सर्व प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविण्याच्या सूचना
पुणे – राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, उरूळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये महापालिकेकडून करण्यात येणारे “ओपन डंपिंग’ बंद करण्याची मुदत 31 डिसेंबरला संपली आहे. मात्र, अद्यापही पालिकेस शहरातील सुमारे 500 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभारता आलेली नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी एनजीटीच्या पुढील सुनावनीपर्यंत महापालिकेस डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती महापालिका प्रशासनाच्या वतीने बुधवारी उरूळी देवाची आणि फुरसुंगीमधील ग्रामस्थांना करण्यात आली. दरम्यान, ग्रामस्थांकडून दुपारपर्यंत पालिकेच्या कचरा गाड्या अडविण्यात आल्या होत्या, मात्र महापालिकेच्या विनंतीनंतर पुन्हा कचरा टाकण्यास सुरुवात करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
महापालिकेने 2017 मध्ये शहरातील 100 टक्के कचऱ्यावर 31 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारून, उरूळी देवाची येथील डोपोत कचरा टाकणे बंद करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. त्यासाठी दोन वर्षांत सुमारे 1,750 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प पालिकेकडून उभारले जाणार होते. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षांत 1,100 टन क्षमतेचे प्रकल्प पालिकेने उभारले आहेत.
तर, उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पालिकेस मार्च 2020 चा कालावधी लागणार आहे. मात्र, एनजीटीची मुदत संपल्याने पालिकेची कोंडी झाली आहे. त्यातच, बुधवारपासून ग्रामस्थांकडून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यामुळे आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सकाळीच उरूळी देवाची येथील डेपो गाठला. यावेळी आयुक्तांनी प्रकल्पांची पाहणी केली; तर त्यानंतर उपायुक्त मोळक यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधत त्यांना महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच, पुढील काही दिवसांत डेपोमध्ये कचरा आणला जाणार नाही. त्यासाठी 15 दिवसांची मुदत महापालिकेस द्यावी, अशी मागणीही केली.
कचरा प्रकल्पांच्या ठेकेदारांची बैठक
आयुक्त सौरभ राव यांनी सायंकाळी पालिकेच्या शहरात सुरू असलेल्या कचरा प्रकल्पांच्या ठेकेदारांची बैठक घेतली. या बैठकीत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविण्याच्या सूचना केल्या. तसेच, उरूळी देवाची येथील डेपो बंद होणार असल्याने करारानुसार, प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालेल यासाठी खबरदारी घेण्याच्या सूचना या कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, ज्या प्रकल्पांचे काम चांगले सुरू आहे. त्यांनी आणखी काही प्रमाणात प्रकल्पांची क्षमता वाढवावी, अशा सूचनाही केल्या आहेत.