नगर – जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना प्राप्त झालेल्या निधीपैकी तब्बल 180 कोटी रूपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे. तो मार्चअखेर खर्च करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, या अखर्चित निधीचा गवगवा करण्याची कोणतीच गरज नाही. उलट हा सर्व निधी तर विकासकामांवर खर्च होईलच परत नवा निधीही आणला जाईल,अशी भूमिका जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले यांनी मांडली.
यासंदर्भात मागील आठवड्यात जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकारी यांनी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेवून हा अखर्चित निधी मार्गी लावण्याचे आदेश दिले होते. प्रसंगी ज्या विभागांचा निधी खर्च होणार नाही त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचाही इशारा दिला होता. आता परत मंगळवारी,दि. 11 सर्व विभागप्रमुखांची याविषयासाठीच अध्यक्ष घुले यांनी बैठक बोलविली आहे. त्या स्वतः आढावा घेण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर घुले यांनी ही माहिती दिली.
या अखर्चित निधीमध्ये सगळ्याच विभागांच्या योजनांचा समावेश आहे. निधी उपलब्ध असतानाही केवळ प्रशासकीय पातळीवरील ढिसाळ कामकाजामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी आता दोनच महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे.
याआधी नोव्हेंबर महिन्यात अखर्चित रक्कम 205 कोटी रूपये होती. त्यानंतर दोन महिन्यात केवळ 25 कोटी रूपये खर्च करता आले आहेत. तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मिळालेला निधीही मोठ्या प्रमाणावर अखर्चित आहे. त्यामुळे हा कोट्यवधीचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अधिकारी व पदाधिकारी खडबडून जागे झाले असून हा निधी दोन महिन्यात खर्च करण्याचे नियोजन सुरु आहे.
त्यातच आता हा अखर्चित निधी यापूर्वी इतर खरेदीसाठी बऱ्याच प्रमाणात वापरला जायचा मात्र शासनाच्या नव्या आदेशामुळे आता मो मार्गही बंद झाला आहे. मात्र घुले यांनी अखर्चित निधीबद्दल गाजावजा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्याकडे नगर जिल्हा परिषदेसाठी अधिक निधीची मागणी केली असून त्यांनी तशी तरतूदही केली असल्याचे सांगितले.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनतेंर्गत सन 2018-19 मध्ये सुमारे 326 कोटी रूपये निधी मिळाला होता. यात जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचा समावेश होता. हा निधी वेळेत खर्च करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र,यातील बराचसा निधी अखर्चित राहिला आहे. आरोग्य विभागाचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांची बांधकामे, अंगणवाड्यांच्या इमारती,ग्रामपंचायत विभागाची क वर्ग तीर्थक्षेत्राची कामे,सार्वजनिक बांधकामे,लघु पाटबंधारे विभागांच्या कामांचा यामध्ये समावेश आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी आता दोनच महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे.
या मुदतीत हा निधी खर्च करता आला नाही,तर हा निधी सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे.
विभागनिहाय शिल्लक निधी
शिक्षण विभाग- 5 कोटी 21 लाख, आरोग्य विभाग- 15 कोटी 67 लाख, महिला-बालकल्याण विभाग- 8 कोटी, कृषी विभाग- 4 कोटी 24 लाख, लघु पाटबंधारे विभाग- 10 कोटी 22 लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग- 32 कोटी 18 लाख, बांधकाम दक्षिण विभाग- 20 कोटी, बांधकाम उत्तर विभाग- 13 कोटी 78 लाख, पशुसंवर्धन विभाग- 3 कोटी 22 लाख, समाजकल्याण विभाग- 62 कोटी 14 लाख, ग्रामपंचायत विभाग- 4 कोटी 65 लाख