अंदाजावर कोणाचाच नाही भरवसा : संशोधनासाठी सुधारणा करण्याची आवशक्यता
सम्राट गायकवाड
सातारा – देश एका बाजूला महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघत आहे. विज्ञानामध्ये रोज नवनवीन संशोधन होत आहे. मात्र, आजही सरकारच्या हवामान खात्यामध्ये नव्याने संशोधन होताना दिसून येत नाही. आजपर्यंत हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजापैकी पाच टक्केही अंदाज खरे ठरेलेले नाहीत. अशावेळी हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा देऊनदेखील नागरिकांनी त्याकडे स्वाभाविकपणे दुर्लक्ष केले. परंतु, यावेळी बेभरोशी हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला अन् सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीला अनेक घटकांबरोबर हवामान खातेही तितकेच जबाबदार असून सरकार व लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने दखल घेऊन अभूतपूर्व संशोधन करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.
पूरपरिस्थितीला धरणांमधील विसर्ग व्यवस्थापनाला जबाबदार ठरविण्यात येत आहे. पावसाळ्याच्या मध्यावर धरणे भरून ठेवल्यामुळे पुरपरिस्थिती निर्माण झाली, असा निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. काही प्रमाणात निष्कर्ष योग्य मानला तरी पूरपस्थितीला हवामान खातेदेखील तितकेच जबाबदार आहे. नैसर्गिक आपत्ती निर्माण होण्यामागे हवामान खात्याच्या अप्रत्यक्ष हातभार लागलेला आहे. कारण, जोपर्यंत हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजांपैकी किमान 60 टक्के अंदाज खरे ठरले तर प्रशासनासह शेतकऱ्यांना नियोजन करता येणे शक्य आहे. मात्र, सद्यस्थितीत हवामान खात्याचे पाच टक्केदेखील अंदाज खरे होत नसल्यामुळे हे खाते आता “लांडगा आला रे आला’ या कथेचा विषय ठरू लागला आहे. यंदा खरंच लांडगा आला आणि साताऱ्यासह सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्याचे होत्याचे नव्हते करून गेला.
सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारने केंद्राकडे सहा हजार कोटी रूपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने प्राथमिक स्वरूपात काही मदतही जाहीर केली आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीला मूळ जबाबदार हवामान खात्याचा कारभार सुधारण्याकडे एकाही व्यक्तीने लक्ष केंद्रित केले नाही. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित हवामान खात्याचा पांढरा हत्ती पोसण्यावर सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रूपये खर्च करते. तेव्हा त्या खात्याचे दायित्वही तपासले गेले पाहिजे. कारण, पूरपरिस्थिती प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. यापूर्वी हवामान खात्याने कोणतेच ठोस निष्कर्ष नोंदवले नसल्यामुळे देशात लाखो शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. पाऊस येईल आशेने शेतकरी पेरणी करतो. मात्र, जेव्हा पाऊसच पाठ फिरवतो तेव्हा सर्व कष्ट व पैसे व्यर्थ जातात.
परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो. यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे खरीपाच्या सर्वच पिकांचे नुकसान झाले आहे. सरकार या नुकसानीची मदत जाहीर करेल. मात्र, उत्पन्नाचा स्त्रोत नष्ट झाला. पुढील काळात शेतकऱ्यांनी उदरनिर्वाह करायचा कसा, या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार? त्याचे उत्तर हवामान खात्याकडे आहे. ते शोधण्याची गरज आहे. जगात आणि देशात विविध विषयांमध्ये संशोधन करणारे तज्ज्ञ असतील तर हवामान खात्यामध्येही दायित्व देणाऱ्याच तज्ज्ञांची नेमणूक झाली पाहिजे. त्यासाठी दुप्पट खर्च झाला तरी तो सरकारने सोसायची तयारी ठेवली पाहिजे. हे न केल्यास येत्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि पुरपरिस्थितीचे सत्र सुरूच राहिल अन राजकीय नेत्यांचे पाहणी दौरेही.
माती परिक्षणाबरोबर संवादही हवा
कृषी विज्ञानात अनेक बदल झाल्यामुळे शेतकऱ्याला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. पेरणीपूर्वी कृषी विभागामार्गे माती परीक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, जमिनीची पाहणी केल्यानंतर आवश्यक पावसाची पाहणी कोण करणार, या प्रश्नाचे उत्तरही शोधणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात हवामान खात्याची दोन कार्यालये आहेत. त्यापैकी एक साताऱ्यात तर दुसरे महाबळेश्वरला आहे. पेरणीपूर्वी दोन्ही कार्यालयांतील अधिकारी आणि शेतकऱ्यांचा संवाद शिबिर आयोजित केल्यास खऱ्या अर्थाने हवामानाबाबत जागृती होण्यास सुरूवात होणार आहे.
अंदाज दहा दिवस अगोदर हवा
यंदाच्या पावसाने जिल्ह्यात कहर केला. जूनच्या अखेरीस वळीवाचा पाऊस जिल्ह्याच्या पश्चिमेला झाला तर पूर्वेकडे पूर्णपणे पाठ फिरविली. त्यामुळे केवळ वळीवाच्या पावसावर अवंलबित पूर्व भागात खरीपाची पेरणी अल्प प्रमाणात झाली. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सूनच्या पावसाला सुरूवात झाली. पुढे काहीच दिवस पाऊस सुरू राहिला तर तब्बल 15 दिवस उघडीप दिली. परिणामी धरणक्षेत्रातील पाणीसाठ्यात धिम्या गतीने वाढ होत राहिल्यामुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात धुवॉंधार पावसाने सर्वच धरणे भरण्यापर्यंत पोहचली. नेमक्या अशा वेळीच हवमान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आणि विसर्ग नियोजन कोलमडले. वास्तविक हवामान खात्याचा खरा अंदाज दहा दिवस अगोदर मिळाला असता तर पूरपरिस्थिती निर्माण झाली नसती.