केंद्राच्या परिपत्रकावर रिटेलर्सच्या संघटनेचा आक्षेप
नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यात गृहमंत्रालयाने काही क्षेत्रातील काही दुकाने सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र याबाबत देशभर संदिग्ध वातावरण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण आल्यानंतरच दुकानदारांना दुकाने सुरू करण्याबाबत निर्णय घेता येऊ शकणार आहे.
या स्पष्टीकरणासाठी आम्ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारबरोबर संपर्कात आहोत असे रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेने म्हटले आहे. संघटनेने गृहमंत्रालयाच्या परिपत्रकतील संदिग्धतेवर टीका केली आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी अनेक परिपत्रके निघतात. या परिपत्रकांचा एकत्रित अर्थ काढणे अवघड झाले असल्याचे या संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन यांनी सांगितले.
सध्याच्या अवघड परिस्थितीमध्ये सुटसुटीत आदेश देण्याची गरज असताना केंद्र सरकारने काढलेल्या परिपत्रकामुळे गुंतागुंत अधिकच वाढल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाल्याशिवाय दुकानदार आपली दुकाने उघडू शकणार नाहीत. मात्र राज्य सरकारना केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाचा अर्थ काढणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे संदिग्धता आणखी वाढली आहे. केंद्र सरकार फक्त मार्गदर्शक सूचना करू शकते. प्रत्यक्षात निर्णय राज्य सरकारने घेणे अपेक्षित आहे.
मात्र राज्य सरकारला या मार्गदर्शक सूचनांचा स्पष्ट अर्थ लागल्यासारखा दिसत नाही.
रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सदस्य असलेले दुकानदार दुकाने सुरू करतील का असा प्रश्न विचारला असता राजगोपालन यांनी सांगितले की, राज्य सरकारला विचारणा केल्याशिवाय दुकानदारांना निर्णय घेता येणे शक्य नाही. काही व्यवहार सुरू करायची केंद्र सरकारची इच्छा आहे, एवढाच गृहमंत्रालयाच्या परिपत्रकातून अर्थ निघू शकतो. मात्र कोणत्या भागातील कोणते व्यवहार किती प्रमाणात सुरू करायचे याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही.
गृहमंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार शहरांमध्ये मॉल वगळता इतर दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. तर ग्रामीण भागामध्ये सर्व व्यवहारांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र या परिपत्रकांमध्ये अनेक बाबीवर स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे. मुळात केंद्र सरकारने सर्व दुकाने सोशल डिस्टन्सिग ठेवण्याच्या अटीवर सुरू करू देण्याची परवानगी देण्याची गरज होती. त्यामध्ये मॉल, दुकाने, ई-कॉमर्स या सर्वांचा समावेश असायला हवा होता. गृहमंत्रालयाच्या परिपत्रकांमध्ये अनेक वर्गवाऱ्या करण्यात आल्यामुळे गोंधळ उडाला आहे.