सातारा – राज्यातील नवे मंत्रिमंडळ आता स्थिर होऊ लागले आहे. खातेवाटपानंतर कामानी वेग घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. बाळासाहेब पाटील आणि शंभूराज देसाई यांच्या रूपाने मंत्रिमंडळात सातारा जिल्ह्याला स्थान मिळाले आहे. दोघांनाही चांगली खाती मिळाली आहेत.
पाच वर्षे सत्तेविना राहिलेल्या जिल्ह्यात आता विकासाला गती मिळेल, असा आशावाद वाढला आहे. मंत्री म्हणून पाटील व देसाई या दोघांना प्रथमच संधी मिळाली आहे. मात्र, संघर्षांतून राजकारण करणाऱ्या दोघांमध्येही आमदार म्हणून जबाबदारी पेलताना कामे करण्याची तडफ आहे. त्यामुळेच जिल्ह्याच्या राजकीय गोटात कोरी पाटी असणाऱ्या मंत्र्यांकडून अधिक अपेक्षा नसेल तरच नवल.
जिल्हा राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ आहे. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या सत्तेच्या काळात जिल्ह्याला नेहमीच महत्त्वाचे स्थान मिळालेले आहे. भाजप शिवसेना युतीच्या काळात जिल्ह्याला सत्तेत फारसा वाटा मिळाला नाही. त्यामुळेच आता शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार आल्यावर जिल्ह्याला पुन्हा संधी मिळाली. अनेक मंत्र्यांना जिल्ह्यातून राज्याच्या राजकारणात संधी मिळाली.
राज्याची धोरणे ठरविण्यात आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात यापैकी अनेकांनी आपली भूमिका बजावली. मात्र, जिल्ह्याचा अपेक्षित विकास झाला नसल्याची ओरड अजूनही होते आहे. यापैकी अनेक जण पालकमंत्रीही झाले. परंतु, राज्याची जबाबदारी सांभाळताना जिल्ह्याच्या प्रश्नांच्या कायमस्वरूपी सोडवणुकीत यश आले नाही. त्याला कारणे काहीही असतील मात्र ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.
त्यात दुष्काळी तालुक्यातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, कोरेगाव या तालुक्यांतील काही गावांना अजूनही टॅंकरने पाणी पुरवावे लागते. काही धरणे झाली, पाणी दुसऱ्या जिल्ह्यांनी नेले, पण या दुष्काळी भागांचे समाधान कुणालाही करता आले नाही. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून काही छोटेमोठे प्रकल्प झाले. काहींची कामे अजूनही सुरू आहेत. पण कालवे नसल्यामुळे दुष्काळी शेतीपर्यंत ते पाणी पोचणार कधी, याचा विचार अजूनही होत नाही.
पाणीप्रश्नाबरोबरच औद्योगिक विकासालाही अपेक्षित गती मिळाली नाही. साताऱ्यासह जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहती मोठ्या प्रकल्पांच्या प्रतीक्षेत आहेत. अलिकडील काळात खंडाळा व फलटण तालुक्यात काही प्रकल्प आले. मात्र, इतरत्र औद्योगिक विकासाला मोठा वाव आहे. मोठे प्रकल्प आणून स्थानिक लघुउद्योजकांना चालना देण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर रोजगारसंधी उपलब्ध करून देण्याचे म्हणावे असे प्रयत्न न झाल्यामुळेच जिल्ह्याचा औद्योगिक नकाशा विस्तारला नाही.
जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला मोठी संधी आहे, महाबळेश्वर, पाचगणी, कास, बामणोली, कोयनानगरसारखी नैसर्गिक वरदान लाभलेली ठिकाणे आहेत. प्रतापगड, सज्जनगड, अजिंक्यतारा यासारखे गडकोट किल्ले आहेत. अनेक धार्मिक तीर्थक्षेत्रे आहेत. थोडी कल्पकता लढवून निसर्ग आणि धार्मिक पर्यटनाची जोड करून विकास केला असता तर स्थानिकांना रोजगारासाठी बाहेर जावे लागले नसते. पर्यटकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच स्थानिकांना उद्योग, व्यापार, व्यवसायाची संधी देण्यासाठी कितीतरी करता येण्यासारखे होते. पण तसे झाले नाही. पारंपरिक शिक्षणाखेरीज जगाशी स्पर्धा करणाऱ्या शिक्षण सुविधा नाहीत. सांस्कृतिक, क्रीडा क्षेत्रांत खूप काही करण्यासारखे शिल्लक ठेवले आहे.
अलिकडील काळात राज्य, जिल्हा पातळीवरील कारभारापेक्षा आपापल्या मतदारसंघात अधिक लक्ष घालण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना अधिक कष्ट घ्यावे लागत आहेत. स्पर्धा वाढल्यामुळे नेते मतदारसंघापुरते सीमित झाले आहेत. अशा काळात श्री. पाटील व श्री. देसाई यांना आव्हान पेलावे लागणार आहे. जिल्हा डोळ्यासमोर ठेवून प्रश्न मार्गी लावण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे. राजकारणाची बलाढ्य मजबूत परंपरा लाभलेल्या जिल्ह्याची धुरा पुढे नेण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर पडली आहे.
आतापर्यंतच्या नेत्यांनी काही परंपरा निर्माण केल्या. चांगल्या परंपरा बरोबर घेऊन पुढे जायला हवे. त्याचबरोबर काही परंपरा मोडीत काढून समतोल व सर्वांगीण विकास साधायला हवा. कारण जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रश्नांबद्दल आतापर्यंत केवळ आश्वासने देण्याचे काम झाले. कामांची परिपूर्ण पूर्ती होण्याची अपेक्षा लोकांना आहे. अशी परंपरा मोडीतच काढायला हवी. काम कायमस्वरूपी परिपूर्णच व्हायला हवे. ही धमक दाखविण्याची संधी दोघांना मिळाली आहे.
संघर्षातून विकासाकडे…
राजकारणातील मातब्बरांची जिल्ह्यात कमी नाही. परंतु, सर्वांगीण विकासाची दूरदृष्टी घेऊन ते प्रत्यक्षात साध्य करण्याची किमया दाखविण्याची गरज आहे. म्हणूनच मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले बाळासाहेब पाटील आणि शंभूराज देसाई यांच्याकडून अपेक्षा वाढणे साहजिक आहे. ज्येष्ठ नेते पी. डी. पाटील यांचा वारसा असला तरी दीर्घकाळ राजकारणात राहून सत्ता टिकविण्याचे आव्हान बाळासाहेब पाटील यांनी सातत्याने पेलले आहे.
त्यासाठी त्यांना सातत्याने संघर्षही करावा लागला आहे. मतदारसंघात दांडगा संपर्क आणि कामांसाठीची धडपड यामुळे त्यांना मिळालेल्या संधीचा ते जिल्ह्याला फायदा करून देण्याची अपेक्षा आहे. शंभूराज देसाई यांनाही राजकारणाचा वारसा आहे. आजोबा बाळासाहेब देसाई यांच्या कारकीर्दीचा आदर्श त्यांच्यापुढे आहे. हा वारसा असला तरी स्थानिक पातळीवरील राजकारणाच्या मोठ्या संघर्षातून त्यांनी आपले नेतृत्त्व सिद्ध केले आहे. मतदारसंघातील संपर्काबरोबरच संघर्षामुळे कामांचा झपाटा दाखविण्याचे त्यांचे प्रयत्नच त्यांना मंत्रिपदाची संधी मिळवून गेले आहेत. त्यामुळेच त्यांच्याकडूनही जिल्ह्याला मोठी आशा आहे.