जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि संलग्न संस्थांमधील शास्त्रज्ञ दिवसरात्र संशोधनात व्यग्र आहेत. येणाऱ्या काळात लोकांना कोविड-19 संबंधी अचूक माहिती देता यावी आणि योग्य उपचारपद्धतीही वापरता यावी, हा त्यामागील उद्देश आहे. हा विभाग कोविड-19 विरुद्ध सुरू असलेल्या लढाईत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
कोविड-19 च्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी आपला देश पूर्णतः तयारीत आहे. विशेषतः यासंदर्भातील विज्ञानाच्या बाबतीत आपल्या देशात जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते जगाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. देशातील जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या (डीबीटी) अखत्यारीतील सहा संस्था रात्रंदिवस या विषाणूच्या विविध पैलूंवर संशोधन करीत आहेत. या विषाणूने जेव्हा हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली, त्याच वेळी जैवतंत्रज्ञान विभागाची एक उच्चस्तरीय बैठक झाली होती आणि या आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी संशोधनाची दिशा काय असावी, यासंबंधी एक रणनीती तयार करण्यात आली होती.
जैवतंत्रज्ञान विभागाचा उद्देश आणि कार्य सुरुवातीपासूनच जैवविविधता केंद्रिभूत ठेवून झाले आहे. शेतीच्या संबंधातील काही संशोधन असो, वन्यजीवांशी संबंधित संशोधन असो वा अशा प्रकारच्या विषाणूशी किंवा जीवाणूशी संबंधित संशोधनकार्य असो, या विभागाने नेहमीच आपली जबाबदारी चोखपणे बजावली आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे तीन प्रमुख विभाग म्हणजेच जैवतंत्रज्ञान विभाग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि सीएसआयआर विभाग यांनी एकत्रितपणे अनेक प्रकारचे संशोधनकार्य यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. या संशोधनकार्यात जैववैविधता विभागाची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे. या संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्यासाठी “कोविड रिसर्च कन्सोर्टियम’ची सुरुवात मार्चमध्येच करण्यात आली होती. त्यावेळी देशात रुग्ण सापडण्यास नुकतीच सुरुवात झाली होती. लस शोधण्याचे काम करणाऱ्या दहा संस्थांची निवड करण्यात आली होती आणि त्यांना करोना विषाणूविषयी संशोधन करण्यास सांगण्यात आले होते.
लशींच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहे. कोविड-19ची लस तयार करण्यासाठी वेगाने काम सुरू आहे. सहा मोठ्या भारतीय कंपन्या लस शोधून काढण्याच्या कामात गुंतल्या आहेत. यात सिरम इन्स्टिट्यूट, भारत बायोटेक, जाइड्स, कॅंडिला, बायोलॉजिकल ई, इंडियन इग्निओलॉजिकल्स आणि महिंद्रा एक्स यांचा समावेश आहे. डीबीटीने सिरम इन्स्टिट्यूटला तिसऱ्या टप्प्यातील लशीची वैद्यकीय चाचणी घेण्यासाठी सहाय्य केले आहे, जेणेकरून लशीची चाचणी होऊ शकेल. या चाचणीत लशीचा प्रभाव आणि साइड इफेक्ट्स यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे कॅंडिला कंपनीला डीएनए या विषयातील संशोधन करून लस बनविण्यासाठी, भारत बायोटेकला सुरक्षिततेच्या बाबतीत संशोधन करण्यासाठी आणि अन्य एका कंपनीला आरएनए विषयातील संशोधनासाठी मदत दिली जात आहे.
जैवतंत्रज्ञान विभाग सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडस इंडियाबरोबर सहकार्य करून रिसर्च कन्सोर्टियमच्या माध्यमातून अन्य संशोधनांना प्रोत्साहन देत आहे. वैद्यकीय चाचणी यशस्वी होऊन जेव्हा लस तयार होईल, तेव्हा लगेच स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून विश्वासार्ह कंपन्यांना भागीदार करून घेण्यात येईल. त्यासाठी नॅशनल बायोलॉजिकल इंडिजेनायझेशन ऑर्गनायझेशन कन्सोर्टियमसुद्धा उभारले जात आहे. जैवतंत्रज्ञान विभागाने आणखी एका कन्सोर्टियमची स्थापना केली आहे आणि तो आंध्र प्रदेशातील मॅक्टेक झोन बरोबर भागीदारी करण्याशी संबंधित आहे. स्थानिक पातळीवर औषधे, लस, पीपीपी किट्स आणि व्हेन्टिलेटरचे उत्पादन शक्य व्हावे, हा त्याचा हेतू आहे.
आजमितीस 16 शहरांमध्ये सुमारे 91 चाचणी प्रयोगशाळा जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या सहकार्यातून उभ्या राहिल्या आहेत. या विभागाकडून आज सार्स, कोविड-19 विषाणूवर अभ्यास करण्यास प्रारंभ झाला आहे. हा विषाणू आपले स्वरूप आणि प्रसाराची पद्धती बदलत असल्याची देशात आणि जगात मोठी चर्चा आहे. याविषयीही एक मोठी योजना सुरू होणार असून, त्याद्वारे या विषाणूमध्ये होत असलेले बदल कोणत्या स्वरूपाचे आहेत आणि त्यामुळे दिसणारी आजाराची लक्षणे कोणती यावर अभ्यास केला जाईल.
कोविड-19 विषयी डीबीटीने एका नियामक प्रणालीचा स्वीकार केला असून, विभिन्न ठिकाणी सुरू असलेल्या प्रयोगांच्या प्रगतीविषयी चिंतन करणे शक्य व्हावे, यासाठी ही प्रणाली आवश्यक आहे. याच प्रणालीच्या माध्यमातून या आजाराचा फैलाव कसा होत आहे, याचा अहवाल तयार केला जातो आणि त्यानुसार पुढील कामे केली जातात. या विभागाच्या स्थापनेवेळीच असे निश्चित करण्यात आले होते की, जर देशातील पिकांवर, झाडाझुडपांवर किंवा माणसांवर जैविक हल्ले झाले, तर त्यासंदर्भातील सर्व संशोधने या विभागाच्या अधीन असतील.
– रेणू स्वरूप