अकोला : जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख़्या वाढत असल्याने बाधित रुग्णांना उपचार व अन्य सुविधा देण्यासोबतच फैलाव होत असलेला संसर्ग कसा रोखावा? यासाठी ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करा, असे निर्देश पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी आढावा बैठकीत दिले.
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित यंत्रणांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने, महापौर अर्चना मसने, आमदार डॉ.रणजीत पाटील, गोपिकिशन बाजोरिया, रणधीर सावरकर, नितीन देशमुख आदी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुभाष पवार, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.कुसुमाकर घोरपडे तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत अकोला जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांच्या संख्येचा विविध क्षेत्रनिहाय आढावा घेण्यात आला. आतापर्यंत पॉझिटिव्ह आढळलेल्या १६३ रुग्णांपैकी १५२ हे मनपा हद्दीतील आहेत. तर नगरपालिका हद्दीतील आठ व ग्रामीण क्षेत्रातील तीन आहेत. जिल्ह्यात कोविड हॉस्पिटल या सेवेसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात १३२ क्षमतेच्या रुग्णालयाची सोय आहे. शिवाय दोन खाजगी रुग्णालयांमध्ये पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली असून ती अत्यावश्यक वेळी वापरण्याचे नियोजन आहे, असे ३८२ खाटांचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले.
यावेळी पालकमंत्री कडू यांनी निर्देश दिले की, पॉझिटिव्ह रुग्ण संख़्या वाढत असताना संसर्गाचा फैलाव रोखण्यासाठी व नंतर संसर्ग झाल्यास उपचार करण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने संसर्गाचा फैलाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रतिबंधांची अधिक कडक अंमलबजावणी करा. व्हिडीओ कॅमेरे लावून सर्व हालचालींवर नजर ठेवा. नियमभंग करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करा. अत्यावश्यक सेवेतील जे कर्मचारी प्रतिबंधित क्षेत्रात राहतात त्यांना कामानिमित्त प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेर जावे लागते अशा कर्मचाऱ्यांची प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेर निवासाची सोय करा. या शिवाय सर्वेक्षणाचा वेग वाढवून प्रत्येक घराचे सर्वेक्षण करा. जे प्रशासनाला सहयोग करणार नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असेही त्यांनी सांगितले.
बाधित रुग्ण दाखल झाल्यावर त्यांच्या उपचाराची सुसूत्र पद्धती असली पाहिजे. संदिग्ध रुग्ण आल्यानंतर त्याची चाचणी, त्यानंतर त्याचा अहवाल आणि त्यानंतर त्याच्यावर करावयाचे नेमके उपचार याबाबत सुस्पष्टता असावी व रुग्णाला त्याच्या नातेवाईकांना त्याची कल्पना द्यावी. जेणेकरुन त्यांचा संभ्रम होता कामा नये. रुग्णसेवेसाठी खाजगी डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करावयाची झाल्यास त्याचा खर्च हा जिल्हा नियोजन समितीच्या खर्चातून करता येईल का याबाबत वित्त विभागाचे मार्गदर्शन मागवून कार्यवाही करावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यात बाहेरुन येणारे व जिल्ह्यातून बाहेर जाऊ इच्छिणारे सर्व प्रवासी, मजूर, यात्रेकरु यांच्या ने-आण करण्याच्या नियोजनाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.