पुणे – शहरी गरीब आणि अन्य योजनांमधून महापालिकेचा पैसा खासगी रुग्णालयांमध्ये जातो. एका रुग्णाला जास्तीतजास्त एक लाख रुपयांपर्यंत मदत केली जाते. महापालिकेला या योजनेपोटी वर्षाला 50 कोटी रुपये खर्च करावेच लागतात. हे सगळे रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी जात असल्याने हा सगळा पैसाही खासगी रुग्णालयांकडेच जातो. पालिकेकडे एवढा मोठा निधी असेल तर पालिकेची रुग्णालयेच सक्षम का केली जात नाही? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.
आरोग्य सेवा देणे आणि शिक्षण देणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम नाही, हे जाहीर करून महापालिकांनी आधीच हात वर केले आहेत. त्यामुळे त्याकडे लक्ष न देता केवळ अंधपणे यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च मात्र केले जात आहेत. आरोग्य सेवा देणे हे काम नसले तरी जी प्राथमिक जबाबदारी आहे, ती झटकून टाकणेही योग्य नाही, असा मतप्रवाह आरोग्य क्षेत्रांतून व्यक्त होत आहे. याबाबत दिल्लीचे उदाहरण “रोल मॉडेल’ म्हणून पाहणे उचित ठरेल. खासगी शिक्षणसंस्थांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी सरकारी शाळांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने केला.
त्याचबरोबर “मोहल्ला क्लिनिक’ सुरू करून नागरिकांच्या आरोग्याची काळजीही घेतली.
एका मोहल्ला क्लिनिकसाठी भव्य दिव्य इमारत न बांधता प्रत्येकी केवळ 20 लाख रुपये खर्चून ते उभारले. इमारती बनवण्यापेक्षा त्यांनी पब्लिक केअरवर भर दिला. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम होण्याची पहिली पायरी तरी यशस्वी होऊ शकली. आपचे पुण्यातील प्रवक्ते डॉ. अभिजीत मोरे याविषयी म्हणतात की, “मोहल्ला क्लिनिक’ ही कन्सेप्ट दिल्लीमध्ये चांगल्याप्रकारे कार्यान्वित झाली आहे. हे क्लिनिक कोणत्याही रुग्णासाठी केवळ अर्ध्या ते पाऊण तासांच्या अंतरावर असले पाहिजे; परंतु पुण्याची लोकसंख्या आणि महापालिकेच्या दवाखान्यांची संख्या पाहता एक लाख नागरिकांमागे एक दवाखाना अशी आहे. त्यामुळे अंतराचा काही प्रश्नच नाही. रुग्णालयांचे तर विचारायलाच नको. त्यामुळेच ससून सारख्या रुग्णालयांवर रुग्णांचा मोठा ताण येतो.
सर्दी, खोकला झालेले रुग्णही ससूनमध्ये येतात. वास्तविक त्यांचे उपचार हे या दवाखान्यांमध्ये होणे अपेक्षित नाही. मात्र, दुर्दैवाने तसे होते.या कारणामुळेही ससूनसारखी चांगल्याप्रकारची रुग्णालये बदनाम होतात ती चांगली व्यवस्था नाही किंवा अस्वच्छता या कारणासाठी. करोनाच्या परिस्थितीमुळे महापालिकेची आरोग्य व्यवस्था अक्षरश: उघडी पडली आहे, असे डॉ. मोरे यांचे म्हणणे आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करताना महापालिकेकडे यासाठी पैसे आहेत; परंतु तो कसा खर्च करावा याचे नियोजन नाही. दिल्लीत हे होऊ शकते तर पुण्यात का नाही, असा प्रश्न डॉ. मोरे यांनी उपस्थित केला आहे.