दिल्ली वार्ता: रशियाशी करार; अमेरिकेशी मैत्री

वंदना बर्वे

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ज्या शिताफिने सौदी अरब, संयुक्‍त अरब अमिरात आणि बहरीन या मुस्लीमबहुल देशांमध्ये काश्‍मीरप्रश्‍नी भारताची बाजू मांडली. याशिवाय रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटन या देशांचा पाठिंबा मिळविला तेही कौतुकास्पद आहे.सरकारने काश्‍मीरप्रकरणी या देशांचं समर्थन मिळविल्यानंतर अमेरिकेलाही यू-टर्न घ्यावे लागले होते. यानंतर पाकिस्तानलाही आपली मान थोडी खाली टाकावी लागली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रांसमध्ये आयोजित “जी-7’च्या बैठकीत आणि रशियाच्या दौऱ्यात ज्या पद्धतीने प्रगत देशांना भारताच्या बाजूने केले; त्यामुळे पाकिस्तानची दातखिळी बसली, असे म्हणायला हरकत नाही. अमेरिकेच्या विरोधानंतरही रशियासोबत मिसाइलचा करार केला आणि यानंतरही भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम झाला नाही, याचे श्रेय मुत्सद्यीपणाला जाते !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियाच्या दौऱ्याहून नुकतेच परत आले आहेत. भारत आणि रशिया दरम्यान जवळपास 15 द्विपक्षीय करार झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर, कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, असे सांगून पुतीन यांनी काश्‍मीरप्रकरणाचे समर्थन केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नरेंद्र मोदी यांचा रशिया दौरा सामान्य नव्हता. तर आर्थिक आणि राजनैतिक मुत्सद्यीपणाला नवी चालना मिळाली आहे. भारताशी सारखी जवळीक साधन्याचा प्रयत्न चीनकडून केला जातो. परंतु, पाकिस्तानच्या माध्यमातून चीन कशाप्रकारे भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत असतो, हेही सगळ्यांना माहीत आहे. अशात, भारताने चीनवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर फारसे यश पदरात पडणार नाही. याऐवजी एखादा बलाढ्य देश भारताच्या बाजूने उभा राहिला तर चीनला नमविणे सोपे जाईल. मोदी यांच्या रशियाच्या या दौऱ्यात याचीच पटकथा लिहिली गेली. भारताने हिंद आणि प्रशांत महासागराला मोकळं, स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी रशियासोबत नवीन युगाची सुरुवात केली. चीन याच भागात आपली लष्करी शक्‍ती दाखविण्याचा सारखा प्रयत्न करीत असतो.

भारत आणि अमेरिकेसह जगातील बहुतांश देशांकडून हिंद आणि प्रशांत महासागराला स्वतंत्र करण्याची मागणी केली जात आहे. याच भागात चीन आपली सैन्यशक्‍ती वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असतो. एवढेच नव्हे तर, संपूर्ण दक्षिण चीन सागरावर चीन आपला दावा करीत असतो. तर, व्हियतनाम, फिलिपाईन्स, मलेशिया, आणि तायवानकडूनसुद्धा या भागावर दावा केला जातो.

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात बहुप्रलंबित चतुष्कोणीय करार केला होता. जेणेकरून, हिंद आणि प्रशांत महासागरातील महत्त्वाच्या मार्गांना चीनच्या तावडीतून मुक्‍त करता येईल. चीनच्या पूर्व भागातील सागरावरून चीन आणि जपानमध्ये वाद सुरू आहे. आता भारत आणि रशियाने चेन्नई आणि ब्लादिवोस्तोक बंदरादरम्यान समुद्रमार्ग सुरू करण्याचा करार केला आहे. या दोन्ही बंदरावर जेव्हा दोन्ही देशांच्या जहाजांचे आवागमन सुरू झाल्यानंतर भारताच्या बाजारपेठेला मोठा फायदा होईल. उत्तर-पूर्व आशियाई बाजारपेठेला बळ मिळेल आणि भारत-रशिया संबंध आणखी घट्ट होतील.

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला एक अब्ज डॉलर कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. पूर्व रशियाच्या दुर्गम भागाचा विकास करण्यावर हा निधी खर्च केला जाणार आहे. खरं म्हणजे, या घोषणेमुळे भारतात थोडे मत-मतांतर निर्माण झाले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली असताना भारत एवढं मोठं कर्ज कसं देणार? असा प्रश्‍न कॉंग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. तसं बघितलं तर, भारताकडून अनेक देशांना मदत दिली जाते. कर्जसुद्धा दिले जाते. मात्र, रशियासारख्या प्रगत देशाला एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्याची ही पहिलीच वेळ होय. भारत सरकार ऍक्‍ट-ईस्ट धोरणावर काम करीत आहे.

अशात, कर्जाच्या घोषणेमुळे या भागाच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी चर्चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते, भारत आणि रशियाची मैत्री केवळ दोन्ही देशांतील राजधानीत होणारी सरकार चर्चेपुरती मर्यादित नसून नागरिक आणि व्यापाराचाही त्यात समावेश आहे. भारत आणि रशिया जुने मित्र आहेत. रशियाच्या ब्लादिवोस्तोकमध्ये वाणिज्य दूतावास सुरू करणारा भारत हा पहिला देश होता, हे येथे नमूद केले पाहिजे. शिवाय, रशियाच्या दुर्गम पूर्व भागाचा दौरा करणारे मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान होत.

भारत आणि रशिया संबंधाचे पाळेमुळे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून खोलवर रूजलेले आहेत. याच कारणामुळे कोणत्याही देशाच्या दबावाचा भारत-रशियाच्या मैत्रीवर कोणताही परिणाम होत नाही. अमेरिकेने रशियावर प्रतिबंध लादले आहेत. परंतु, याचा भारत-रशियातील आर्थिक संबंध आणखी बळकट करण्यावर कोणताही परिणाम होऊ दिला जाणार नाही, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. इंधन आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात भागीदारी सुरूच राहील. भारतातील कंपन्यांनी रशियातील इंधन आणि गॅसच्या क्षेत्रात फार मोठी गुंतवणूक केली आहे. तर रशियाच्या कंपन्यांनी इंधन, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारतात गुंतवणूक केली आहे.

रशियाने क्रिमियावर कब्जा केल्यापासून अमेरिका आणि अन्य देशांनी रशियावर प्रतिबंध लावले आहेत. या प्रतिबंधांचा परिणाम असा आहे की, रशियातील बॅंकांना जागतिक बाजारपेठेत भाग घेता येत नाही. रशियापासून शस्त्र खरेदी करणाऱ्या देशांवरही प्रतिबंध लावले जातील अशी धमकी अमेरिकेने दिली आहे. तरीसुद्धा, भारताने अलिकडेच रशियापासून “एस-400′ मिसाईल खरेदी करणारा पाच अब्ज डॉलरचा खरेदी करार केला आहे. भारताने हा करार करू नये यासाठी अमेरिका भारतावर सारखा दबाव टाकत होता. मात्र, यास न जुमानता भारताने हा करार केला.

नरेंद्र मोदी यांनी 20व्या भारत-रशिया शिखर संमेलनात भाग घेण्यासोबतच पाचव्या पूर्व आर्थिक मंचच्या बैठकीतही भाग घेतला. “ईईएफ-2019’मध्ये पाच अब्ज डॉलरचे जवळपास 50 करार करण्यात आले. भारतीय कंपन्यांनी रशियात तेल आणि गॅसच्या क्षेत्रात सात अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.
रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांच्यामते, भारत आणि रशिया एक संयुक्‍त युद्धनौका कारखाना सुरू करण्याचा विचार करीत आहे. सध्या दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध फक्‍त व्यापारिक नसून सांस्कृतिकही आहेत. भारत आणि रशियाची मैत्री जगासाठी एक उदाहरण बनेल, असा विश्‍वासही पुतिन यांनी व्यक्‍त केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)