आरबीआय गर्व्हनर बनण्याची इच्छा नाही
कोणालाही काहीही मोफत देऊ नका; कर्जमाफी अजिबात नको
जयपूर – सिंगापूरसारख्या लहान देशात सत्तेचे विकेंद्रीकरण यशस्वी झाले आहे. चीनमध्ये कितीही हुकूमशाही आहे, असे आपण म्हटले तरी तिथे लोकशाही प्रक्रिया अगदी ग्रामपातळीपर्यंत रुजलेली आहे. मात्र, या निकषावर भारताचा विचार केला तर इथे एकाधिकारशाही आणि आर्थिक धोरणे यांचे जमत नाही, असेच अनुभवास येते असे प्रतिपादन अर्थशास्त्रातील नोबेलचे सहविजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी केले.
जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये श्रीनिवासन जैन यांनी त्यांची प्रकट मुलाखत घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
अभिजित पुढे म्हणाले की, कोणत्याही सरकारने नागरिक गरीब आहेत, म्हणून कोणालाही काही मोफत अथवा फुकट देऊ नये. तसेच कोणालाही कसलीही कर्जमाफी दिली जाता कामा नये. त्या ऐवजी नागरिकांनाच रोजगार आणि व्यवसायासाठी साधने मिळवून देण्यावर भर दिला जायला हवा. अन्यथा सारे काही मोफत मिळाले की लोक आळशी बनतात आणि त्यांची काम कारण्यासठी शक्ती शून्य होता जाते.
मी प्रयोगशील अर्थतज्ज्ञ आहे आणि त्या प्रयोगांना दाद म्हणून मला नोबेल पारितोषिक मिळाले असे मी मानतो. मी मायक्रो-इकॉनॉमिस्ट नसल्याने मला रिझर्व्ह बॅंकेचा गव्हर्नर बनता येणार नाही आणि त्या पदावर बसण्याची माझी इच्छाही नाही. भारताची अर्थव्यवस्था खरेच सुधारायची असेल, तारा देशाला एका चांगल्या आणि सक्षम विरोधी पार्टीचीहि गरज आहे.
– अभिजित बॅनर्जी, नोबेल विजेते भारतीय अर्थतज्ज्ञ
अर्थव्यवस्था बिघडली म्हणून सरकारच्या नावाने बोटे मोडणे सोपे असते. मात्र सर्व काही मोफत मागण्याची सुरुवात आपण नागरिकांनीच केलेली असते. मग अर्थव्यवस्था सुधारण्याची अपेक्षा कशी करणार?, असे विचारून अभिजित पुढे म्हणाले की, नागरिकांनी राजकीय लोकांना महत्त्व देणे बंद केले पाहिजे. एकीकडे तुम्हीच म्हणता की, “सब सारे चोर है…’ तर मग त्यांना तुम्ही मतदान तरी का करता?
आर्थिक प्रश्नांना रेडिमेड उत्तरे नसतात असे सांगून अभिजित पुढे म्हणाले की, तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची सवय सुटली पाहिजे. आजवर ही तूटच इतकी साठली आहे की, त्यातून बाहेर येणे सहज शक्य नाही. सरकार म्हणजे ट्रायल अँड एरर नसते, याकडे लक्ष वेधून अभिजित म्हणाले की, नागरिकानी मोकळेपणाने खर्च केला की कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारायलाच मदत होत असते.