गंगेच्या स्वच्छतेची मोहीम सर्वप्रथम राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती. परंतु गंगेचे प्रदूषण अद्याप दूर झालेले नाही. वास्तविक, गंगेच्या किनाऱ्यावरील कारखाने जोपर्यंत दूर नेले जात नाहीत, तोपर्यंत गंगा स्वच्छ होणे शक्य नाही.
गंगा ही नदी नसून माझी माता आहे, अशी घोषणा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगा स्वच्छ आणि निर्मळ बनविण्यासाठी आपल्या निधीतून 16 कोटी 53 लाख रुपयांची तरतूद केली. कोणत्याही पंतप्रधानांनी आपल्या कोषातून एवढी मोठी रक्कम गंगेच्या स्वच्छतेसाठी देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. राष्ट्रीय गंगा परिषदेच्या कानपूरमध्ये झालेल्या आढावा बैठकीपूर्वी पंतप्रधानांनी “नमामि गंगे’ प्रकल्पाच्या वास्तवाचे परीक्षण केले आणि दस्तावेजांचीही पाहणी केली. गोमुख ते गंगासागर अशा स्वच्छतेचे डिजिटल सादरीकरणही पाहिले. परंतु पंतप्रधानांचे या कामाने समाधान झाले नाही.
आपली निराशा प्रकट करताना त्यांनी सांगितले की, 2015-20 या कालावधीत गंगेच्या सफाई मोहिमेसाठी 20 हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. पाच राज्यांमधून वाहणारी गंगा पूर्णतः निर्मल व्हावी, अशी भूमिका त्यामागे होती. मात्र, सांडपाणी शुद्धिकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी आतापर्यंत आठ कोटी रुपयेही खर्च झालेले नाहीत. थोडक्यात, नमामि गंगे प्रकल्पाला यश मिळेल अशी लोकांना असलेली अपेक्षा गेल्या पाच वर्षांत पूर्ण होऊ शकली नाही. नमामि गंगे योजनेबद्दल नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनीही (कॅग) निराशाच प्रकट केली आहे.
कॅगच्या लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले आहे की, केंद्र सरकारकडून गंगेच्या स्वच्छता मोहिमेसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी मोठी रक्कम खर्चच करण्यात आलेली नाही. परिणामी, स्वच्छता अभियान सुरू असूनसुद्धा गंगेची स्थिती पहिल्यासारखीच राहिली. गंगा स्वच्छता मोहीम सुरू करताना 2015 मध्ये केंद्र सरकारने 96 नवे एसटीपी प्रकल्प उभारण्याची अनुमती दिली होती. मात्र, ऑक्टोबर 2018 पर्यंत 24 टक्के प्रकल्पच पूर्ण करण्यात यश मिळाले. 29 प्रकल्पांचे तर काम सुरू होऊ शकले नाही. अशा परिस्थितीत 2020 पर्यंत गंगा निर्मल करणे आणि “अविरल गंगे’चे उद्दिष्ट साध्य करणे अशक्य आहे. केंद्राच्या आर्थिक मदतीतून सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश भारतीय संस्कृतीची आणि लोकांच्या भरणपोषणाची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या गंगेचा कायापालट करून तिला मूळ रूप प्राप्त करून देणे हे आहे. परंतु ही योजना अखंडितपणे आणि विनाअडथळा पूर्णत्वास जाईल का, याबद्दल सुरुवातीला ज्या शंका व्यक्त करण्यात येत होत्या, त्या खऱ्या ठरल्याचेच कॅगचा अहवाल सांगत आहे.
वस्तुतः गंगोत्रीपासून गंगासागरपर्यंतचा प्रवास करत असताना गंगेच्या पाण्याचा उपयोग करण्यात आणि ते प्रदूषित करण्यात कातडे उद्योग, साखर, रसायन आणि दारूचे कारखाने तसेच जलविद्युत योजना यांचा सहभाग मोठा आहे. गंगेच्या सफाईच्या या मोठ्या मोहिमेत या उद्योगांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत आणि ते अन्यत्र हलविण्याबद्दलही काहीच तरतूद केली गेली नाही. गंगेच्या स्वच्छतेची मोहीम खरे तर राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळातच सुरू झाली होती. त्यावेळी या मोहिमेवर हजारो कोटी रुपये पाण्यासारखे खर्च करण्यात आले होते. परंतु गंगेचे स्वरूप जसेच्या तसे राहिले. त्यानंतर गंगेला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी यूपीए सरकारने गंगेला “राष्ट्रीय नदी’ घोषित केले आणि गंगा खोरे प्राधिकरणाची स्थापनाही केली. परंतु परिस्थिती तरीही बदलली नाही.
भ्रष्टाचार, अनियमितता, दप्तरदिरंगाई आणि जबाबदारीच्या भावनेची कमतरता या घटकांनी ही योजना पुरती कुरतडून टाकली आहे. भाजपने 2014च्या निवडणूक प्रचारात गंगा स्वच्छ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर या कामासाठी स्वतंत्र मंत्रालयही स्थापित करण्यात आले आणि नदीच्या संरक्षणाशी संबंधित जपानी तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली. त्यांनी भारतीय अधिकारी आणि तज्ज्ञांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक उत्साह दाखविला. परंतु भारतीय नोकरशाहीने मात्र सुस्ती आणि निरंकुश कार्यसंस्कृतीचे दर्शन घडवीत या योजनेकडे फारसे लक्ष दिले नाही.
गंगाकिनाऱ्यावरील क्षेत्रात 231 योजनांची कोनशिला बसवून नमामि गंगे योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. या योजनेत उत्तराखंडमधील 47, उत्तर प्रदेशातील 112, बिहारमधील 26, झारखंडमधील 29 आणि पश्चिम बंगालमधील 20 योजना कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. मोहिमेत समाविष्ट योजनांची ढोबळपणे दोन भागांत विभागणी करण्यात आली होती. एक म्हणजे, गंगेला प्रदूषणमुक्त करण्यासंबंधीची कामे आणि दुसरा भाग गंगेशी संबंधित विकासकामांचा होता. गंगा प्रदूषित करण्यात विशेषत्वाने दूषित पाणी, मलनिस्सारण, औद्योगिक क्षेत्रातील घन आणि द्रवरूप प्रदूषके यांचा मोठा वाटा आहे.
– संजीब आचार्य