नगर – मागासवर्गीय विद्याथिनींची उपस्थिती वाढावी म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने 1992 मध्ये सुरु केलेला दैनंदिन प्रती दिन एक रूपया उपस्थित भत्ता 28 वर्षानंतरही तेवढाच दिला जात आहे.
त्यामध्ये वाढ करण्याचा शासनाकडून कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही हेच स्पष्ट होते. त्यातच दर तिमाही भत्ता देताना मुख्याध्यापकांना केवळ 60 ते 70 रूपयांचा धनादेश तयार करून पालकांना देण्याची कटकटही शालेय कामाव्यतिरिक्त असल्याने ती दूर करण्याची मागणी शिक्षक संघटना करत आहेत.
इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या अनुसूचित जाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमातीमधील द्रारिद्रयरेषेखालील शालेय विद्यार्थीनींना नियमित शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी दैनदिन एक रूपया भत्ता देण्याचा निर्णय जानेवारी 1992 मध्ये घेण्यात आला.
त्यानंतर अनुसूचित जमातींमधील आश्रमशाळेतील मुलींसाठीही हा भत्ता लागू करण्यात आला. त्यावेळी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला. त्यामध्ये 28 वर्षांनंतरही वाढ करण्यात आलेली नाही. दैनदिंन उपस्थितीनुसार एक रूपयाप्रमाणे हा भत्ता आजही दिला जात आहे.
त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्याचा निर्णय गेल्या 28 वर्षात झालेला नाही. त्यातच दर तिमाहीनुसार उपस्थिती भत्ता देताना तो केवळ 60 ते 70 दिवसांच्या हिशोबानेच द्यावा लागतो.
त्यासाठी मुख्याध्यपकांना या रकमेचे धनादेश तयार करून संबंधीत विद्यार्थींनींच्या पालकांना द्यावे लागतात. शैक्षणिक कामे सोडून ही कामे करावे लागतात. तसेच कमी रकमेचे धनादेश असल्याने त्याचे रोखीकरण करण्याचा प्रयत्नही पालकांकडून केला जात नाही.