निवडणुकांचा हंगाम देशात कुठे ना कुठे सुरूच असतो. प्रत्येक मोसमात काही विशिष्ट विषय हमखास चर्चेला येतात. हंगाम संपला की हे विषय कोमेजतात आणि दुसरीकडे हंगाम सुरू झाला की पुन्हा सुरू होतात. आपल्या देशात निवडणूक काळात सर्वाधिक चर्चा धार्मिकता आणि धर्मनिरपेक्षता या विषयांवर झाली असेल. या विषयांमध्ये तसं पाहायला गेलं तर प्रत्येकालाच रस असतो आणि कुणालाच रस नसतो; परंतु माणूस या दोन्ही शब्दांपैकी एकाच्या बाजूने असायलाच पाहिजे, असा आपल्या देशात जणू नियमच आहे.
हे शब्द सर्वांनीच आपापल्या सोयीनं वापरले असले तरी निवडणुकीत मूळ मुद्दे बाजूला ठेवायला ते अधिक सोयीचे असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूससुद्धा आपापली बाजू निवडणूक काळात त्वेषानं लावून धरतो. निवडणूक संपली की प्रत्येकजण पोटामागे धावू लागतो आणि त्यालाच नव्हे तर त्याच्या नेत्यांनासुद्धा हे शब्द पुन्हा आठवत नाहीत.
या दोन्ही शब्दांपासून दूर, एक नवाच विषय सध्या चर्चेत आहे आणि तो म्हणजे फ्री-रेवडी! राजकीय पक्ष जनतेला काहीतरी फुकट देण्याचे आश्वासन देतात. पाणी, वीजच नव्हे तर सायकल, लॅपटॉप, टॅब अशा अनेक गोष्टींची फ्री-रेवडी निवडणूक काळात वाटली जाते. प्रतिस्पर्ध्यांना ते रुचत नाही आणि झगडा सुरू होतो.
केवळ प्रतिस्पर्धी पक्षाचाच नव्हे, तर ज्यांना फ्री वस्तू मिळणार आहे, अशा लोकांचाही काही वेळा फ्री-रेवडीला विरोध असतो. कारण, ते त्याच्या नेत्याच्या आणि पक्षाच्या तत्त्वात बसत नसतं. मग असे लोक फ्री-रेवडीच्या विरोधात जोरदार व्हॉट्सऍप कॅम्पेन चालवतात, कारण डेटा फुकट मिळालेला असतो. ही रेवडीची परंपरा दक्षिणेतून सुरू झाली असं मानलं जातं. दक्षिणेतलं, विशेषतः तमिळनाडूतीलं राजकारण तिथल्या सिनेमासारखंच बहुरंगी आहे.
काही वर्षांपूर्वी एका पक्षानं तिथे मतदारांना रंगीत टीव्ही देण्याचं आश्वासन निवडणुकीत दिले होते. मतदारांना धोती-साडी वाटण्याची रीत काही ठिकाणी आधीपासूनच होती; पण ते कायदेशीर नव्हतं. पकडलं गेलं तर कारवाई होत असे. पण जाहीर व्यासपीठांवरून अशी आश्वासनं दिली गेल्यावर निवडणूक आयोग तरी काय करणार? कॉलेजात शिकणाऱ्या मुलींना सायकल, मुलांना टॅब, एवढंच नव्हे तर विवाहित महिलांना आठ ग्रॅम सोनं देण्याचंही आश्वासन दिलं गेलंय.
फुकट वीज आणि पाणी देण्याबरोबरच फ्री मिक्सर, फ्री स्कूटी वगैरे देण्याची आश्वासनं देऊन झालीत. काहीजणांच्या मते, अशा प्रकारे फुकट गोष्टी वाटत बसलं तर देश दिवाळखोर होऊ शकतो. काहीजण म्हणतात, जनतेच्या कराच्या पैशातूनच फुकट वस्तू वाटल्या जातात. जनतेचा पैसा जनतेकडे! पण या विषयावरच्या चर्चेत आमचा पगार विचारला जाईल, असं वाटलं नव्हतं.
मित्राला विचारलं, तुला माझ्या पगाराशी काय देणंघेणं? तो म्हणाला, तू दिवसात किती रुपयांचं काम करतोस आणि तुला मिळतात किती, याचं गणित मांडायचंय. मग मीही हिशेब करू लागलो. मित्र म्हणाला, तुझे श्रम फुकट घेतले जातात त्याचं काय? यू डिझर्व्ह फ्री-रेवडी! याच मित्रामुळे आणखी एका मुद्द्यावर लख्ख प्रकाश पडला. फ्री-रेवडी लहान मुलांना कधीच वाटली जात नाही, याकडे लक्ष वेधून तो म्हणाला, जे मतदारच नाहीत, त्यांचं कुपोषणसुद्धा अंधारात राहतं मित्रा!
हिमांशू