प्रा. अविनाश कोल्हे
नुकतेच संपन्न झालेले राज्यसभेचे अधिवेशन हे ऐतिहासिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे होते कारण हे 250वे अधिवेशन होते. फेडरल शासनपद्धती असल्यामुळे भारतात अमेरिकेप्रमाणे द्विसभागृह आहे. थेट लोकांनी निवडून दिलेली व दर पाच वर्षांनी भंग पावणारी “लोकसभा’ तर राज्यांनी निवडून दिलेली व कधीही भंग न पावणारी “राज्यसभा; अशी आपली संसदीय रचना आहे. गेल्या साठसत्तर वर्षांचा संसदीय शासनपद्धतीचा अनुभव जमेस धरता राज्यसभा असावी की नसावी अशी चर्चा अधुनमधून होत असते.
2014 साली जेव्हा भाजपा स्वबळावर केंद्रात सत्तेत आला होता तेव्हा राज्यसभेत कॉंग्रेसचे बहुमत होते. तेव्हा कॉंग्रेसने अनेकवेळा भाजपाने लोकसभेत संमत केलेली विधेयक राज्यसभेत अडवली होती. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जीएसटीबद्दलचे विधेयक! परिणामी मोदी सरकारला सुरुवातीला याबद्दल वटहुकूम काढावा लागला व नंतर हे वित्तविधेयक आहे असे दाखवत फक्त लोकसभेत पास करून घेतले. यातून लोकसभा व राज्यसभा जर दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या ताब्यात असली तर सरकारच्या कारभारावर परिणाम होऊ शकतो हा मुद्दा चर्चेत आला. ज्याप्रकारे राज्यसभेत केंद्र सरकारची कोंडी झाली होती ते बघून या पुढे राज्यसभा असावी का व असल्यास या सभागृहाला इतके अधिकार असावेत का वगैरेंची राष्ट्रव्यापी चर्चा करावी अशा सूचना केल्या. आपल्या राजकीय जीवनाच्या दृष्टीने राज्यसभेची गरज व अधिकाराबद्दल चर्चा झाली पाहिजे एवढे मात्र खरे.
तसे पाहिले तर आपल्या देशात केंद्रात “द्विगृही सभागृह’ असावे ही संकल्पना भारत सरकार कायदा 1919 पासून अस्तित्वात आलेली आहे. या कायद्याने केंद्रात द्विगृही सभागृहाची सुरुवात केली. तेव्हा भारतात “घटकराज्य’ नव्हते पण “प्रांत’ होते. राज्यसभेबद्दल जेव्हा घटना समितीत चर्चा झाली तेव्हा अनेक सभासदांनी राज्यसभा नसावी या बाजूने मांडणी केली होती. बिहार प्रांतातून घटना समितीवर निवडून आलेल्या मोहम्मद ताहिर यांनी 28 जुलै 1947 रोजी घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणात म्हटले होते की राज्यसभा म्हणजे साम्राज्यशाही मानसिकतेची प्रतीक आहे व प्रजासत्ताक भारतात अशा सभागृहाला स्थान नसावे. (अशी भावना आजही अनेक डाव्या पक्षांची आहे.) मोहम्मद ताहीर यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना उत्तर देताना गोपाळस्वामी अय्यंगार म्हणाले होते की राज्यसभेची खरी भूमिका म्हणजे लोकसभेने घाईघाईने संमत केलेल्या विधेयकांबद्दल साधकबाधक चर्चा करणे. यासाठी भरपूर वेळ लागला तरी चालेल. थोडक्यात म्हणजे राज्यसभेची भूमिका ही जाणीवपूर्वक वेळखाऊपणा करणारी आहे.
गोपाळस्वामी अय्यंगार यांची मांडणी व्यवस्थित समजून घेतली म्हणजे राज्यसभेची नेमकी भूमिका काय यावर प्रकाश पडतो. घटनाकारांना माहिती होते की लोकसभेतील खासदार लोकांनी थेट निवडून दिलेले असतात. यामुळे त्यांच्यावर जनमताच्या रेट्याचा प्रभाव पडतो. अशा स्थितीत जर त्यांनी लोकक्षोभाला शरण जात चुकीचे विधेयक संमत केले तर त्याला नाही म्हणण्यासाठी असे सभागृह (म्हणजे राज्यसभा) असावे जेथे शांत डोक्याने विचार करून निर्णय घेतला जाईल. म्हणूनच लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयकं नाकारण्याचा किंवा ती उशिरा संमत करण्याचा अधिकार घटनाकारांनी राज्यसभेला दिलेला आहे. ही मांडणी समजून घेतल्यास राज्यसभा लोकसभेच्या कामात अडथळे निर्माण करते किंवा राज्यसभेला एवढे अधिकार का असावेत वगैरे आक्षेपांना परस्पर उत्तरं दिली जातात.
राज्यसभेच्या संदर्भात दुसरा आक्षेप म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्थेत लोकांनी थेट निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना सर्वोच्च अधिकार असावेत. असे खासदार लोकसभेत असतात तर राज्यसभेत अप्रत्यक्षपणे निवडून दिलेले खासदार असतात. वरवर पाहता हा आक्षेप बरोबर वाटतो पण जरा काळजीपूर्वक बघितल्यास यातील फोलपणा समोर येतो. आपल्या निवडणूक पद्धतीत ज्या उमेदवाराला जास्तीतजास्त मतं मिळतात तो विजयी होतो. 1952 साली झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून मे 2014 मध्ये झालेल्या 16व्या लोकसभा निवडणुकींपर्यंतचा जर इतिहास तपासल्यास असे स्पष्ट दिसते की अनेक खासदार एकूण मतदार संख्येच्या फक्त 30 टक्के मतं मिळवून विजयी झाले आहेत. याचा अर्थ उरलेल्या 70 टक्के मतदारांना निवडून आलेली व्यक्ती नको होती. अशाप्रकारे अल्प मतं घेऊन निवडून आलेले बहुसंख्य खासदार खरोखरच जनमताचे प्रतिनिधित्व करतात का, हा खरा प्रश्न आहे.
घटनाकारांनी जाणिवपूर्वक बिगर वित्त विधेयकांबाबतीत राज्यसभेला लोकसभेसारखेच अधिकार दिले. अन्यथा लोकशाही शासनव्यवस्था लोकशाहीच्या नावाखाली बहुसंख्याकवादाची (मेजॉरेटेरीनिझम) बटीक होऊ शकते. लोकसभेत बहुमत असलेला पण राज्यसभेत बहुमत नसलेल्या पक्षाला इतर विरोधी पक्षांशी सल्लामसलत करत कारभार करावा लागेल अशी सोयच आपल्या घटनेत करून ठेवली आहे. आपल्या राज्यघटनेने राज्यसभेला प्रदान केलेली दुसरी महत्त्वाची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे.
शासनव्यवस्थेच्या संदर्भात आपला देश पूर्णपणे इंग्लंडसारखा नाही त्याचप्रमाणे अमेरिकेसारखासुद्धा नाही. आपल्या घटनाकारांनी दोन्ही शासनपद्धतीतील जे उत्तम होते व जे आपल्या देशात रूजू शकतील अशीच तत्त्वं भारतीय घटनेत आणली. आपली राज्यसभा अमेरिकेतील सिनेटच्या जवळ जाणारी आहे. याचे कारण आपल्या देशातही भारतीय संघराज्यात घटकराज्यं आहेत. घटकराज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणे ही राज्यसभेची महत्त्वाची भूमिका आहे. असे असले तरी अनेक बाबतीत लोकसभेला राज्यसभेपेक्षा जास्त अधिकार दिलेले आहे. उदाहरणार्थ, सरकारच्या विरोधातील अविश्वासाचा ठराव फक्त लोकसभेतच दाखल होऊ शकतो व संमत होऊ शकतो. याचा अर्थ जर सरकार पाडायचे असेल तर लोकसभेत बहुमत पाहिजे. वित्त विधेयक फक्त लोकसभेत सादर केले जाते, राज्यसभेत नाही.
लोकसभेने संमत केलेले वित्त विधेयक नाकारण्याचा राज्यसभेला हक्क नाही. राज्यसभा वित्त विधेयकावर चर्चा करू शकते व सूचना करू शकते. या सूचना लोकसभेवर बंधनकारक नसतात. राज्यसभा असण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे आपल्या देशाची “उत्तर भारत’ व “दक्षिण भारत’ अशी असलेली विभागणी. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राज्यसभेत प्रत्येक घटकराज्याला प्रतिनिधित्व असते. आपल्या देशातील राजकीय वास्तव असे आहे की खासदार संख्येचा विचार केल्यास उत्तर भारतातून जवळपास तीस टक्के खासदार लोकसभेत निवडून दिले जातात. एकट्या उत्तर प्रदेशातून तब्बल 80 खासदार लोकसभेत जातात. एखादा राजकीय पक्ष फक्त उत्तर भारत व भारताच्या इतर भागातून 272 खासदार निवडून आणून केंद्रातील सत्ता हस्तगत करू शकतो. असे झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना सत्तेत वाटा मिळणार नाही. पण राज्यसभा हे दुसरे सभागृह असल्यामुळे या राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण राज्यसभेतील खासदार करू शकतील. राज्यसभेचा हा व्यावहारीक उपयोग आहे.
थोडक्यात म्हणजे शांतपणे विचार केल्यास विविधता असलेल्या आपल्या देशात राज्यसभेसारखे दुसरे सभागृह असणे अतिशय गरजेचे आहे. राज्यसभा बरखास्त करा अशी मागणी केल्यापेक्षा आहे ते सभागृह कसे चांगल्याप्रकारे चालेल याकडे लक्ष दिले जावे.