नागपूर : आजपासून सुरु होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती दिली. त्यांनी ‘केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातही नवीन लोकायुक्त कायदा करण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्री; तसेच मंत्री यांचा समावेश असेल. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग बनणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या परवानगीविना लोकायुक्त पोलिसात गुन्हा दाखल करू शकतील. या विधेयकाला मंत्रीमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता दिली असून, याच अधिवेशनात लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक मांडणार आहोत,’ अशी माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
लोकायुक्त बिल इसी सेशन मे लाया जायेगा।
हमने माननीय अन्ना हजारे जी की कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरा हमने स्वीकारा है, और यह कानून तैयार किया है।
और पहली बार इस कानून के तहत हमने मुख्यमंत्री को लाया है।#Lokayukt #Maharashtra #WinterSession pic.twitter.com/5KoCGIo87t— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 19, 2022
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी फडणवीस यांनी लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक मांडणार असल्याची माहिती दिली.
‘कुणाला अडकविण्यासाठी किंवा सोडविण्यासाठी हा कायदा करणार नाही,’ असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, ‘आधीचे सरकार म्हणजे आमदनी अठन्नी आणि खर्चा रुपय्या असे होते. त्यामुळे आम्हाला महाराष्ट्राचा लवासा करायचा नाही,’ असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली.