नवी दिल्ली – दिल्लीतील प्रशासकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाविरोधात दिल्ली सरकारचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. केंद्राच्या अध्यादेशाविरोधात दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 10 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. अध्यादेश जारी होताच दिल्ली सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले होते.
केंद्र सरकारच्या अध्यादेशानुसार, दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीशी संबंधित अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आला आहे.
नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 अंतर्गत, दिल्लीत सेवा करणाऱ्या दानिक्‍स संवर्गातील गट अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी राष्ट्रीय राजधानी सार्वजनिक सेवा प्राधिकरणाची स्थापना केली जाईल.
या प्राधिकरणाचे तीन सदस्य असतील; ज्यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य सचिव, दिल्लीचे गृह प्रधान सचिव असतील.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. दिल्ली, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली सिव्हिल सर्व्हिसेसचे अधिकारी दानिक्‍स कॅडरमध्ये समाविष्ट आहेत. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचा अंतिम निर्णय लेफ्टनंट गव्हर्नरचा असेल.
दरम्यान, दिल्लीचे आप सरकार आरोप करत आहे की केंद्र सरकार एलजीच्या माध्यमातून काम करू देत नाही. याविरोधात आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजी दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आणि स्पष्ट केले की केवळ दिल्ली सरकारच दिल्लीतील नोकरशहांची बदली आणि पदस्थापना करू शकते. आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला त्यांचा विजय म्हणून घोषित केले होते, परंतु केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 आणल्याने त्यांचा आनंद फार काळ टिकला नाही.
