३४६ मिळकती सील , ५३८ मालमत्ता लिलावात काढण्याची तयारी
१२८ मालमत्ता धारकांचे नळजोड खंडित
थकबाकी न भरल्यास कारवाइ अटळ
पिंपरी, (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. विशेषत: गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून मिळकत कर थकविणाऱ्या मिळकतधारकांवर पालिकेच्या वतीने मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जात आहे. आजअखेर ३४६ मालमत्ता सील केल्या आहेत.
५३८ मालमत्ता जप्त करुन लिलावात काढण्याची तयारी सुरु केली आहे. १२८ मालमत्ता धारकांचे नळजोड खंडित केले आहे, अशा १ हजार १२ मालमत्ता धारकांवर थेट कारवाई करण्यात आली आहे. ३१ मार्चपर्यंत ४१९ कोटींची थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य आहे. जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी त्वरीत थकीत कर भरावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत ६ लाख १५ हजार निवासी, बिगर निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आदी नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत ४ लाख ३१ हजार मालमत्ता धारकांनी तब्बल ७४६ कोटींचा कर महापालिका तिजोरीत जमा केला आहे.
ही कारवाई ३१ मार्चपर्यंत सुरु राहणार असून जप्ती मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा इशारा महापालिकेच्या वतीने देण्यात आला आहे. मालमत्ता सील करणे, जप्त करणे आणि नळ कनेक्शन बंद करणे याचे दैनंदिन उद्दिष्ट किमान ५०० आहे. या गतीने पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या सर्व मालमत्ता ३१ मार्चपर्यंत जप्त किंवा सील होणार आहेत.
वारंवार आवाहन करुनही दुर्लक्ष
शहरात १ लाख ८२ हजार ६६५ निवासी मालमत्ता धारकांकडे ४१९ कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. बिगर निवासी मालमत्ता धारकांकडे १८३ कोटी तर मोकळी जागा मालकांकडे ९२ कोटींसह इतर मालमत्ता धारकांकडे तब्बल ७६९ कोटी ७२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. अशा प्रकारे सुमारे दीड हजार कोटींची थकबाकी आहे. वारंवार आवाहन करूनही कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या थकीत निवासी मालमत्ता धारकांकडे महापालिकेने मोर्चा वळवला आहे. सदनिका सील करण्यासह मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याची प्रक्रिया राबविण्याचा इशारा पालिकेने दिले आहे.
थकबाकी असलेल्या मिळकती
निवासी – १ लाख ८२ हजार ६६५
बिगर निवासी – २२ हजार १६५
औद्योगिक – १ हजार ३८९
मिश्र – ६ हजार ५२६
मोकळ्या जागा – ५ हजार ४०२
इतर – २३७
एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कर संकलन विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. समाज माध्यमे, प्रसार माध्यमे यातून वारंवार आवाहन करण्यात येत आहे. प्रत्येक झोनला दैनंदिन जप्ती व नळ कनेक्शन बंद करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ३१ मार्चपर्यंत ही मोहीम अधिकाधिक तीव्र करण्यात येईल. आर्थिक क्षमता असूनही ८ ते १० वर्षांपासून कर न भरणाऱ्या निवासी मालमत्तांवर कारवाई अटळ आहे. – नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त