे नियोजन, वेळेचा आणि कर्मचाऱ्यांचा अभाव यामुळे निकाल प्रलंबित राहतात. अशा समस्या टाळण्यासाठी देशाच्या सर्वच न्यायालयांमध्ये आभासी(ऑनलाइन) प्रणालीची अंबलबजावणी करावी, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
प्रलंबित खटल्यांचा निकाल वेळेवर लागावा यासाठी, न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओका यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकिल पी.विल्सन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक खंडपीठाचीही मागणी केली. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे प्रत्यक्षात हजर राहण्याचे महत्त्व कमी झाले आहे. आभासी उपस्थितीला उपस्थितीला लोक अधिक महत्त्व देत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक न्यायालयात आभासी प्रणालीअंतर्गत काम करण्याची सोय उपलब्ध केली पाहिजे. ज्यांना वैयक्तिक हजर राहायचे ते वैयक्तिक हजरी लावू शकतील, अन्यथा ऑनलाइन पद्धतीनेही हजर राहण्याची सोय असायला हवी अशी मागणी वकिलांमार्फत करण्यात येत आहे.
निकाल लवकर लागण्यास मदत
देशातील अनेक उच्च न्यायालये आभासी पद्धतीने काम करतात. यामुळे वकील आणि पक्षकार वैयक्तिक हजर राहतात किंवा ऑनलाइन उपस्थितीती लावतात. यामुळे सुनवाणी पार पाडली जाते. परिणामी निकाल वेळेत लागण्यास मदत होते. परंतु, मुंबई आणि गुजरात उच्च न्यायालयात ही प्रणाली कार्यान्वित नसल्याचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञानाच्या युगात वेळेत निकाल लागवेत
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात एखाद्या व्यक्तीने निकालासाठी 15 ते 20 वर्षे वाट पाहिली पाहिजे, अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतो? निकाल वेळेत लागण्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राधापूरम विधानसभा क्षेत्रात 2016 मध्ये झालेल्या मतदानाची फेरमोजणी करण्याची एका माजी आमदाराने केली होती. या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना आभासी प्रणालीचा मुद्दा समोर आला. तसेच आभासी प्रणालीद्वारे लोकांचा प्रवासावरील खर्चही वाचू शकतो, असेही वकिलांनी न्यायालयात सुचवले आहे.
Budget Session 2023 : हिंडेनबर्ग अहवालाचे संसदेत पडसाद; दोन्ही सभागृहात विरोधकांकडून…
केरळमध्ये आभासी प्रणाली
केरळ उच्च न्यायालयात अशाप्रकारे आभासी प्रणाली लागू आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केरळ उच्च न्यायालयाने चांगल्या प्रकारे घेतला असून कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी तुम्ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगवर(व्हि.सी.) ऐकू शकता. या व्हि.सी.ची लिंक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येते.