– हिमांशू
राजकारणाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी आपल्या तपास यंत्रणा अनेकदा अधिक गतिमान आणि सक्षम झालेल्या दिसतात. सत्तेत नसणारे याला “सुडाचं राजकारण’ म्हणतात आणि सत्तेत असणारे या आरोपाला “रडीचा डाव’ म्हणतात. यातली किती प्रकरणं तडीस जातात आणि किती विस्मृतीत जातात, हा भाग वेगळा.
परंतु तपास यंत्रणांनी ज्या घटनांबाबत तातडीनं गतिमान होण्याची गरज आहे, त्या सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांबाबत यंत्रणांची हालचाल मंदच दिसते आणि सरकारकडूनही फार मोठे (म्हणजे “मास्टरस्ट्रोक’ म्हणावेत असे) निर्णय अद्याप घेतले गेलेले दिसत नाहीत. मध्यंतरी चीनच्या विरोधात वातावरण तापलं होतं तेव्हा अनेक चिनी ऍप्सवर सरकारनं बंदी घातली.
चिनी कंपन्यांकडून काही कामंही काढून घेतली; परंतु चीनमध्ये बसलेले हॅकर्सच आजही आपली डोकेदुखी बनले आहेत. अगदी गेल्याच महिन्यात उत्तराखंडमध्ये अशा एका रॅकेटचा पर्दाफाश झाला. फसवणुकीची असंख्य प्रकरणं डोळ्यासमोर असताना “पंचवीस दिवसांत दामदुप्पट’ वगैरे घोषणा लोकांना खऱ्या कशा वाटतात, हेही समजण्यापलीकडचं आहे.
उत्तराखंडमध्ये लोकांना तब्बल अडीचशे कोटींचा गंडा घालण्यात सायबर गुन्हेगार यशस्वी ठरले. या रॅकेटमध्ये काही चिनी मंडळी होती. त्यांचे भारतातले हस्तक पोलिसांच्या हाती लागले;
पण फसवणुकीची रक्कम पेमेन्ट गेटवे आणि बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून खोट्या नावानं उघडलेल्या बॅंक खात्यांमध्ये आणि तिथून क्रिप्टोकरन्सीच्या रूपानं हॅकर्सपर्यंत पोहोचली होती.
हे प्रकरण उघडकीला आल्यानंतर दोनच दिवसांनी दिल्ली पोलिसांनीही अशाच एका रॅकेटचा पर्दाफाश केला आणि बारा जणांना पकडलं. इथंही तोच प्रॉब्लेम! सापडलेले सगळे संशयित भारतीय आणि त्यांचा वापर करून रक्कम लाटणारी मंडळी चिनी! फसवणुकीची रक्कम दीडशे कोटी आणि त्यातली दीडकीही सध्या भारतात नाही.
फसवणुकीची पद्धतही सारखीच. “कागदावरच्या’ शंभर कंपन्या, त्यासाठी भारतीय साथीदारांची नावं आणि पत्त्यांचा वापर आणि या कंपन्यांसाठी उघडल्या गेलेल्या बॅंक खात्यांचं नियंत्रण मात्र चिनी मंडळींच्या हातात!
जेव्हा रॅकेटचा सुगावा पोलिसांना लागला, तेव्हा फसवणुकीची ऐंशी टक्के रक्कम चीन, तैवान आणि इंडोनेशियातल्या ठगांपर्यंत पोहोचलेली होती. ज्यांची रक्कम गेली, ते हात चोळत बसण्याव्यतिरिक्त काहीही करू शकत नाहीत.
ज्या ऍपच्या मदतीनं ही फसवणूक होते, ती सहजपणे उपलब्ध कशी होतात? त्यांची जाहिरातबाजी कशी होते? फसणाऱ्या लाखो लोकांना ज्या कंपन्यांची माहिती असते, त्या “कागदी कंपन्या’ आपल्या तपास यंत्रणांच्या नजरेतून कशा सुटतात?
ऍपचा विषय निघालाच आहे तर “झटपट कर्ज’ देणाऱ्या ऍप्सचा उल्लेख अपरिहार्य आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या बॅंका आणि वित्तसंस्थाच जर नियमाप्रमाणं कर्ज देऊ शकतात, तर ही “कर्ज वाटत फिरणारी’
मंडळी कुठून उगवतात?
उत्तराखंड असो वा दिल्ली, ऑनलाइन फसवणुकीत गायब झालेल्या अडीचशे कोटी, दीडशे कोटी या रकमा लहान नाहीत, त्याचप्रमाणे “ऑनलाइन सावकारां’च्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्यांचे जीवही स्वस्त नाहीत.
चेन्नईतल्या विद्यार्थिनीला कर्जफेड करता आली नाही म्हणून संबंधितांनी तिला रात्रीच्या वेळी विवस्त्र व्हिडिओ कॉल करायला सांगितलं होतं. शेवटी तिनं जीव दिला. नियमांचं उल्लंघन करून कर्जाचा धंदा करणारी ही ऍप्स कोण रोखणार? हे सायबर ठग नेमके कुणाच्या अखत्यारीत येतात?