दुसरा आफ्रिका-भारत संयुक्त लष्करी सराव हा आफ्रिकन देशांसोबतच्या भारताच्या राजकीय संबंधांचा एक महत्त्वाचा आयाम आहे. यानुसार आफ्रिकन देशांची सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
पुणे येथे परिषदेचे आयोजन
28 आणि 29 मार्च रोजी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण भारत-आफ्रिका आर्मीची कॉन्क्लेव्हचे आयोजन होणार आहे. कॉन्क्लेव्हमध्ये भारत-आफ्रिका संरक्षण भागीदारीवर नामवंत वक्त्यांच्या चर्चेचा समावेश असेल. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे असतील आणि संमेलनाला संबोधित करतील. चर्चासत्रांमध्ये आफ्रिका खंडाला असलेल्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचे विश्लेषण केले जाईल आणि आफ्रिका खंडाची सुरक्षा कशी मजबूत करायची यावर विचार करून उपाययोजना सुचवली जाईल.
आफ्रिकन देशांना सुरक्षाविषयक धोके
आफ्रिकन देशांसमोर अनेक सुरक्षाविषयक आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, जेथे भारतीय भूमिका महत्त्वाची आहे. हॅकिंग, ओळख चोरी व रॅन्समवेअर हल्ल्यांसह सायबर सुरक्षा धोक्यांमुळे आफ्रिकन देश असुरक्षित आहेत. हे धोके सरकारी संस्था, व्यवसाय, व्यक्तींवर परिणाम करतात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण करतात. बोकोहराम, अल-शबाब या सारख्या गटांसह अनेक आफ्रिकन देश दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेक्यांमुळे प्रभावित आहेत. हे अतिरेकी गट अनेकदा नागरिक, पायाभूत सुविधा व सरकारी अधिकारी यांना लक्ष्य करतात.
आफ्रिकन देशांचा संघर्ष आणि गृहयुद्धे
अनेक आफ्रिकन देशांनी गृहयुद्ध किंवा सशस्त्र संघर्षांचा अनुभव घेतला आहे. अंतर्गत संघर्षात लष्करी हस्तक्षेप आवश्यक असतो. त्यांच्यावर अंमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी यांसह विविध प्रकारच्या संघटित गुन्हेगारीचाही परिणाम होतो.
पर्यावरण, आरोग्य आणि सीमा सुरक्षा
आफ्रिकन देशदेखील हवामान बदल, दुष्काळ आणि वाळवंटी करणांसह पर्यावरणीय आव्हानांमुळे असुरक्षित आहेत. महामारी, आणि इतर जागतिक आरोग्य समस्यांचे महत्त्वपूर्ण परिणाम आर्थिक, सामाजिक सुरक्षितेवर होऊ शकतात. आफ्रिकन राष्ट्रांना सीमा नियंत्रणासंबंधित सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागतो, बेकायदेशीर इमिग्रेशन, ड्रग्ज, शस्त्रे आणि मानवांची तस्करी आणि सीमापार दहशतवाद यापासून असलेल्या सुरक्षा धोक्यांचा सामना करावा लागतो.
आर्थिक धोके
देशाचे अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा बजेट राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर अवलंबून असते. म्हणून आर्थिक सुरक्षा हा बहु-डोमेन युद्धाचा तितकाच महत्त्वाचा भाग आहे. आफ्रिकन राष्ट्रांना आर्थिक फसवणूक, मनी लॉंड्रिंग आणि व्यापारविवाद यासारख्या आर्थिक धोक्यांचा सामना करावा लागतो.
अपुरे लष्करी प्रशिक्षण आणि उपकरणे
आफ्रिकन देशांकडे त्यांच्या संरक्षण गरजांसाठी अनेकदा संसाधने मर्यादित असतात, जे आधुनिक संरक्षण उपकरणे मिळवण्याची आणि त्यांची देखभाल करण्याची क्षमता मर्यादित करतात. त्यामुळे सशस्त्र दलांच्या प्रशिक्षण आणि विकासामध्ये पुरेसी गुंतवणूक होत नाही.
आव्हानांवर मात करणे
आफ्रिकन देशांमधील संरक्षणविषयक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. ज्यावर पुणे येथे भारत-आफ्रिका लष्कर प्रमुखांच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये चर्चा केली जात आहे. सुरक्षाविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रभावी प्रशासन महत्त्वाचे आहे. यामध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्याच्या नियमांना प्रोत्साहन देणे तसेच आव्हानांना जलद आणि प्रभावीपणे प्रतिसाद देणाऱ्या मजबूत संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे समाविष्ट आहे. सुरक्षा बजेट केवळ राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर अवलंबून असते, म्हणून भ्रष्टाचाराशी लढा देणे पण महत्त्वाचे आहे.
सहकार्य वाढवणे
आफ्रिकन देश गुप्तचर माहिती सामायिक करण्यासाठी, प्रतिसादांचे समन्वय साधण्यासाठी आणि सुरक्षा धोके टाळण्यासाठी आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी, त्यांची सामूहिक क्षमता वाढवण्यासाठी एकत्र काम करू शकतात. यामध्ये प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी निर्माण करणे समाविष्ट आहे.
मानवी विकासामध्ये गुंतवणूक
आफ्रिकन देशांनी शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक सक्षमीकरण, लष्करी प्रशिक्षण या सहमानवी विकासामध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. सायबर सुरक्षा मजबूत करणे हॅकिंग आणि सायबर हेरगिरी यासारख्या सायबर धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी आफ्रिकन देशांना त्यांची सायबर सुरक्षा क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. यामध्ये तांत्रिक क्षमता निर्माण करणे, कायदेशीर आणि नियामक फ्रेमवर्क वाढवणे आणि सायबर सुरक्षा जागरूकता वाढवणे यांचा समावेश आहे. तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक विविध आव्हानांपासून आफ्रिकेचा बचाव करण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाची आवश्यक भूमिका बजावू शकते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बिगडेटा ऍनालिटिक्स आणि प्रगत सेन्सर यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक केल्याने धोके शोधण्यात आणि त्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यात मदत होऊ शकते.
आफ्रिकन सैन्याच्या क्षमतावाढीसाठी एकत्रित सहयोगी दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. आफ्रिकेची सुरक्षा वाढवण्यासाठी सुरक्षा कृती योजना नेमकी काय असावी? प्रत्येक आफ्रिकन देशासाठी सुरक्षा कृती योजनेमध्ये आफ्रिकन सैन्याची क्षमता वाढवणे, असुरक्षिततेची मूळ कारणे दूर करणे, प्रादेशिक सहकार्याला चालना देणे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी वाढवणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे.