सहकार विभाग निर्णय घेईना : नियम किचकट असल्याने विकसकांचीही पाठ
पुणे – राज्यातील नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांसाठी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीबाबत सहकार विभागाने अजून कोणताही निर्णय न घेतल्याने या संस्थांचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. त्याचबरोबर पुनर्विकासाबबत राज्य शासनाचे नियम किचकट असल्याने बांधकाम व्यावसायिकही यासाठी फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील छोट्या गृह निर्माण संस्थासाठी राज्य शासनाने नव्याने नियमावली तयार केली आहे. यानुसार, 250 पेक्षा कमी सदस्य असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांमधील कारभारात सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर अशा संस्था जर पुनर्विकासासाठी इच्छुक असतील, तर त्यांनाही या नवीन नियमावलीचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकास करणे बांधकाम व्यावसायिक व गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना सोपे जाईल. पण, अजून ही नवीन नियमावली लागू करण्याबाबत कुठलाही लेखी आदेश राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने काढलेला नाही. ही नवीन नियमावली तयार केल्यानंतर त्याबाबतच्या हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. यानंतर अंतिम नियमावली सुद्धा तयार करण्यात आली आहे. सध्या ही नियमावली लागू करण्यासाठी शासन दिरंगाई करत आहे.
राज्यातील सुमारे 80 हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यापैकी सुमारे 90 टक्के संस्था या 250 सभासदांपेक्षा कमी आहेत. पुण्यात ही संख्या बारा हजारांच्या आसपास आहे. त्यापैकी 20 वर्षांपेक्षा जुन्या 60 टक्के संस्था आहेत. या संस्था आता पुनर्विकासाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांना या नवीन नियमावलीचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकासचे कार्यक्रम वेगाने सुरू होण्याची आशा आहे.
सदस्य समिती नसल्याने अडचण
अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अध्यक्ष, सचिव नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत अधिक माहिती देताना ऍड. महेश गजेंद्रगडकर म्हणाले, पुनर्विकासाठी नक्की काय कागदपत्रे लागतात, याची माहिती नसते. त्याचबरोबर ही कागदपत्रे कोणी गोळा करायची, त्यासाठी लागणारी आवश्यक सदस्य समितीसुद्धा अनेक ठिकाणी स्थापन झालेली नाही. अनेक संस्थांचे सेल डिड झालेले नसते. त्यामुळे मूळ जमिनीवर बांधकाम व्यावसायिकाचे नाव असते. अशा अनेक त्रुटी असतात. त्या दूर करण्यासाठी जी सदस्य समिती असायला हवी, ती नसल्यामुळेच अडचणी येत आहे.
राज्य शासनाने हे नवीन धोरण लवकरच अंमलात आणले पाहिजे. त्याचबरोबर पुनर्विकासासाठी असणाऱ्या टीडीआर आणि एफएसआयच्या नियमावलीतही बदल व्हावेत. त्यामुळे सभासद आणि बांधकाम व्यावसायिक या दोघांना फायदा होऊ शकेल. सध्या राज्य शासनाने जुन्या नियमावलीला 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती, ती सुद्धा संपलेली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा मुदतवाढ देण्यापेक्षा नवीन नियमावली लागू व्हावी.
– सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ