राज्यातील सहा शहरांच्या सर्वेक्षणातून बाब उघड
पुणे – नागरिकांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यातील स्मार्ट सिटींकडे नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे. बहुतांश स्मार्ट सिटीमध्ये प्रदूषण मोजणीची यंत्रणाच नाही, तर व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी माहितीचे नेमके करायचे काय? याची स्पष्टता स्मार्ट प्रशासनाला नसल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.
श्वसनासंदर्भातील विकारांना कारणीभूत ठरणाऱ्या हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यातील स्मार्ट सिटींकडून नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जातात, याबाबत पुण्यातील “परिसर’ संस्थेने एक सर्वेक्षण केले आहे. यामध्ये पुण्यासह औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि सोलापूर अशा सहा शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. स्मार्ट सिटी प्रशासनाने शहरातील हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या योजना, उपलब्ध यंत्रणा, हवेची सद्यस्थिती, प्रशासकीय समन्वय आणि आवश्यक उपाययोजना याबाबतचा अभ्यास करून संस्थेने नुकतेच यासंदर्भातील अहवाल प्रकाशित केला आहे.
या अहवालानुसार, “स्मार्ट सिटींमध्ये हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाहीत. फक्त पुणे आणि ठाणे या शहरांमध्ये सातत्याने प्रदूषणाची नोंद घेणारी यंत्रणा आहे. तर सोलापूर, नाशिक आणि नागपूर या शहरात व्यक्तीद्वारे म्हणजेच “मॅन्युअली’ प्रदूषणाची नोंद घेतली जाते. तर औरंगाबाद शहरात हवा प्रदूषणाची नोंद घेणारी एकही यंत्रणा उभारली नाही.’ या शहरांमध्ये हवेचे प्रदूषण मोजणी हीच अतिशय किचकट आहे, तिथे या समस्येची मूळे शोधणे, त्यांच्यावर उपाय शोधणे हे त्याहून अवघड काम असून, त्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासन अजिबातच तयार नसल्याचे नोंद सर्वेक्षणातील अभ्यासकांनी केले आहे.
“ऍक्शन प्लॅन’ही नाहीच
केंद्र सरकारतर्फे देशातील हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय शुद्ध हवा मोहीम (एनकॅप) घोषित करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत शहरांनी आपल्याकडील हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सविस्तर कार्यअहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, पुणे शहर वगळता इतर कोणत्याही शहरांनी हा अहवाल सादर केलेला नाही. तसेच पुण्याचाही कार्यअहवाल केंद्राकडून अद्याप मंजूर झालेला नसल्याचेही या अभ्यासातून समोर आले आहे.
तज्ज्ञांची मते दुर्लक्षित
अभ्यासात समाविष्ट असलेल्या स्मार्ट सिटींअपिकी काही शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता तपासणीसाठी कमी किमतीची यंत्रे बसविण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. सोलापूर, औरंगाबाद आणि नाशिकमध्ये अशाप्रकारची यंत्रे बसविण्यात येणार आहेत. मात्र ही यंत्रे बसविणे योग्य ठरेल की नाही, यासाठी स्थानिक प्रशासन अथवा आयआयटीएम’सारख्या तज्ज्ञ संस्थांकडून कोणत्याही प्रकारचे मत विचारात घेण्यात आले नसल्याची माहिती स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटीच्या विविध योजनांमध्ये शाश्वततेपेक्षा आर्थिक विचारांचे प्राबल्य अधिक आहे. स्मार्ट तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकण्यायोग्य सेवा निर्माण करण्यावर भर असल्याने, अजून तरी हवा प्रदूषण हा मुख्य मुद्दा बनलेला नसल्यानेच त्यासंदर्भात अपेक्षित काम झालेले नाही.
– डॉ. प्रियदर्शनी कर्वे, सर्वेक्षणात सहभागी अभ्यासक