भारतीय जनता पार्टीचे रणनीतीकार काय खात असतील त्यांनाच माहीत. ज्याची सर्वसामान्य लोक कल्पनाही करू शकत नाही त्यातून फायदा मिळवण्याच्या आयडिया त्यांना सुचतात. आता हेच पाहा, करोनाने चराचर सृष्टी बेजार झाली आहे. सगळे फक्त लसीच्या मागे धावत आहेत. ती अजून कोणाच्या हातात आलेली नाही. केवळ प्रयोगच सुरू आहेत. मात्र, त्यापूर्वीच भाजपच्या जाहीरनामाकारांनी मोफत लस देण्याचे जाहीर करून टाकले. तेही फक्त बिहारच्या जनतेला. कारण का, तर तेथे मतदान आहे.
सगळीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पुढच्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या सुमारास कदाचित लस तयार होईल. त्यानंतर त्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होईल किंवा ऑक्स्फर्ड- ऍस्ट्राजेनकाच्या लसीचे तीन टप्पे झाले आहेत. आता त्याचा अहवाल नोव्हेंबर महिना अखेरपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ग्रिनी सिग्नल मिळाल्यावर लसीचे उत्पादन सुरू होईल. कदाचित डिसेंबर त्यासाठी उजाडेल. तोवर बिहारचे मतदान झालेले असेल. त्या अगोदरच मोफत लसीचे आश्वासन. याला म्हणतात “आउट ऑफ बॉक्स’. करोना महामारीवर चर्चा करण्यासही लोक घाबरतात. मात्र या पक्षाने त्यातही संधी शोधली आहे. 2014 च्या लोकसभेच्या वेळेसही त्यांनी आश्वासन दिले होते. लोक अजूनही आपल्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा होण्याची “सिरीयसली’ वाट पाहात आहेत.
जनधनची खाती उघडली गेली. ज्यांनी खाती उघडली त्यांच्या खात्यांवर नोटाबंदीच्या वेळी व्यवहारही झाल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र, त्या बिचाऱ्या खातेधारकांनाच त्याचा पत्ता नाही. ते आपल्या पंधरा लाखांची प्रतीक्षा करत आहेत. पण एक मात्र खरे, मोफत लस देण्याचे आश्वासन देऊन भाजप सरकारने अनेक राज्यांना कामाला लावले आहे. बिहार जर मोफत देणार, तर आपण पैसे कसे घ्यायचे, असा प्रश्न त्यांना पडलाच असणार. तसे नसते, तर तमिळनाडूच्या पलानीस्वामी यांनी तत्काळ मोफत लसीची घोषणा केली नसती. येडियुरप्पांचे सरकारही त्याच मार्गाने चाललेय.
मध्य प्रदेशही गरिबांना मोफत लस देणार आहे. अशा वातावरणात अन्य राज्यांना काहीतरी स्टॅंड घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा जनतेच्या आरोग्याची काळजी त्यांना नाही असा शिक्काही बसू शकतो. वास्तविक मोफत लसीचे आश्वासन चांगलेच. मात्र ते निवडणुकीतील आश्वासन असू नये. त्याला कारण शंका निर्माण होतात. कोणती आश्वासने पूर्ण केली याचा आढावा घ्यावा लागतो. शिवाय किती वर्षांत ती पूर्ण केली तेही पाहावे लागते. सायकल, टॅब, रंगीत टीव्ही, साड्या-धोतर येथपर्यंत ठीक. मात्र करोनावरची लस मोफत? सार्वजनिक आरोग्य हा सरकारचाच विषय आहे. नियमानुसार तो राज्यांच्या अखत्यारित येतो. मात्र, अभूतपूर्व आरोग्य संकट आले असेल, तर तो चेष्टेचा विषय ठरायला नको. केवळ आपल्या फायद्यापुरता अर्थात राजकीय लाभ-हानीच्या वर जाऊन निर्णय आणि घोषणा कराव्यात.
बिहारमध्ये जर आम्हाला सत्ता दिली, तर मोफत देऊ, असे केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष म्हणत असेल तर देशात सत्ता कोणाची आहे? एकट्या बिहारवरच तुमचे प्रेम का, बाकी राज्यांतील जनतेने तुम्हाला निवडून दिले नाही का, असे प्रश्न विचारणाऱ्यांची चूक नाही. जुमलेबाजीच्या नादात आपण अकारण एका विषयाला तोंड फोडले असल्याचे संबंधितांच्या लक्षात आल्यावर लगेचच प्रतिक्रिया देण्यात आली. इतर अनेक आरोग्य कार्यक्रमांप्रमाणे केंद्र नाममात्र दरात लस उपलब्ध करून देणार आहे. आता ती मोफत द्यायची की नाही, हा राज्यांचा विषय आहे. कारण आरोग्य त्यांच्या अखत्यारित येते, असे त्यांच्या सोशल मीडिया प्रमुखांनी जाहीर करून टाकले आहे. पण लस हा संपूर्ण देशाचा विषय आहे व सगळ्यांना ती देणे आणि सगळ्यांनाच उपलब्ध करून देणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे.
केवळ बिहारच नाही, तर जेथे निवडणुका नाहीत तेथील लोकांनाही करोनाचा धोका आहे व त्यांचीही सगळ्यांची आर्थिक स्थिती अमेरिकेतील संपन्न नागरिकांसारखी नाही. लस त्यांच्यासाठीही उपलब्ध करून देणार आहोत, असे त्यांनी सांगायला हवे होते. लस कधी मिळेल हे जाणून घेण्यासाठी आपल्या राज्यात निवडणूक कधी होणार आहे, त्याची अगोदर माहिती घ्या, असे राहुल गांधींनी म्हटले आहे. त्यात काय चुकीचे आहे? एकीकडे आरोग्य मंत्रालयाने लस प्राधान्यक्रमाने कोणाला द्यायची त्याची तयारी सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 25 ते 30 कोटी लोकांना लस दिली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यांनी सूची तयार ठेवावी, असे पत्र नुकतेच आरोग्य सचिवांकडून राज्यांना पाठवण्यात आले आहे. राज्यांनी स्वतंत्रपणे इतक्यात काही हालचाली करू नयेत, असेही सूचित करण्यात आले आहे.
केंद्राकडून उपलब्धतेची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल व नंतर राज्यांनी त्यापुढची प्रक्रिया म्हणजे लसीकरणाचे काम करावे असे ढोबळ स्वरूप ठरले आहे. असे चालले असताना विनाकारण विषय भलतीकडेच नेल्यामुळे गोंधळ तेवढा वाढला. तरीही यातून एक साध्य झाले आहे. सरकारने जर एका राज्यावर कृपादृष्टी केलीच आहे, तर सर्वच राज्यांवर ती करता येऊ शकते. त्याकरता आपल्याला युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्रॅम अर्थात यूआपी किंवा मराठीत सार्वभौमिक लसीकरण कार्यक्रमात समावेश करता येऊ शकतो का, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. यूआयपी अंतर्गत संपूर्ण निधी केंद्राकडून दिला जातो. नवजात शिशू व गर्भवती मातांना याद्वारे लस दिली जाते. पोलिओ, रूबेलापासून न्यूमोनियापर्यंत 9 वेगवेगळ्या लसी या कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जातात.
काही राज्यांत अन्य तीन आजारांच्या लसींचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हा कार्यक्रम राबवला जातो. सरकार जर गंभीर असेल, तर करोनाचाही यात समावेश केला जाऊ शकतो. करोनाचा धोका सगळ्याच वयोगटांतील लोकांना आहे. सगळ्यांना लवकरात लवकर आणि फार घबराटीची स्थिती निर्माण न होता लस द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरच कार्यक्रम राबवावा लागणार आहे. जर तसे करायचे असेल, तर लसीला अंतिम मंजुरी मिळण्याच्या आणि तिचे व्यापक उत्पादन सुरू करण्याच्या अगोदर कोणत्यातरी एका कार्यक्रमांतर्गत आखणी करून त्याच्या वितरणाची रूपरेषा निर्धारित करावी लागणार आहे. मात्र, तसे अद्याप होताना काही दिसलेले नाही.
केवळ प्राधान्यक्रम ठरवण्याच्या टप्प्यापर्यंत आपण आलो आहोत. मोफतची गाजरे निवडणुकीच्या फडात दाखवून विषयाचे गांभीर्य कमी होणार नाही ना, तसेच राज्यांना सोबत नेण्याची जबाबदारी असताना मोफतच्या स्पर्धेत त्यांना सहभागी होण्यास भाग पाडून आरोग्य यंत्रणेचे दिवाळे वाजणार नाही ना, याचा विचार करावा. जुमलेबाजी करायला इतरही विषय सापडतील.