पुणे – महापालिकेने राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, शहरातील 2019 पासूनच्या नव्याने नोंदणी होणाऱ्या मिळकतींसह, शहरात भाडेकरू राहत असलेल्या, नोंदणी निवासी आणि वापर व्यावसायिक असलेल्या मिळकतींना 1970 पासून दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलत रद्द केली होती. पालिकेच्या या निर्णयावरून महापालिकेवर जोरदार टीका झाली. मात्र, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर निवडणुकांच्या तोंडावर पुणेकरांचा रोष टाळण्यासाठी ही सवलत कायम ठेवण्यात आली.
मात्र, सवलतीचा लाभ या पुढे घ्यायचा असल्यास या मिळकतींनी पीटी 3 हा अर्ज भरून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या साडेचार महिन्यात केवळ 50 हजार पुणेकरांनी हे अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे अद्यापही तीन लाख मिळकतींचे अर्ज आलेले नसल्याने 15 नोव्हेंबरपर्यंत हे अर्ज न भरल्यास अशा मिळकतींना पुन्हा दिलेली सवलत रद्द होणार आहे.
पीटी 3 अर्ज का महत्त्वाचा
मिळकतकरातील 40 टक्के सवलत पुन्हा मिळविण्यासाठी पालिकेने ‘पीटी-3’ फॉर्म भरून देणे बंधनकारक केले आहे. या अर्जात नागरिकांना स्वत: घरात राहत असल्याचा पुरावा देणे आवश्यक असून त्यात, महापालिकेने निश्चित करून दिलेली कोणतीही दोन कागदपत्रे सादर करायची आहेत.
या कागदपत्रांच्या आधारावर महापालिका प्रत्यक्ष मिळकतीच्या ठिकाणी जाऊन मिळकतींची तपासणी करून स्वत: मालक राहत असल्याचे दिसून आल्यानंतर सवलत कायम ठेवणार आहे. महापालिकेच्या माहितीनुसार, 2019 नंतर नव्याने नोंदणी झालेल्या सुमारे अडीच लाख तर त्यापूर्वीच्या सुमारे 1 लाख मिळकतींची 40 टक्के सवलत रद्द केलेली आहे.
15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने पुणेकरांना 15 नोव्हेंबरपर्यंतच पीटी 3 अर्ज भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. महापालिकेने 15 मेपासून हे अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली असली तरी प्रत्यक्षात केवळ 50 हजार अर्जच अद्याप प्राप्त झालेले असून केवळ 100 अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी शेवटच्या दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून नागरिकांनी त्याला लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.