हेमंत देसाई
मागच्या सहा महिन्यांपासून नजरकैदेत असलेले जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांची अखेर सुटका करण्यात आली आहे. जरी त्यांनी राजकीय विषयावर काही बोलणार नाही असे म्हटले असले तरी किमान त्यांच्या कार्यकर्त्यांना उभारी मिळणार, त्यामुळे पुन्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे वाटते.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर, जनसुरक्षा कायद्यान्वये डॉ. फारुक यांचे चिरंजीव माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती या तिघांना सरकारने त्यांच्या राहत्या घरी नजरकैदेत ठेवले होते. नुकतेच लोकसभेत निदान फारुक यांची तरी सुटका करण्याची मागणी करत, विरोधकांनी गदारोळ केला होता.
फारुक हे जम्मू-काश्मीरचे तीनदा मुख्यमंत्री राहिलेले असून, पाचवेळा खासदार राहिले आहेत. केंद्रात मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. 82 वर्षांचे फारुक हे कठोर असा सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू करून स्थानबद्ध ठेवण्यात आलेले पहिले मुख्यमंत्री होत. त्यांना पेसमेकर बसवण्यात आला असून, काही वर्षांपूर्वी त्यांचे मूत्रपिंड प्रत्यारोपणही झाले आहे. फारुक यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व जबाबदार नेत्याकडून देशाच्या सुरक्षेला कोणता धोका होता, हे नरेंद्र मोदी सरकारलाच ठाऊक. मुक्तता झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना, मी राजकीय प्रश्नावर बोलणार नाही’, असे फारुक यांनी सांगून टाकले. याचा अर्थ, ते अजूनही दबावाखाली असावेत. मात्र संसदेत ते काश्मीरच्या प्रश्नावर आवाज उठवतील, यात शंका नाही. काश्मीरमधील कुंठित झालेली मुख्य धारेतील राजकीय प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू होईल, अशी चिन्हे वाटतात.
गेल्या ऑगस्टपासून केंद्र सरकारने अनेक नेते व कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. शिवाय बरेच दिवस इंटरनेट बंद होते आणि सर्व प्रकारचे निर्बंध लागू होते. त्यामुळे या केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्यक्षातील स्थिती काय आहे, हे बाहेरच्या लोकांना अजून पूर्णांशाने समजलेले नाही. कारण तेथील वार्तांकनावर बऱ्याच महिन्यांपासून बंधने होती. एकीकडे जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख नेत्यांशी आम्हाला संवाद सुरू करायचा आहे, असे दाखवायचे आणि त्याचवेळी नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपीमधील बंडखोर व असंतुष्ट नेत्यांना नवीन पक्ष व संघटना काढण्यासाठी पाठबळ द्यायचे, ही केंद्राची चाल आहे. अल्ताफ बुखारी यांनी नुकतीच “जम्मू अँड कश्मीर अपनी पार्टी’ या पक्षाची स्थापना केली आहे; परंतु हा पक्ष म्हणजे भाजपचे पिल्लू आहे, असेच बोलले जात आहे.
अलीकडेच रॉचे माजी प्रमुख ए. एस. दुलाट यांनी फारुक यांची भेट घेतली होती. त्यांचा आणि फारुक यांचा याराना जुना आहे. त्याखेरीज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनीही फारुक यांच्या सुटकेसाठी मोदी यांना साकडे घातले होते, असे म्हणतात. पवार हे फारुक यांचे दोस्त आहेत. मात्र, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर यांच्यासह बाकी बरेच नेते अजूनही स्थानबद्धतेत आहेत.
मघाशी जिचा उल्लेख केला, त्या अपनी पार्टीमध्ये अनेक माजी आमदार सामील झाले आहेत. त्यापैकी बहुतेकजण पीडीपीमधले आहेत. स्वतः अल्ताफ बुखारी हे पीडीपी सरकारमध्ये मंत्री होते. मात्र, आम्ही नॅशनल कॉन्फरन्समधील नेते व कार्यकर्त्यांशीही संपर्क ठेवून आहोत आणि त्यांना आपल्या पक्षात घेण्याच्या विचारात आहोत, असा अपनी पार्टीचा दावा आहे. कॉंग्रेसचे माजी नेते उस्मान माजीद हेदेखील अपनी पार्टीत गेले आहेत.
पाकिस्तानातील दोन घराण्यांची मक्तेदारी आता संपुष्टात आली आहे, असे उद्गार माजिद यांनी काढले आहेत. परंतु कोणीही कितीही दावा केला, तरी नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपीसारखे पक्ष सहजासहजी संपुष्टात येणार नाहीत. त्यांच्यावर केवळ घराणेशाहीचा शिक्का मारून मोकळे होता येणार नाही. याचा अर्थ असा की, घराणेशाहीपलीकडे जाऊनही या पक्षांचा काश्मीरच्या जनजीवनावर काहीएक ठसा आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स हा काडरबेस्ड पक्ष आहे.
फारुकसाहेबांची सुटका झाल्यानंतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बळ येईल. ओमर तसेच पक्षाचे सरचिटणीस अली महंमद सागर यांची आज ना उद्या सुटका झाल्यानंतर तर हा पक्ष अधिक उमेदीने सक्रिय होऊ शकेल. मेहबूबा मुफ्ती तसेच पीडीपीच्या द्वितीय क्रमांकाचे नेते नईम अख्तर हे अद्याप स्थानबद्धतेत आहेत; परंतु रहीम, रफी मीर आणि दिलवर मीर या प्रमुख नेत्यांनी पीडीपीला रामराम ठोकून अपनी पार्टीत प्रवेश केला आहे.
पीडीपी कमजोर करण्यासाठीच अपनी पार्टीचा वापर केला जात आहे, हे स्पष्ट आहे. कदाचित याचा नॅशनल कॉन्फरन्सला फायदाही होऊ शकेल. पंजाबमध्ये अकाली दल जेव्हा खूप शक्तिशाली बनले, तेव्हा या दलातून बाहेर पडलेल्या 17 गटांना केंद्राने मदत केली होती. मात्र त्याचा काहीएक उपयोग झाला नाही. आता काश्मीरमध्ये तोच प्रयोग राबवण्यात येत आहे. आपल्या पक्षाला खूप कठीण आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे, अशी भावना पीडीपी नेते वहीद पारा यांनी व्यक्त केली आहे ती रास्तच आहे.
वास्तविक 370वे कलम कायम ठेवावे, हीच नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपीची मागणी होती व आहे. असे मत व्यक्त करणे, हे घटनाविरोधी कसे ठरते? हे कलम रद्द करून जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करणे आणि त्यातही राज्याचा दर्जा कमी करून, त्यास केंद्रशासित दर्जा देणे, यामुळे स्थानिक जनतेत नाराजी असणे स्वाभाविक आहे. शेवटी जनतेच्या भावनाच राजकीय पक्ष प्रकट करत असतात.
काश्मीरमधून नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपीचे संपूर्ण उच्चाटन करणे ही भाजपची इच्छा असू शकेल. परंतु दिल्लीत बसून आपल्या मनाप्रमाणे निर्णय घेतले, तर ते काश्मिरी जनतेला रुचतील असे नाही. केवळ दडपशाहीच्या मार्गाने प्रश्न सुटत नसतात. काश्मिरी जनतेच्या भावना समजावून घेऊन तेथील राजकीय प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरळीत कशी करता येईल, याचा केंद्र सरकारने विचार केला पाहिजे.