– सागर येवले
पुणे – “राज्यातील सर्वांत मोठी जिल्हा परिषद’, “अन्य जिल्हा परिषदांसाठी रोल मॉडेल’ आणि “हायटेक’ अशी ओळख असलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेची वेबसाइट मात्र “आऊटडेटेड’ आहे. धक्कादायक म्हणजे, या वेबसाइटवर पदाधिकारी आणि सदस्यांची नावेच गायब आहेत. 2019 वर्ष सुरू असताना वेबसाइटवर 2016-17 चे अंदाजपत्रक झळकत असून, त्यानंतर नवीन अंदाजपत्रक “अपलोड’ झालेच नाही, ही बाब अशोभनीय म्हणावी लागेल.
पुणे जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तब्बल 400 कोटी रुपयांच्या पुढे आहे. अद्ययावत उपकरणे, तज्ज्ञ व्यक्ती, अधिकारी यांचा मोठा फौजफाटा आहे. एकीकडे जिल्ह्यातील विकासकामे करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेचा “आरसा’ म्हणून वेबसाइट तयार करण्यात आली. या माध्यमातून सर्व नागरिकांना जिल्हा परिषदेची ओळख व्हावी, विविध विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यासह जिल्हा परिषद कशा पद्धतीने चालते या नियमावलीची माहिती व्हावी, यासाठी ही वेबसाइट महत्त्वाची आहे. मात्र, या “हायटेक’ जिल्हा परिषदेची ही वेबसाइट मागील अनेक महिन्यांपासून अपडेटच (काही विभागांची माहिती सोडली तर) झाली नाही. याकडे अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे.
या वेबसाइटवर मुख्य पान या हेडखाली जिल्हा परिषद विषयी, विभाग व योजना, प्रशासन, जि.प.अधिनियम, मान्यवर, पदाधिकारी व सदस्य, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, सूची, अंदाजपत्रक, छायाचित्र दालन आणि सार्वजनिक सुट्ट्या असे शीर्षक आहेत. त्यामध्ये जि.प.अधिनियम या हेडखाली सहा उपशीर्षक आहेत.
मात्र, त्यातील एकही शीर्षक खुले होत नाही. त्यामुळे ते केवळ नावालाच आहे. मान्यवर, पदाधिकारी व सदस्य हे दोन शीर्षकांवर माहितीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्याच पदाधिकारी किंवा सदस्यांची नावे यामध्ये दिसत नाही. सूची या हेडमध्ये सर्व अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बदली होऊन सहा महिने झाले. त्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या, तरीही त्यामध्ये अद्याप कोणतेही “अपडेट’ झाले नाही.
योजनाही जुन्याच
विभाग व योजना या हेडमध्ये 15 विभाग आहेत. त्यामध्ये विविध योजनांची नावे देण्यात आली आहे. मात्र, त्यातील काही योजना या बंद झाल्या आहेत. याच योजनांची नावे जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक विभागामध्ये फलकावर लावण्यात आली आहे. त्यावेळी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच काही योजना बंद झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे नागरिकांकडून एखाद्या योजनेची विचारणा झाल्यास “ती बंद झाली’ असे उत्तर मिळतात आणि नागरिकांना निराश व्हावे लागते.