बाजारात सेंटीमेंट पॉझिटिव्ह झालंय याचा अर्थ काय ? तर मागील कांही दिवसांत कांही सकारात्मक घडामोडी झाल्या आहेत व त्याचा परिणाम बाजारपेठेत व पर्यायानं अर्थव्यवस्थेत जाणवू लागलाय. परंतु शेअरबाजारात याचा वेगळा अर्थ असू शकतो. शेअरबाजार हा फारच संवेदनशील असतो. कोणत्याही बातमीचा अर्थ लावून त्यानुसार त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर कसा होऊ शकतो व त्यात कोणत्या क्षेत्रास त्याचा फायदा होऊ शकतो याचबरोबर त्या क्षेत्रात कोणाची (कोणत्या कंपनीची) डाळ शिजू शकत नाही हे देखील धूर्तपणे हेरून बाजार त्यावर आपली प्रतिक्रिया देऊन मोकळा होतो.
मागील महिन्यातील दसऱ्यानंतर बाजारानं जी तेजी पकडलीय त्याची कल्पना फारच कमी लोकांनी केली होती. गेल्या एका महिन्यात सेन्सेक्सनं तब्बल बत्तीसशे अंशांची उसळी मारलीय तर निफ्टीनं सुमारे 1000 अंशांची तेजी अनुभवली आहे. मागील सोमवारी म्हणजे 4 नोव्हेंबर रोजीचा बंद भाव विचारात घेता, सलग 7 सत्रांमध्ये सेन्सेक्सनं सकारात्मक बंद दिलेला आढळतो. तर 4 जून 2019 रोजी नोंदवलेला 40312.07 हा उच्चांक देखील मागील सोमवारी म्हणजे 4 नोव्हेंबररोजी मोडीत काढलाय, तसंच 6 व 7 नोव्हेंबर रोजी सेन्सेक्सनं सलग दोन दिवस आजपर्यंतच्या सर्वोच्च नवनवीनअशा भावावर बंद दिला (40653.74).
आता यांत आश्चर्य करण्यासारखी बाब म्हणजे 1 नोव्हेंबररोजी जाहीर झालेल्या पीएमआय म्हणजे पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्सनं (खरेदी व्यवस्थापकांचा निर्देशांक) गेल्या दोन महिन्यातील नीचांक नोंदवला. हा पीएमआय निर्देशांक उत्पादन आणि सेवा दोन्ही क्षेत्रातील व्यवसाय क्रियाकलापांचा निर्देशांक आहे. हे सर्वेक्षण कांही महत्त्वाच्या व्यवसायातील प्रतिसादकांवर एका महिन्यातील बदलांवर आधारित आहे.
आता अगदीच नाही म्हणायला दसरा-दिवाळीनं वाहनउद्योग क्षेत्राचं तोंड गोड केलंय परंतु ते, औषधाची गोळी खाताना ती कडू लागू नये म्हणून त्यावरील गोड कोटींग सारखं आहे की तिखट खाल्ल्यानंतरची मिठाई आहे हे तूर्त तरी कळण्यापलीकडचं आहे. बाजारविश्लेषकांचे म्हणणं आहे की आर्थिक पुनःर्प्राप्तीचा वेग वाढविण्यासाठी आणखी सरकारी उपाययोजनांची अपेक्षा हीच प्रामुख्यानं बाजारास चालवण्यास कारणीभूत ठरू शकते. भारतातील मंदीचा इतिहास सूचित करतो की अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक आहे.
सध्या सुरू असलेल्या मंदीमध्ये सरकारनं अनेक उपाययोजनांची घोषणा करून आणि कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा आपला हेतू यापूर्वीच दर्शविला आहे. कॉर्पोरेट करकपात इंडिया इंकच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या उत्पन्नात प्रतिबिंबित होऊ लागली आहे. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण 387 कंपन्यांनी वाढ जाहीर केली असून सप्टेंबरच्या तिमाहीतील नफ्याची वाढ ही 17 टक्के आहे. ज्यामध्ये आर्थिक क्षेत्रातील कंपन्या आघाडीवर आहेत, ज्यांना करकपातीचा फायदा होतोय.
त्याजबरोबरीनं, गेल्याच आठवड्यात, बुधवारी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विस्कळीत रिअल इस्टेट क्षेत्राला मदत करण्यासाठी 25000 कोटी ऑल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंडचं (एआयएफ) सूतोवाच केलेलं आहेच. या फंडचं उद्दीष्ट म्हणजे बिल्डर्सकडं प्रारंभिक रक्कम भरलेल्या परंतु विविध कारणांमुळे ज्यांना त्यांची घरं (अपार्टमेंट / फ्लॅट) मिळालेली नाहीत अशा व्याकूळ होणाऱ्या घरमालकांच्या चिंता सोडविणे वअशा युनिट्सची दिलेल्या वेळ-मर्यादेत पूर्तता करणे हे आहे.
हा फंड एचएनआय व मोठ्या सार्वभौम निधी / निवृत्तीवेतन निधीस अडचणीत असलेल्या मालमत्ता / रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये भाग घेण्याची संधी देतो जे पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यात आहेत.परवडणाऱ्या आणि मध्यम गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी 25 हजार कोटी रुपयांचं हे बूस्टर त्वरित कामगार, सिमेंट आणि स्टील या क्षेत्रांची मागणी वाढवू शकेल, जे मंद अर्थव्यवस्थेचे परिणाम झेलत आहेत – कारण ते थेट बांधकामांशी जोडलेले आहेत.
अर्थ मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार एकूण 1600 रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प आहेत. ज्यात 458000 घरटी (युनिट्स) समाविष्टआहेत, ज्यांना तातडीने मदतीची आवश्यकता आहे. ज्यासाठी मुंबईतील युनिट्ससाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतची तर दिल्ली एनसीआर, कोलकता, चेन्नई, बंगळुरू व पुण्यातील युनिट्ससाठी दीड कोटी रुपयांपर्यंतची युनिट्स ग्राह्य धरली जाऊ शकतात.अशाप्रकारे, वरील रक्कम विचारात घेतल्यास दिली जाणारी रक्कम नगण्यच भासते तरी त्यास आशेचा किरण म्हणता येऊ शकतं.
दुसरीकडं, आर्थिक धोरण आघाडीवर आरबीआयने या वर्षाच्या फेब्रुवारीपासून पॉलिसी दरात 135 बेसिस पॉईंट्सनं (1.35%) कपात केली आहे, मार्च 2010 पासून रेपो दर सर्वात न्यूनतम पातळीवर आहे.सुधारणांच्या पुढच्या लाटेत मोदी सरकारनं बाजारपेठेस चालना देण्यासाठी आयकर दर, दीर्घकालीन भांडवली नफा (एलटीसीजी) आणि लाभांश वितरण कर (डीडीटी) यांच्यातही मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणण्याबद्दल आशा दर्शवली आहे. वैयक्तिक आयकर किंवा जीएसटी दरात कपात करण्याची शेअर बाजारास थोडी जास्तच अपेक्षा आहे.
अनेक ग्राहक-स्वेच्छाधीन (ऑटोमोबाईल) कंपन्यांच्या शेअर्सनी आथिर्क उत्तेजनाच्या वाढत्या अपेक्षेच्या पार्श्वभूमीवर तेजी जोपासलेली दिसते. परंतु माझ्या मते, विविध करकपात किंवा थेट वित्तीय मदत इत्यादी गोष्टींना सरकार सध्यातरी थेट हात घालणार नाही, कारण वित्तीय तूट देखील आटोक्यात ठेवण्यासाठीकसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळंच असे महत्वपूर्ण निर्णय हे पुढीलवर्षीच्याबजेटच्या वेळी घेतले जाऊन नंतर पुढील आर्थिक वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येऊ शकते.
आत्ता तरी आपली अर्थव्यवस्था भक्कम नसली तरी सध्या सरकार आपली अर्थव्यवस्था ढासळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेताना दिसतंय, बाजाराने नेमके तेच हेरलेले दिसते आहे! त्यामुळेअर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त केली जात असतानाही बाजार आज तेजीत आहे आणि उद्याच्या तेजीची दिशा दाखवितो आहे!