भारताने सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे. त्यावरून सध्या अमेरिकेला पोटशूळ उठला आहे. हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर होऊन मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली तर भारताचे गृहमंत्री अमित शहा आणि अन्य संबंधित धोरणकर्त्यांवर अमेरिकेतर्फे निर्बंध घालावेत अशी सूचना अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने केली आहे. अमेरिकेच्या फेडरल आयोगाची ही सूचना म्हणजे भारताच्या अंतर्गत कारभारात चालवलेली व्यर्थ लुडबुड आहे असे स्पष्टपणे येथे नमूद केले पाहिजे. कोणत्या देशात कोणाला नागरिकत्व किंवा आश्रय द्यायचा हे आता अमेरिकेला विचारून ठरवायचे काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्याचा ठेका आपल्याकडेच आहे अशा थाटात अमेरिकेचे हे वागणे आहे. खुद्द अमेरिकेने अनेक देशांच्या बाबतीत पक्षपाती भूमिका घेतल्याचे अनेकवेळा दिसून आले आहे.
आज जगातील अनेक देश असे आहेत की, त्या देशांतील कोणत्याही नागरिकाला अमेरिका व्हिसाच देत नाही. अमेरिकेने व्हिसाबंदी जारी केलेल्या देशांमध्ये येमेन, इराण, सोमालिया, सीरिया, लिबीया या देशांचा समावेश आहे. यातील बहुतेक देश इस्लामिक-बहुल आहेत. ही बंदी लागू करण्यासाठी अमेरिकेने काहीही कारणे दिलेली असोत, पण इस्लामिक देशांतील नागरिकांना व्हिसाच जारी करायचा नाही, हा अमेरिकेने धार्मिक आधारावर केलेला भेदभावच आहे असा आरोप कोणीही करू शकतो. केवळ आपल्याला सोयीची अशी भूमिका घ्यायची आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कायम दादागिरीच (युनिव्हर्सल पोलिसिंग) करायची हा अमेरिकेचा स्थायी भाव आहे. याच गुर्मीतून त्यांनी भारताच्या गृहमंत्र्यांवर निर्बंध घालण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांची ही भूमिका सार्वभौम व स्वायत्त भारताच्या अंतर्गत कारभारात केलेली ढवळाढवळ आहे; दुसरे तिसरे काही नाही. म्यानमारने लक्षावधी रोहिंग्य मुस्लिमांना त्यांच्या देशातून लष्करी बळाचा वापर करून हद्दपार केले.
आजही हे रोहिंग्य निर्वासित बांगलादेशात नरकाचे जीणे जगत आहेत. त्या म्यानमारचे अमेरिकेने आतापर्यंत काय वाकडे केले? अशाच प्रकारची अन्यही अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे अमेरिकेच्या या भूमिकेचा भारताने त्वरित निषेध करीत, त्यांना त्याच शब्दात उत्तर दिले पाहिजे. काल लोकसभेत रात्री 12 वाजेपर्यंत या विधेयकावर व्यापक चर्चा झाली. विविध पक्षांच्या 48 सदस्यांनी मनमोकळेपणाने या विधेयकावर काल आपली मते मांडली व आक्षेपही नोंदवले. त्यावर भारत सरकारतर्फे जे उत्तर देण्यात आले आहे, ते अत्यंत समर्पक आहे; पटणारे आहे. अमेरिकेच्या फेडरल यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजीयस फ्रीडमने आपली ही निर्बंधाची शिफारस करण्यापूर्वी भारत सरकारने या विधेयकावर मांडलेली भूमिका आणि दिलेला तर्क नीट अभ्यासायला हवा. हे विधेयक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, आणि बांगलादेश या तीन देशांतील बिगर-मुस्लीम अल्पसंख्याकांविषयीचे आहे.
एका अर्थाने त्या देशांमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हितासाठीच हे विधेयक आहे. त्यांना भारतात आश्रय देण्याने हिंदू, शिख, पारशी, जैन, ख्रिश्चन या अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचेच रक्षण होणार आहे. किंबहुना कट्टरपंथीयांच्या दहशतवादाने ज्यांचे धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, त्यांचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठीच भारताने उचललेले हे एक पाऊल आहे, हे अमेरिकेने लक्षात घेतले पाहिजे. यात मुस्लिमांचा का समावेश नाही, या प्रश्नाचेही योग्य उत्तर भारत सरकारने काल संसदेत दिले आहे. वर उल्लेखित केलेले हे देश मुस्लीम-बहुल आहेत. अशा देशांमध्ये मुस्लिमांवरच धार्मिक आधारावर अन्याय होणे संभवत नाही.
त्यामुळेच मुस्लिमांचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही, असे भारताच्या गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. या खेरीज भारतात विदेशी नागरिकांना नागरिकत्व देण्यासाठीचे काही स्वतंत्र कायदे आहेत. त्या आधारे एखाद्या मुस्लीम विदेशी नागरिकाने भारतात नागरिकत्वासाठीचा अर्ज केला तर त्यावर विचार होऊ शकतो. त्यांचा हा मार्ग आम्ही बंद केलेला नाही, असेही भारताने स्पष्ट केल्यानंतर आक्षेप घेण्यास जागा कोठे उरते? अगदी अलिकडेच अदनान सामी या पाकिस्तानी गायकाला भारतात नागरिकत्व देण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे अन्यही मुस्लीम नागरिकांचा नागरिकत्वासाठी विचार होऊ शकतो. तो मार्ग भारत सरकारने बंद केलेला नाही, हेही अमेरिकेने लक्षात घ्यायला हवे. संसदेत विरोधकांनी या विधेयकावर टीकेची जी झोड उठवली आहे, त्याच्या प्रभावाखाली येऊन अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने हे पाऊल उचललेले दिसते आहे. पण शेजारील देशांतल्या अल्पसंख्य समाजातील लोकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य जपण्यासाठीच जर भारताने ही कायदेशीर सुधारणा केली असेल, तर त्यात “धार्मिक आधारावर भेदभाव केला’, या आरोपाला वावच कोठे उरतो? भारताने याआधीही अनेक निर्वासितांना आपल्या देशांमध्ये आश्रय दिला आहे.
पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान अशी फाळणी झाल्यानंतर सध्याच्या बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर अनन्वीत अत्याचार करण्यात आले. बलात्कार आणि हत्यांचे अनेक प्रकार घडले. त्याचे खटले अजूनही सुरू आहेत. त्यामुळे त्यावेळी हजारोंच्या संख्येने जे हिंदू निर्वासित भारतात आले आहेत, त्यांना भारतात आश्रय दिला आहे, एवढेच नव्हे, तर बांगलादेशातील आर्थिक भीषण स्थितीला कंटाळून जे मुस्लीम बांधव भारतात आले, त्यांनाही भारताने आश्रय दिला आहे. तिबेटी, श्रीलंकेतील तामिळी, बलुची, युगांडातील नागरिक, इराणमधून पळून आलेले पारशी अशा सर्वांना भारताने आश्रय दिला आहे. यातील बरेचसे नागरिक आज भारताचे अधिकृत नागरिक आहेत. भारताने आजवर कधीही धार्मिक आधारावर भेदभाव करून आपले परराष्ट्र धोरण आखलेले नाही. भारताच्या उदात्त तत्त्वज्ञानाचा आणि एकूणच धर्मनिरपेक्ष भूमिकेचा अमेरिकेने नीट अभ्यास केलेला दिसत नाही. इतिहासाचे दाखलेही त्यांनी पुन्हा तपासण्याची गरज आहे.
भारत हा घटनादत्तपणे धर्मनिरपेक्ष देश आहे. घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या देशाचा कारभार चालतो, हे अमेरिकेला नव्याने सांगण्याची गरज भासू नये असे वाटते. अमेरिकेत 9/11 चा हल्ला झाल्यानंतर तेथे मुस्लीम नागरिकांवर हल्ले होण्याचे प्रकार घडले आहेत, ते त्यांना अजून थांबवता आलेले नाहीत. काही वेळा तर शिख नागरिकांनाही मुस्लीम समजून तेथे हल्ले होण्याचे प्रकार घडतात. त्यावर त्यांना अजून आळा घालता आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करून भारताच्या गृहमंत्र्यांवर निर्बंध घालण्याची धमकी देणे, हे कोणत्याच अंगाने समर्थनीय ठरत नाही. अमेरिका या साऱ्या विषयाचा इत्यंभूत अभ्यास करेल आणि आपल्या इशाऱ्याचा फेरविचार करेल अशी आशा आहे.