नदीपात्रातील ब्लू, रेड लाइन विकास आराखड्यात हलवली
पर्यावरणप्रेमी यादवाडकर यांचा खळबळजनक आरोप
पुणे – शहराच्या विकास आराखड्यात दर्शवलेल्या मुठा नदीच्या पूररेषा (रेड लाइन) आणि पूरक्षेत्र रेषा (ब्लू लाइन) बदलण्यात आलेल्या आहे. अधिकार नसतानाही पाटबंधारेच्या मुख्य कार्यकारी अभियंत्याने जीआयएस मॅपिंगच्या आधारे या पूररेषा बदलल्या आहे. त्यामुळे पूर बाधित क्षेत्रात बांधकामासाठी मोठी जागा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे याभागात पुराचा कायम धोका राहणार आहे, असा दावा पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी केला आहे.
गुरूवारी पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती सादर केली. यावेळी जलबिरादरीचे नरेंद्र जुघ आणि सजग नागरिक संस्थेचे विवेक वेलणकर उपस्थित होते.
शहराचा विकास आराखडा 1987 साली केला गेला. त्यावेळी पूररेषांचा समावेश नव्हता. यात पूररेषांच्या समावेशासाठी 1989 मध्ये राज्य सरकारने आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेने 2017 मध्ये विकास आराखडा तयार केला. तत्पूर्वी पाटबंधारे विभागाने 2011 साली मुठा नदीच्या पूररेषा आणि पूरक्षेत्राची रेषा निश्चित केली होती. त्यांना मान्यता देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने 2015 साली अध्यादेश जारी करून पूररेषा आणि पूरक्षेत्र रेषा निश्चित करण्याचे अधिकार मुख्य अभियंत्यांना दिले होते. ते अधिकार पुढे हस्तांतरित करण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाच्या खडकवासला विभागाने पुन्हा पूररेषा, पूरक्षेत्र रेषा आखल्या. सन 2011मध्ये निश्चित केलेल्या या रेषांत 2017 मध्ये मोठे बदल केल्याचे यादवाडकर म्हणाले. तर, नरेंद्र जुघ यांनीही पुराचा धोका कायम असल्याचा दावा केला.
डेक्कन येथील झेड ब्रीजजवळील नदीपात्रालगत 2011 साली आखण्यात आलेली दोन्ही बाजूंची पूररेषा ही 2017 मधील आखणीत दोन्ही बाजूने सुमारे 37 मीटर ते 65 मीटर इतकी आतल्या बाजूला दाखवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पूरक्षेत्र रेषा ही 36 मीटर ते 81 मीटर इतकी आत दाखवण्यात आली आहे. वास्तविक या पूररेषा निश्चित करण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांना नाही. तरीही त्यांनी ती आखली आणि निश्चित केली आहे. त्यांनी आखणी केलेली पूररेषा आणि पूरक्षेत्र रेषा महापालिकेने विकास आराखड्यात दाखवली आहे. या रेषा बदलल्यामुळे नदीकाठच्या अनेक जागांवर बांधकाम परवानगी दिल्या आहेत. या मिळकतींना भविष्यात पुराचा धोका पोहचू शकतो.
– सारंग यादवाडकर, पर्यावरण अभ्यासक.