नवी दिल्ली: व्हॉटस् ऍप, टेलिग्राम आणि ई-मेल द्वारे समन्स आणि कायदेशीर नोटीस बजावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या नोटिसीला दोन ब्ल्यू टिक दिसल्या तर भारतीय पुरावा कायद्यानुसार संबंधिताने ती नोटीस स्वीकारल्याचे गृहीत धरण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. ही मान्यता भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेत क्रांतिकारी ठरणार आहे.
आजपर्यंत कायदेशीर नोटीस टपालाने अथवा व्यक्तिश: पातळीवर पाठवल्या जात असत. त्या दृष्टिकोनातून हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. करोनाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारा सुनावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून सहा महिन्याच्या आत हा निर्णय घेण्यात आला.
व्हॉटस् ऍप हे असुरक्षित व्यासपीठ असल्याने त्याद्वारे समन्स बजावण्यास ऍटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप नोंदवला. त्यातील दोन टिकचा पर्याय वापरकर्त्याकडून सहजतेने नष्ट केला जाऊ शकतो, असे मत मांडले.
व्हॉटस् ऍपनेच ब्ल्यू टिक नाहीसा करण्याचा पर्याय वापरकर्त्यांना दिला आहे. त्यामुळे कागदपत्रे पाहिली आहेत. याचा पुरावा ग्राह्य धरता येणार नाही. ही चिंता लक्षात घेता ई-मेल आणि फॅक्सने समन्स बजावण्याच्या पर्यायाला परवानगी दिली. त्याचवेळी प्रत्येक खटल्यागणिक नोटीस अथवा समन्स योग्य प्रकारे बजावले आहे का? याचीही खातरजमा करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीशांनी लॉकडाऊनच्या काळात बॅंक आणि न्यायालयांना समन्स बजावताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून स्वयंअधिकारात या मुद्द्यावर सुनावणी घेतली होती.