मतदारसंघातील कामांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार – आढळराव
मंचर/राजगुरूनगर-मोशी टोलनाका ते राजगुरूनगर (चांडोली) टोलनाकापर्यंत पुणे-नाशिक महामार्गाचे सहा पदरीकरणासाठी 625 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून केंद्र व राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला असून या कामाचे लवकरच टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याची माहिती माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी मतदार संघातील प्रलंबित प्रश्न आणि निवडणुकीच्या काळात जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.
शिरूर लोकसभा मतदार संघातील प्रलंबित प्रश्नाचा आढावा व ते सोडविण्यातही सुरु असलेली कार्यवाही याबाबत माहिती देण्यासाठी आज लांडेवाडी येथे माजी खासदार तथा शिवसेनेचे संपर्कनेते शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. पत्रकार परिषदेला माजी आमदार शरद सोनवणे, सुरेश गोरे, जिल्हाप्रमुख माउली कटके, उपजिल्हाप्रमुख शिवाजी वर्पे, राजाराम बाणखेले, अरुण गिरे, प्रकाश वाडेकर देविदास दरेकर, सुनिल बाणखेले, रविंद्र करंजखेले, ज्ञानेश्वर खंडागळे, विजय आढारी, सचिन बांगर, सागर काजळे, राजू काळे, शाम पांडे, अजित चव्हाण यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
आढळराव पाटील म्हणाले, 2017मध्ये पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग सहा पदरीकरणासाठी नाशिक फाटा ते चांडोली(राजगुरूनगर) या कामासाठी 1013 कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले होते; मात्र पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने या कामात अढथळा निर्माण केला. मेट्रो प्रकल्प मोशीपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव केला. त्यामुळे सहापदरी कामाची फाइल लालफितीत अडकली. हे काम मार्गी लागत नसल्याने केंद्रीय बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. या महामार्गावरील चाकण, आळंदीफाटा, चिंबळीफाटा या ठिकाणी मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. ही बाब केंद्रीय पातळीपर्यंत माहिती असल्याने मंत्री गडकरी यांनी खासदार आढळराव पाटील यांच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. यासाठी तब्बल 625 कोटी रुपये यासाठी खर्च होणार आहेत. यामध्ये चाकण येथे अडीच किलोमीटरचा उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहेत तर आळंदीफाटा आणि चिंबळी येथे भुयारी मार्ग केले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबई येथे भेट घेऊन विविध प्रश्नांबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये बैलगाडी शर्यती सुरु होण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर लवकरात लवकर सुनावणी होण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने तज्ज्ञ वकीलाची नेमणूक करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. तळेगाव दाभाडे येथील फ्लोरिकल्चर पार्कच्या धर्तीवर जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यामध्ये भाजीपाला उत्पादन पार्कसाठी विशेष क्षेत्र विकसित करणे, श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथे संशोधन प्रशिक्षण आणि उपचार केंद्र सुरु करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयात प्रस्ताव पाठविणे, जुन्नर तालुक्यातील खानापूर येथे क्रीडा प्रक्रिया उद्योगास मान्यता देऊन निधी मंजुर करणे, शिवनेरी किल्ल्यावरील अंबरखाना इमारतीमधील प्रस्तावित सातवाहन आणि शिवकालीन संग्रहालयास मंजुरी मिळणे, बैलगाडा शर्यतीवरील सर्वसामाजिक आणि राजकीय आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, कळमजाई जलसिंचन परियोजनेअंतर्गत आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी भागातील गावांना हुतात्मा बाबू गेणू जलाशयातील पाणी शेतीसाठी मिळण्यासाठी उपसा सिंचन योजना राबविण्याबाबत, जुन्नर तालुका पर्यटन विकास आराखडा तयार होऊन निधी मिळण्याबाबत, आंबेगाव विधानसभा मतदार संघात थिटेवाडी, कळमोडी उपसा सिंचन पाणी योजना राबविणे, एमआयडीसीमध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळण्याबाबत ठोस धोरण निश्चित करुन कामगार मदत केंद्र स्थापन करणे, आंबेगव्हाण (ता. जुन्नर) येथे बिबट सफारी प्रकल्प तातडीने राबविण्याचे आदेश होऊन राज्य शासनाच्या माध्यमातून आराखडे आणि मास्टर प्लॅन बनविण्याकामी प्राथमिक निधीची तरतुद करण्याबाबत समक्ष चर्चा झाली आहे.
- आता आपले मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळे खेड तालुक्यातील प्रश्न मार्गी लागतील. चाकण वाहतूक कोंडी, तळेगाव-शिक्रापूर रस्त्याचे काम, एमआयडीसीमध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळावा याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी व भामा असखेड, चास कमान धरणातील पाण्याचे नियोजन, कळमोडी धरणाचे पाणी पूर्व भागाला मिळावे त्याबाबत पाठपुरावा करणार आहे. तालुक्यातील विविध आंदोलनातील स्थानिकांवरचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी विशेषतः चाकण मराठा आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जाईल.
-सुरेश गोरे, माजी आमदार खेड